Himachal Farmers Protest Secretariat : हिमाचल प्रदेशातील शेकडो शेतकरी व बागायतदारांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्य सचिवालयाला घेराव घालण्याचा निर्धार व्यक्त करत छोटा शिमला येथे मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. संभाव्य कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने बॅरिकेड्स उभारून आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आपल्या हक्कांसाठी संतप्त झालेल्या शेतकरी-बागायतदारांनी केंद्र व राज्य सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. या आंदोलनामुळे शिमल्यात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले होते.
राज्याच्या विविध भागांतून शिमला येथे आलेल्या आंदोलकांचा मुख्य आक्षेप न्यूझीलंडमधून आयात होणाऱ्या सफरचंदांवरील आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाविरोधात होता. केंद्र सरकारने डिसेंबर 2025 मध्ये न्यूझीलंडसोबत मुक्त व्यापार करार केला असून, याच धर्तीवर अमेरिका व इतर देशांशीही असेच करार करण्याची तयारी सुरू असल्याचे संकेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर हिमाचल प्रदेशातील सुमारे अडीच लाखांहून अधिक सफरचंद उत्पादकांमध्ये तीव्र चिंतेचे वातावरण आहे. न्यूझीलंडच्या नावाखाली इतर देशही आयात शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव आणतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
आंदोलकांचे म्हणणे आहे की, परदेशातून मोठ्या प्रमाणावर सफरचंद आयात झाल्यास देशांतर्गत बाजारपेठेत स्पर्धा असह्य होईल. परिणामी हिमाचल प्रदेशातील सुमारे ५५०० कोटी रुपयांचा सफरचंद उद्योग धोक्यात येईल. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर व उत्तराखंडमधील सफरचंद उत्पादकांनाही याचा मोठा फटका बसेल. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर उभा असलेला हा उद्योग उद्ध्वस्त होण्याची भीती बागायतदारांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार भूमिहीन शेतकऱ्यांना जमीन देण्यासाठी ठोस धोरण तयार करण्याची मागणीही अग्रक्रमावर होती. शेतकरी नेते संजय चौहान यांनी सरकारवर गंभीर आरोप करताना म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले असतानाही अद्याप कोणतेही प्रभावी धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही. ही बाब न्यायालयाच्या आदेशांची उघडपणे अवहेलना करणारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
संजय चौहान यांनी सरकारला इशारा देत सांगितले की, १९ जानेवारीनंतरही जर सरकारने या प्रश्नांकडे डोळेझाक केली, तर आंदोलन केवळ सचिवालयाच्या चौकटीत मर्यादित राहणार नाही. हिमाचल प्रदेशातील गावागावांतून उठणारा शेतकऱ्यांचा आवाज अधिक तीव्र होईल आणि तो थेट सत्तेच्या दालनांपर्यंत पोहोचेल. शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आणि भवितव्यासाठी हा लढा अधिक व्यापक स्वरूप धारण करेल, असा निर्धार आंदोलकांनी यावेळी व्यक्त केला.
