Ladki Bahin Yojana: राज्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी सध्या आदर्श आचारसंहिता लागू आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मकर संक्रांतीच्या मुहूर्तावर लाडक्या बहिणींच्या खात्यात जानेवारी महिन्याचा हप्ता आगाऊ स्वरूपात जमा करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना आयोगाने मज्जाव केला आहे. यामुळे महिलांना या महिन्यात केवळ डिसेंबरचे थकलेले किंवा नियमित पैसेच मिळू शकणार आहेत.
आगाऊ रक्कमेच्या वितरणावर बंदी का?
मकर संक्रांतीच्या निमित्ताने 14 जानेवारीपूर्वी महिलांच्या खात्यात डिसेंबर आणि जानेवारी अशा दोन महिन्यांचे एकत्रित 3,000 रुपये जमा होणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. याविरोधात काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती.
निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारे आगाऊ पैसे देणे म्हणजे मतदारांना प्रलोभन दाखवण्याचा प्रकार असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे होते. या तक्रारींची दखल घेत आयोगाने मुख्य सचिवांकडून अहवाल मागवला होता आणि अखेर जानेवारीचा हप्ता ‘अॅडव्हान्स’मध्ये देण्यास मनाई केली.
आयोगाचा नेमका आदेश काय?
राज्य निवडणूक आयोगाने मुख्य सचिवांच्या अहवालाची दखल घेत स्पष्ट केले की:
- नियमित लाभ सुरू राहणार: ‘लाडकी बहीण’ योजना ही आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच सुरू झाली असल्याने, लाभार्थ्यांना डिसेंबर महिन्याचा नियमित किंवा प्रलंबित लाभ देण्यास कोणतीही हरकत नाही.
- अग्रिम लाभाला मनाई: जानेवारी महिन्याचे पैसे फेब्रुवारीत देणे अपेक्षित असताना ते जानेवारीतच आगाऊ (अॅडव्हान्स) स्वरूपात देता येणार नाहीत.
- नवीन लाभार्थी निवडीवर बंदी: आचारसंहिता काळात कोणत्याही नवीन महिलेची या योजनेसाठी निवड करता येणार नाही.
सरकारचा इरादा आणि विरोधकांचा आक्षेप
विधानसभा निवडणुकीप्रमाणेच महापालिका निवडणुकीतही 13 जानेवारीला महिलांच्या खात्यात 3,000 रुपये जमा करून त्यांना आकर्षित करण्याचा सरकारचा विचार होता. मात्र, निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयामुळे सरकारला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. 15 जानेवारीला होणाऱ्या मतदानापूर्वी असा आर्थिक लाभ देणे आचारसंहितेचा भंग ठरेल, असे आयोगाने ठणकावून सांगितले आहे. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, प्रक्रियेवर कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे.
