Government Scheme: गिग वर्कर्स, घरगुती कामगार आणि असंघटित क्षेत्रात राबणाऱ्या कोट्यवधी लोकांसाठी केंद्र सरकारने एक आनंदाची बातमी दिली आहे. एप्रिल २०२६ पासून सरकार एक नवीन ‘मायक्रोक्रेडिट’ योजना सुरू करण्याच्या तयारीत आहे.
या योजनेद्वारे कामगारांना स्वतःचे काम वाढवण्यासाठी किंवा वस्तू खरेदी करण्यासाठी दरवर्षी १०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय दिले जाणार आहे. ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या ५ लाखांहून अधिक गिग वर्कर्सना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.
‘पीएम-स्वनिधी’च्या धर्तीवर नवी योजना
सध्या देशात फेरीवाल्यांसाठी ‘प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना’ राबवली जाते. याच योजनेच्या यशानंतर आता केंद्र सरकार गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सनाही औपचारिक आर्थिक मदत देण्याचे नियोजन करत आहे. गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय या नवीन योजनेचा आराखडा तयार करत आहे. यामध्ये ७ टक्के व्याजात सवलत आणि डिजिटल पेमेंटवर प्रोत्साहन भत्ता देण्याचीही तरतूद असेल.
कर्जाची मर्यादा ५०,००० रुपयांपर्यंत वाढणार
या योजनेची सुरुवात जरी १०,००० रुपयांपासून होणार असली, तरी वेळेवर परतफेड करणाऱ्यांना पुढील टप्प्यात २०,००० आणि ५०,००० रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळू शकणार आहे. डिलिव्हरी बॉईज किंवा इतर कामगारांना या पैशातून स्वतःची दुचाकी किंवा कामाशी संबंधित इतर साहित्य खरेदी करणे सोपे जाणार आहे.
ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक
या योजनेचा लाभ केवळ त्याच कामगारांना मिळेल ज्यांची नोंद सरकारी रेकॉर्डमध्ये आहे.
- ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे.
- कामगारांकडे सरकारी ओळखपत्र आणि युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर असणे आवश्यक आहे.
- नोव्हेंबर २०२५ पर्यंत या पोर्टलवर ३१ कोटींहून अधिक असंघटित कामगारांची नोंदणी झाली आहे.
१.१५ कोटी लोकांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट
सरकारने या योजनेचा विस्तार ३१ मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला असून यासाठी ७,३३२ कोटी रुपयांच्या बजेटची तरतूद केली आहे. एकूण १.१५ कोटी लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. विशेष म्हणजे, जे लाभार्थी आपले दुसरे कर्ज वेळेवर फेडतील, त्यांना यूपीआयशी जोडलेले ‘रुपे क्रेडिट कार्ड’ देखील दिले जाणार आहे. ही योजना आता शहरांसोबतच निमशहरी भागातही राबवली जाईल.
