Maharashtra Municipal Corporation Mayor Reservation : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी मतदान झाले, तर १६ जानेवारी रोजी मतमोजणी पूर्ण झाली. या प्रक्रियेनंतर आता महापालिकेतील महापौरपदाच्या आरक्षणाबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नगरविकास विभागाच्या माहितीनुसार, सर्व २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत २२ जानेवारी रोजी काढली जाणार आहे. या सोडतीच्या वेळेस सकाळी ११ वाजता, महाराष्ट्रातील प्रत्येक महानगरपालिकेसाठी महापौरपद कोणत्या प्रवर्गासाठी राखीव राहील हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे कोणत्या नगरपालिकेत कोणत्या प्रवर्गाचा महापौर निवडला जाईल, हे २२ जानेवारीला निश्चित होईल.
महापौरपदाचे आरक्षण काढणे ही प्रक्रिया संपूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने मंत्रालयात केली जाईल. नगरविकास विभागाकडून आरक्षणाची सोडत मंत्रालयात काढली जाणार असून, या निर्णयामुळे आगामी निवडणूक आणि महापौर पदासाठी उमेदवार निवडीची दिशा स्पष्ट होईल. विशेष म्हणजे, महापौरपदाचे आरक्षण प्रवर्गानुसार ठरविल्यामुळे स्थानिक समुदाय आणि समाजातील विविध घटकांना प्रतिनिधित्व मिळविण्याची संधी मिळते.
या आरक्षणामुळे केवळ राजकीय समीकरणे बदलणार नाहीत, तर महापालिकांमध्ये स्थानिक समाजाच्या सहभागास देखील बळकटी मिळेल. राज्यभरातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदाच्या आरक्षणाची सोडत काढल्यावर पुढील काही दिवसांत उमेदवारांची यादी आणि राजकीय तयारीत गती येण्याची शक्यता आहे. नेमकं पत्रात काय? महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांमध्ये महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी महत्त्वाची बैठक गुरुवार, २२ जानेवारी २०२६ रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीचे अध्यक्ष नगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री असतील.
नगरविकास विभागाच्या माहितीनुसार, बैठक सकाळी ११ वाजता मंत्रालयाच्या परिषद सभागृहात, सहाव्या मजल्यावर, मुंबई येथे सुरू होईल. नगरविकास विभागाच्या पत्रकात नमूद केले आहे की, या बैठकीत महापौरपदासाठी आरक्षणाची सोडत निश्चित केली जाणार आहे आणि सदर बाब राज्यमंत्री (नगर विकास) यांच्या निदर्शनास आणण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. या बैठकीत कोणत्या प्रवर्गासाठी महापौरपद राखीव राहील हे निश्चित केले जाईल, ज्यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी राजकीय रणनीती ठरविण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावली जाईल.
आरक्षण सोडत काढणे ही प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडणार असून, प्रत्येक महानगरपालिकेच्या महापौरपदासाठी कोणत्या प्रवर्गाचा उमेदवार अर्ज करु शकतो, हे स्पष्ट होईल. यामुळे स्थानिक समाजातील विविध घटकांना प्रतिनिधित्व मिळण्यास मदत होईल तसेच स्थानिक प्रशासनात सर्वसमावेशकता सुनिश्चित होईल. विशेष म्हणजे, महापौरपदाच्या आरक्षणाच्या निर्णयामुळे नगरपालिकांमधील राजकीय समीकरणांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात उमेदवारांची निवड, पक्षीय तयारी आणि महापालिका निवडणुकीची रणनीती या निर्णयावर आधारित ठरणार आहे.
महापौर आरक्षण सोडत प्रक्रीयेत येणार मोठा ट्विस्ट?- (Mahanagarpalika Reservation)
महाराष्ट्रातील महापौरपदाचे आरक्षण निश्चित करण्याच्या संदर्भात महत्त्वाची चर्चा सुरु असल्याची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, महापौर आरक्षणाची रोटेशन पद्धत बदलण्याबाबत विचारविनिमय सुरू आहे आणि येत्या काळात पुन्हा ओपनपासून आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया चक्राकार पद्धतीने सुरू होण्याची शक्यता आहे. सध्या महापौरपदाचे आरक्षण चक्राकार पद्धतीने निश्चित केले जाते.
