ZP Election Schedule : नगरपालिका आणि महापालिका निवडणुकांनंतर राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आज राज्य निवडणूक आयोगाने (Election Commission) याबाबत अधिकृत घोषणा केली आहे. आयोगाने स्पष्ट केले की, राज्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) निवडणुकांसह १२५ पंचायत समित्यांमध्ये मतदानाची प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांनी या निवडणुकीसंबंधी तपशीलवार माहिती दिली. त्यानुसार, मतदान ५ फेब्रुवारी रोजी होईल आणि त्याच दिवशी सकाळी १० वाजता निकाल जाहीर केले जातील. निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच मतदानाच्या सुरक्षेसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी आवश्यक ती सर्व तयारी पूर्ण असल्याचे सांगितले.
आयोगाच्या जाहीरनाम्यानंतर संबंधित निवडणूक क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये उमेदवार, पक्ष आणि मतदार यांना नियमांचे पालन करणे अनिवार्य ठरवले गेले आहे. आचारसंहितेअंतर्गत प्रचाराचे प्रमाण, मतदान प्रक्रियेतील आचारविचार, मतदारांवर कोणताही दबाव न आणणे आणि शांततेत मतदान होणे यावर विशेष भर दिला गेला आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे की, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांचे पालन करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे मतदान पारदर्शक, निष्पक्ष आणि शांततेत पार पडावे. आयोगाने स्थानिक प्रशासनास सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य निवडणूक आयोगाने आज राज्यातील १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समितींच्या निवडणुकींची अधिकृत घोषणा केली आहे. या निर्णयानुसार, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सातारा, सांगली, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये मतदानाची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या निवडणुका स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत, कारण या संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि जिल्हास्तरीय विकासकामांवर थेट परिणाम होतो.
उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची मुदत १६ जानेवारीपासून सुरू होऊन २१ जानेवारीपर्यंत असेल, अशी माहिती आयोगाने दिली आहे. उमेदवारांनी या कालावधीत आपले अर्ज निर्धारित स्वरूपात सादर करणे आवश्यक आहे. आयोगाच्या निर्देशानुसार, अर्ज सादर करताना सर्व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा अर्ज अमान्य ठरू शकतो.
राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकांसाठी आवश्यक त्या सर्व नियोजनांची माहितीही जाहीर केली आहे. मतदानाच्या दिवशी शांतता आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनास विशेष उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मतदारांनी कोणत्याही प्रकारच्या दबावाविना आपले मतदान करावे, यासाठी आचारसंहितेचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
यावेळी आयोगाने सांगितले की, या निवडणुकांमुळे स्थानिक विकासकामांची दिशा निश्चित होईल, तसेच जिल्हा आणि पंचायत समित्यांच्या कामकाजातील पारदर्शकता वाढेल. मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या उमेदवारांनी व पक्षांनी नियमांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे.
आयोगाच्या अधिकृत घोषणेप्रमाणे, निवडणुकीच्या ताबडतोब आचारसंहिता लागू करण्यात येणार असून, त्यामुळे उमेदवारांना आणि राजकीय पक्षांना प्रचार, भेटीगाठी व अन्य निवडणूकासंबंधी हालचालींवर कठोर मर्यादा पाळणे बंधनकारक ठरेल.
याआधी राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे निवडणुकीसाठी अधिक वेळ देण्याची विनंती केली होती. निवडणुकीच्या तयारीसाठी वेळ वाढवण्याबाबत केलेल्या या मागणीनंतर न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय देत १० फेब्रुवारीपर्यंत उमेदवारी अर्ज सादर करण्याची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे उमेदवारांना आवश्यक ती तयारी करण्याची अतिरिक्त संधी मिळणार आहे, तसेच प्रशासनासही सुरक्षित आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यास वेळ मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नव्याने दिलेल्या मुदतेमध्ये उमेदवार आपले अर्ज निश्चित स्वरूपात सादर करणार आहेत. आयोगाने सांगितले की, या कालावधीत कोणताही अर्ज मागे घेणे किंवा आस्थापनात्मक बदल केल्यास, त्या संदर्भात नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल.
यावेळी आयोगाने हे देखील स्पष्ट केली की, निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने उमेदवार आणि पक्षांची कोणतीही निवडणूक संबंधित हालचाल आचारसंहितेबाहेर होणार नाही, तसेच मतदारांवर कोणताही दबाव टाकण्यास मनाई असेल. मतदान प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाचे विशेष नियोजन केले जाईल.
संपूर्ण निवडणूक कार्यक्रम असा असेल
नामनिर्देशन स्वीकारणे – १६ जानेवारी ते २१ जानेवारी
उमेदवारी अर्जांची छाननी – २२ जानेवारी २०२६
अर्ज माघारीची अंतिम मुदत – २७ जानेवारी दुपारी ३ पर्यंत
अंतिम उमेदवार यादी व चिन्हवाटप – २७ जानेवारी दुपारी ०३:३० नंतर
मतदान ५ फेब्रुवारी सकाळी ७:३० ते संध्याकाळी ५:३० पर्यंत
मतमोजणी ७ फेब्रुवारी सकाळी १० वाजता पासून
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेल्या जिल्हा परिषदा या टप्प्यात मतदानासाठी येणार आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला १५ दिवसांची मुदतवाढ मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे आता १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकीसंबंधी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे आयोगासाठी बंधनकारक ठरणार आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात होणाऱ्या या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, ५ फेब्रुवारी रोजी महापालिका निवडणुका पार पडणार असून, त्यांचा निकाल ७ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता जाहीर केला जाणार आहे. त्यामुळे, महानगरांमध्ये महापालिका निवडणुका संपताच, ग्रामीण महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी रणधुमाळी सुरू होईल, असे चित्र दिसणार आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील निवडणूक तयारीसाठी प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. आयोगाने सांगितले आहे की, उमेदवारांनी व पक्षांनी निवडणूक आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करावे, मतदान प्रक्रियेची पारदर्शकता राखण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुकीसाठी प्रशासनाने पोलिंग कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, मतदान केंद्रांची सुरक्षा, तसेच मतदारांच्या सोयीसाठी तांत्रिक व व्यवस्थापकीय तयारी पूर्ण केली आहे. यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील मतदार सुरक्षित आणि पारदर्शक वातावरणात मतदान करू शकतील.
