Rafale F4 Jets : भारतीय हवाई दलाची सामरिक क्षमता अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने भारत आणि फ्रान्स यांच्यात ११४ राफेल एफ-४ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याबाबत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झाले आहे. संरक्षण क्षेत्रातील विश्वासार्ह सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बहुचर्चित करारासंदर्भातील औपचारिक प्रक्रिया २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीस पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
राफेल एफ-४ ही विमाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असून, त्यामध्ये प्रगत रडार प्रणाली, दीर्घ पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची क्षमता, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि बहुपर्यायी लढाऊ क्षमता समाविष्ट आहे. या विमानांच्या समावेशामुळे भारतीय हवाई दलाची आक्रमक आणि संरक्षणात्मक क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल, तसेच हवाई सुरक्षेच्या दृष्टीने भारताची स्थिती अधिक मजबूत होईल.
या करारांतर्गत तंत्रज्ञान हस्तांतरण, देखभाल-दुरुस्ती सुविधा, प्रशिक्षण आणि दीर्घकालीन लॉजिस्टिक पाठबळ यासंबंधीही सविस्तर चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला चालना देण्याच्या दृष्टीने काही घटकांचे उत्पादन आणि देखभाल भारतातच होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
राफेल एफ-४ विमाने हवाई दलात सामील झाल्यास भारताच्या हवाई सामर्थ्यात गुणात्मक बदल घडून येईल. बदलत्या प्रादेशिक सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर हा करार भारतासाठी दीर्घकालीन आणि धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
राफेल एफ–४ प्रकल्पातून ‘मेक इन इंडिया’ला चालना; ३.२५ लाख कोटींचा करार स्वदेशी उत्पादनावर भर देणारा
भारतीय हवाई दलासाठी प्रस्तावित राफेल एफ–४ लढाऊ विमानांच्या खरेदीसाठी सुमारे ३.२५ लाख कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखण्यात आला असून, या प्रकल्पातून भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशी उत्पादन क्षमतेला मोठी चालना मिळणार आहे. या योजनेअंतर्गत एकूण ११४ विमानांपैकी १८ विमाने थेट ‘फ्लाय-अवे’ स्थितीत फ्रान्सकडून खरेदी केली जाणार असून, उर्वरित विमाने भारतातच तयार करण्यात येणार आहेत.
या प्रकल्पामध्ये टप्प्याटप्प्याने स्वदेशी घटकांचा वापर वाढवण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. प्रारंभी काही प्रमाणात परदेशी तंत्रज्ञानाचा वापर असला, तरी पुढील टप्प्यांत स्वदेशी घटकांचे प्रमाण सुमारे ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ही उत्पादन प्रक्रिया सी–२९५ वाहतूक विमान प्रकल्पाच्या धर्तीवर राबवली जाणार असून, भारतीय उद्योगांना मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करून घेण्यात येणार आहे.
या करारामुळे भारतात विमाननिर्मितीची पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत होईल. सध्या ‘तेजस’ लढाऊ विमानात सुमारे ६२ टक्के स्वदेशी घटकांचा वापर होत असून, राफेल एफ–४ प्रकल्पातून मिळणाऱ्या अनुभवामुळे भविष्यात पूर्णतः स्वदेशी लढाऊ विमाने विकसित करण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होईल.
राफेल करारात भविष्यातील एफ–५ अद्ययावतीकरणाचा पर्याय; विद्यमान विमाने एफ–४ मानकांनुसार सुधारित होणार
भारतीय हवाई दलाच्या सामरिक क्षमतेला दीर्घकालीन बळ देण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित राफेल लढाऊ विमानांच्या करारात भविष्यातील अद्ययावतीकरणाचा महत्त्वपूर्ण पर्याय समाविष्ट करण्यात आला आहे. या करारानुसार, आवश्यकतेनुसार राफेल विमानांना पुढील एफ–५ आवृत्तीत रूपांतरित करण्याची तरतूद ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे भारतीय हवाई दलाला बदलत्या तांत्रिक आणि सुरक्षा गरजांनुसार आपली हवाई ताकद सातत्याने आधुनिक ठेवता येणार आहे.
याचबरोबर सध्या भारतीय हवाई दलाच्या सेवेत असलेली सर्व राफेल विमाने एफ–४ मानकांनुसार अद्ययावत करण्यात येणार आहेत. सध्या वापरात असलेली ही विमाने एफ–३ आर प्लस प्रकारातील असून, ती भारताच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन सुसज्ज करण्यात आली आहेत. या विमानांमध्ये भारतीय हवाई दलाच्या कार्यपद्धतीनुसार एकूण १३ विशेष सुधारणा करण्यात आल्या असून, त्यामध्ये संप्रेषण प्रणाली, शस्त्रसज्जता, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता आणि ऑपरेशनल लवचिकता वाढवणाऱ्या तांत्रिक बदलांचा समावेश आहे.
एफ–४ आणि भविष्यातील एफ–५ मानकांमुळे राफेल विमानांची कार्यक्षमता, सेन्सर क्षमता आणि नेटवर्क-केंद्रित युद्धातील भूमिका अधिक प्रभावी होणार आहे. यामुळे भारतीय हवाई दलाला दीर्घ पल्ल्याच्या हवाई मोहिमा, बहुउद्देशीय लढाऊ कारवाया आणि आधुनिक युद्धपरिस्थितींमध्ये अधिक विश्वासार्ह सामर्थ्य प्राप्त होईल.