या पद्धतीमुळे समाजातील सर्व घटकांना महापौरपदाची संधी मिळते आणि विविध समुदायांचे प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होते. विशेष म्हणजे, नियमांनुसार एससी, एसटी, महिला आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी रोटेशनच्या आधारावर महापौरपद राखीव केलेले आहे, जे पारदर्शक आणि समतामूलक प्रशासन सुनिश्चित करण्यास मदत करते. मात्र, विद्यमान कायद्यातील सुधारणा आणि नव्या धोरणानुसार महापौरपदाच्या आरक्षणासाठी चक्राकार पद्धतीत बदल करून पुन्हा सुरुवात करण्याची शक्यता आहे.
यामुळे पुढील निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतीची यादी आणि महापौरपदासाठी पात्र उमेदवार निश्चित करताना नवीन धोरणाचा अवलंब केला जाईल. राज्यातील नगरविकास विभागाने याबाबत चर्चेत विविध पर्याय मांडले असून, नव्या नियमांनुसार आरक्षणाची सोडत ठरवल्यास स्थानिक राजकारण आणि सामाजिक समीकरणांवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, चक्राकार पद्धतीमुळे प्रत्येक प्रवर्गाला पालिकांमध्ये महापौर पदासाठी संधी मिळणे सुनिश्चित होते, ज्यामुळे प्रशासनात सर्वसमावेशकतेला चालना मिळते. सदर बदल लागू झाला तर महापौरपदासाठी उमेदवार निवडताना समाजातील विविध घटकांचा सहभाग अधिक बळकट होईल. तसेच, महापौरपदाच्या आरक्षणाच्या या नव्या पद्धतीमुळे स्थानिक प्रशासनात पारदर्शकता आणि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होण्यास मदत होईल.
महानगरपालिका निवडणुकांमध्येही भाजपची मुसंडी-
मुंबईसह राज्यातील तब्बल १९ महापालिकांमध्ये भाजप विजयी होऊन सत्ताधारी पक्ष म्हणून आपले स्थान दृढ ठेवण्यास यशस्वी ठरला आहे. या यशामुळे पक्षाच्या व्यापक राजकीय यशाची स्पष्ट झलक मिळाली आहे आणि आगामी काळात राज्यातील राजकीय समीकरणांवर त्याचा परिणाम दिसणार आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे शहरात भाजपने अजित पवारांच्या प्रभावाला मोठा आव्हान दिले.
या महत्त्वाच्या शहरांमध्ये पक्षाने एकहाती सत्तेचा पाया मजबूत केला असून, स्थानिक प्रशासनावर आपला प्रभाव कायम ठेवण्यास सक्षम झाला आहे. या विजयामुळे भाजपला पुढील धोरणात्मक योजना आखण्यासाठी आणि राजकीय रणनीती ठरवण्यासाठी मोठे राजकीय बळ मिळाले आहे. नागपूर शहरात भाजपने आपला गड अबाधित ठेवला आहे. शहरातील पारंपरिक राजकीय समीकरणे कायम ठेवत पक्षाने महापौर आणि महापालिका सदस्यांच्या निवडीत आपली ताकद सिद्ध केली आहे. तसेच, संभाजीनगरमध्ये ठाकरे नेतृत्वाच्या प्रभावाला आव्हान देत भाजपने सत्ता मिळवून स्थानिक राजकारणात आपली उपस्थिती अधिक दृढ केली आहे.
या विजयामुळे भाजपला महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांमध्ये स्थिर सत्ता निर्माण करण्याची संधी मिळाली आहे. यामुळे पक्षाच्या आगामी धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होणार असून, स्थानिक प्रशासन आणि विकासकामांवर पक्षाचे नियंत्रण अधिक प्रभावी होणार आहे. तसेच, विरोधी पक्षांसाठी हे आव्हान ठरेल आणि आगामी निवडणुकांमध्ये राजकीय समीकरणांमध्ये बदल घडवून आणण्याची शक्यता दिसून येत आहे.
