Municipal Corporation Election : महानगरपालिका निवडणुकीसाठी मतदानाची तारीख आता जवळ आली आहे. 15 जानेवारी 2026 रोजी नागरिक आपला मतदानाचा हक्क बजावतील. या पार्श्वभूमीवर, राज्य निवडणूक आयोगाने मतदारांची ओळख पटवण्यासाठी महत्त्वाची नियमावली जाहीर केली आहे.
अनेकदा मतदारांकडे अधिकृत निवडणूक ओळखपत्र (Voter ID) उपलब्ध नसते, अशा वेळी त्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी 12 प्रकारचे पर्यायी ओळखपत्र पुरावे म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, ज्या मतदारांचे नाव मतदार यादीत आहे, पण त्यांच्याकडे निवडणूक ओळखपत्र नाही, ते खालीलपैकी कोणताही एक पुरावा दाखवून मतदान करू शकतात.
मतदानासाठी ग्राह्य धरले जाणारे 12 पुरावे
- आधार कार्ड
- मनरेगा जॉबकार्ड
- बँक किंवा पोस्ट ऑफिसने दिलेले फोटोसह पासबुक
- कामगार मंत्रालयाने दिलेले आरोग्य विमा स्मार्टकार्ड
- ड्रायव्हिंग लायसेन्स (वाहनचालक परवाना)
- पॅनकार्ड
- स्मार्ट कार्ड (RGI द्वारे NPR अंतर्गत जारी केलेले)
- पासपोर्ट (भारतीय पारपत्र)
- छायाचित्र असलेली पेन्शनची कागदपत्रे
- केंद्र/राज्य शासन किंवा सार्वजनिक उपक्रमांनी कर्मचाऱ्यांना दिलेले फोटो ओळखपत्र
- खासदार, आमदार किंवा विधान परिषद सदस्यांना दिलेले अधिकृत ओळखपत्र
- सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला अपंगत्वाचा दाखला (युनिक डिसेबिलिटी आयडी)
केवळ व्होटर स्लिप पुरेशी नाही!
प्रशासनाने मतदारांना सतर्क केले आहे की, केवळ निवडणूक आयोगाकडून मिळालेल्या ‘व्होटर स्लिप’च्या (Voter Slip) आधारे मतदान केंद्रावर प्रवेश मिळणार नाही. व्होटर स्लिप केवळ तुमच्या मतदान केंद्राची माहिती देण्यासाठी असते. मतदानासाठी वरील 12 पुराव्यांपैकी एक मूळ ओळखपत्र सोबत असणे बंधनकारक आहे.
पत्ता बदलला असेल तर काय?
ज्या मतदारांनी आपला पत्ता बदलला आहे, परंतु त्यांना अद्याप नवीन ओळखपत्र मिळाले नाही, अशा मतदारांचे जुने ओळखपत्र देखील ग्राह्य धरले जाईल. मात्र, अट अशी आहे की, त्या मतदाराचे नाव सध्याच्या पत्त्यासह मतदार यादीत असणे आवश्यक आहे. मतदारांनी मोठ्या संख्येने बाहेर पडून लोकशाहीच्या या उत्सवात सहभागी व्हावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