या अद्ययावतीकरण प्रक्रियेमुळे भारताची हवाई सुरक्षा अधिक मजबूत होण्याबरोबरच, भविष्यातील संरक्षण तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठी आवश्यक असलेली लवचिकता आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक तयारीही सुनिश्चित होणार आहे. परिणामी, राफेल कार्यक्रम हा केवळ तात्कालिक गरजा पूर्ण करणारा नसून, भारतीय हवाई दलाच्या भविष्यातील क्षमतांचा मजबूत पाया घालणारा उपक्रम ठरणार आहे.
राफेल एफ–४ मानकांमुळे हवाई दलाची नेटवर्क-केंद्रित युद्धक्षमता अधिक बळकट
भारतीय हवाई दलासाठी प्रस्तावित राफेल एफ–४ मानकांतील लढाऊ विमाने अत्याधुनिक संप्रेषण आणि माहिती तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असणार आहेत. या मानकांमध्ये उपग्रह आधारित संपर्क व्यवस्था, इन्ट्रा–फ्लाइट म्हणजेच विमानांमधील थेट संवाद प्रणाली, सॉफ्टवेअर-आधारित रेडिओ तसेच प्रगत संप्रेषण सर्व्हरचा समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व सुधारणांमुळे युद्धाच्या काळात विमाने, जमिनीवरील नियंत्रण केंद्रे आणि इतर लष्करी घटक यांच्यातील माहितीचा वेगवान आणि सुरक्षित आदान–प्रदान शक्य होणार आहे.
एफ–४ मानकांचा मुख्य उद्देश नेटवर्क-केंद्रित युद्धक्षमता अधिक सक्षम करणे हा आहे. आधुनिक युद्धपरिस्थितीत माहिती हीच सर्वात मोठी ताकद मानली जाते. राफेल एफ–४ मध्ये समाविष्ट केलेल्या प्रगत प्रणालींमुळे लक्ष्य शोधणे, धोका ओळखणे आणि निर्णय प्रक्रिया अधिक अचूक व वेगवान होईल. परिणामी, भारतीय हवाई दलाची लढाऊ कार्यक्षमता आणि रणनीतिक वर्चस्व लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
राफेल एफ–४ मानके केवळ सध्याच्या गरजांपुरती मर्यादित नसून भविष्यातील तंत्रज्ञान स्वीकारण्यासाठीही सज्ज आहेत. हे मानक भविष्यात विकसित होणाऱ्या ‘फ्युचर कॉम्बॅट एअर सिस्टीम’साठी मार्ग मोकळा करते, ज्यामध्ये मानवसंचालित विमाने, मानवरहित यंत्रणा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली एकत्रितपणे कार्य करतील.
या तांत्रिक उन्नतीमुळे भारतीय हवाई दलाला केवळ आजच्या आव्हानांचा सामना करता येणार नाही, तर भविष्यातील बहुआयामी आणि तंत्रज्ञानाधारित युद्धपरिस्थितीतही प्रभावी भूमिका बजावता येईल. त्यामुळे राफेल एफ–४ मानके भारताच्या हवाई संरक्षण धोरणातील एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी टप्पा मानले जात आहेत.
राफेल कराराच्या वेळापत्रकाला स्पष्ट रूप; २०३० पासून विमानांचा पुरवठा सुरू होण्याची शक्यता
भारत आणि फ्रान्स यांच्यात प्रस्तावित राफेल लढाऊ विमानांच्या करारावर २०२७ च्या सुरुवातीस औपचारिक स्वाक्षरी झाल्यास, पहिल्या टप्प्यातील १८ विमानांचा पुरवठा २०३० पासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही विमाने थेट ‘फ्लाय-अवे’ स्थितीत भारतीय हवाई दलाच्या ताफ्यात दाखल केली जाणार आहेत.
या कराराच्या पुढील प्रक्रियेसाठी संरक्षण मंत्रालयाकडून ‘अॅक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी’ (AoN) म्हणजेच गरजेची औपचारिक मान्यता मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. ही मंजुरी मिळाल्यानंतरच कराराचा अंतिम खर्च, तांत्रिक तपशील, वितरणाचे टप्पे तसेच भारतात होणाऱ्या उत्पादनाची व्याप्ती निश्चित केली जाईल.
या वेळापत्रकामुळे भारतीय हवाई दलाच्या आधुनिकीकरण योजनेला दीर्घकालीन स्पष्ट दिशा मिळणार आहे. सध्याच्या आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांचा विचार करता, राफेलसारख्या अत्याधुनिक लढाऊ विमानांचा नियोजित आणि टप्प्याटप्प्याने समावेश हवाई दलाची लढाऊ सज्जता अधिक भक्कम करेल.
या करारामधून केवळ विमानांची खरेदीच नव्हे, तर तंत्रज्ञान हस्तांतरण, स्वदेशी उत्पादन, देखभाल-सुविधा आणि प्रशिक्षण यांसारख्या बाबींनाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे हा करार भारताच्या संरक्षण स्वावलंबनाच्या धोरणात एक महत्त्वाचा आणि निर्णायक टप्पा मानला जात आहे.
हे देखील वाचा – Iran Protests : महागाईचा उद्रेक, सरकारची दडपशाही; इराणमध्ये आंदोलनकर्त्याला होणार फाशी ? अमेरिकेने दिला कठोर कारवाईचा इशारा
