Maharashtra Political Crisis : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला गेल्या काही वर्षांपासून अस्थिर करणारा सत्तासंघर्ष आणि त्यातून उद्भवलेला दोन प्रमुख प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आता निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. शिवसेना पक्ष आणि त्याच्या ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील वादावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या, म्हणजेच २१ जानेवारीपासून, अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होत आहे. या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाकडून करण्यात येणार असून सलग दोन दिवस दोन्ही बाजूंचे सविस्तर युक्तिवाद ऐकून घेतले जाणार आहेत. या सुनावणीदरम्यान सादर होणाऱ्या मुद्द्यांवरून राज्याच्या राजकीय समीकरणांवर दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि ‘घड्याळ’ या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील वादावरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांतील फाटाफुटीनंतर निर्माण झालेल्या कायदेशीर गुंतागुंतीमुळे केवळ पक्षांचे नाव आणि चिन्हच नव्हे, तर त्यांच्या राजकीय वारशाचाही प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात २०२२ साली घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे शिवसेनेतील फूट अधिकृतरीत्या समोर आली. विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात उघड बंड पुकारले. या बंडानंतर शिंदे आपल्या समर्थक आमदारांसह प्रथम गुजरातमध्ये गेले आणि त्यानंतर आसाममधील गुवाहाटी येथे वास्तव्यास राहिले. या संपूर्ण घडामोडींमुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि राजकीय परिस्थिती पूर्णतः बदलली.
यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गटाकडे असलेल्या आमदार आणि खासदारांच्या संख्याबळाचा आधार घेत शिवसेना हा मूळ पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह यावर अधिकृत दावा सादर केला. या दाव्याला उद्धव ठाकरे गटाने तीव्र विरोध केला, ज्यामुळे हा वाद कायदेशीर स्वरूपात केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे पोहोचला. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद, कागदपत्रे आणि राजकीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने संख्याबळ आणि संघटनात्मक समर्थनाच्या आधारे निर्णय दिला.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह उद्धव ठाकरे गटाकडून काढून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला देण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ झाली आणि शिवसेनेच्या भवितव्यावर दूरगामी परिणाम झाले. हा निकाल केवळ पक्षाच्या ओळखीपुरता मर्यादित न राहता, राज्यातील सत्ता-समीकरणे आणि आगामी निवडणुकांच्या राजकीय दिशेवरही प्रभाव टाकणारा ठरला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर शिवसेनेतील वाद अधिक तीव्र झाला असून, या निर्णयाला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ हे निवडणूक चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिल्याचा निर्णय घटनात्मक आणि कायदेशीर चौकटीबाहेर असल्याचा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे पक्षाची मूळ ओळख आणि राजकीय वारसा हिरावून घेतला गेला असल्याचे मत याचिकेत मांडण्यात आले आहे.
यासोबतच, शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील प्रकरणानेही न्यायालयीन वळण घेतले आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवता पात्र ठरवण्याचा जो निर्णय दिला, त्याला शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या निर्णयामुळे पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे.
या दोन्ही महत्त्वाच्या याचिकांवर येत्या बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होणार असून, या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयावर शिवसेनेच्या दोन्ही गटांचे भवितव्य, तसेच महाराष्ट्रातील राजकीय समीकरणांची दिशा ठरणार असल्याने हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
सलग दोन दिवस होणार अंतिम युक्तिवाद
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नोव्हेंबर महिन्यात मागील सुनावणी पार पडली होती. त्या वेळीच न्यायालयाने या संवेदनशील आणि राज्याच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणाऱ्या प्रकरणाचा निकाल लवकरच दिला जाईल, असे स्पष्ट संकेत दिले होते. याच सुनावणीदरम्यान अंतिम युक्तिवादासाठी २१ आणि २२ जानेवारी या तारखा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. या दोन दिवसांत सलग आणि सविस्तर सुनावणी होणार असून, या कालावधीत अन्य कोणतेही प्रकरण न्यायालयाच्या कार्यसूचीत समाविष्ट केले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले होते.
यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कोर्ट मास्टरना विशेष निर्देश देत, या दोन्ही दिवशी इतर कोणतेही प्रकरण कार्यतालिकेत सूचिबद्ध करू नये, असे आदेश दिले होते. या निर्णयामुळे न्यायालय या प्रकरणाला किती गांभीर्याने हाताळत आहे, हे स्पष्ट होते. त्यानुसार शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील वादावर येत्या बुधवारपासून अंतिम सुनावणीला प्रारंभ होणार आहे. या सुनावणीदरम्यान दोन्ही बाजूंचे सखोल आणि निर्णायक युक्तिवाद मांडले जाणार असून, त्यानंतर न्यायालयाचा निकाल अपेक्षित आहे.
‘राष्ट्रवादी’ आणि ‘घड्याळ’ बाबत सुनावणी
शिवसेनेच्या वादासोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि ‘घड्याळ’ या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील प्रकरणही आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अजेंड्यावर आले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी पक्षाची अधिकृत ओळख आणि निवडणूक चिन्ह यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचबरोबर, अजित पवार गटातील आमदारांना अपात्र न ठरवता पात्र ठरवण्याचा जो निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी दिला, त्याला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आव्हान दिले आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणावरील अंतिम युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसशी संबंधित या दोन्ही याचिकांवर सुनावणी घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
दरम्यान, राज्यातील राजकीय घडामोडी वेग घेत असताना निवडणूक प्रक्रियाही महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातील महापालिका, नगर परिषद आणि नगर पंचायतांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून, आता जिल्हा परिषद निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शिवसेना पक्ष आणि ‘धनुष्यबाण’ या निवडणूक चिन्हासंदर्भातील अंतिम सुनावणीला गती मिळणार असल्याने, या प्रकरणाच्या निकालाचा थेट परिणाम आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे केवळ राजकीय पक्षच नव्हे, तर अवघ्या महाराष्ट्रातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा – Noro Virus : कोरोनानंतर चीनमध्ये पुन्हा एक संसर्गाचा इशारा; चीनमध्ये नोरो व्हायरसचा फैलाव, ग्वांगडोंगमधील १०३ विद्यार्थी संक्रमित
