(श्रीकांत जाधव व वेदिका मंगेला कृत विशेष मुलाखत)
Sunil Prabhu– महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आता मुंबईत व इतरही महापालिकेत महापौरपदासाठी जोरदार रस्सीखेच सुरू झाली आहे. या पदासाठी विविध पक्षांकडून राजकीय डावपेच आखले जात असून, नगरसेवक फोडाफोडीचे राजकारणही सुरू असल्याचे चित्र आहे. मुंबई महापालिकेत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भाजपाकडे थेट अडीच-अडीच वर्षांसाठी महापौरपदाची मागणी केली. पालिकेत स्थायी समिती अध्यक्षाला महत्व असते , पण आता महापौरपदाला इतके महत्त्व का दिले जाते आहे? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पदाची नेमकी भूमिका काय आहे, महापौरांचे अधिकार कोणते आणि मर्यादा काय आहेत ? यावर उबाठा गटाचे माजी महापौर आणि आमदार सुनील प्रभू यांनी नवाकाळ ला दिलेल्या मुलाखतीत सविस्तर माहिती दिली. ते म्हणाले की महापौरपदाला थेट प्रशासकीय अधिकार नाहीत . तरी मुंबईच्या महापौरांना देशातच नव्हे तर परदेशातही मोठा मान-सन्मान आणि प्रतिष्ठा आहे . त्यामुळेच मुंबईचा महापौर होणे या महत्व आले आहे.
महापौरपदावरून सध्या रस्सीखेच सुरु आहे. महापौरांना नक्की कोणते अधिकार आहेत?
सुनिल प्रभू- सध्या महापौरपदावरून सुरू असलेली चढाओढ हा संबंधित पक्षांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. मात्र मुंबईच्या महापौरपदाला देशातच नव्हे, तर परदेशातही मोठा मान आहे. मुंबईच्या महापौरपदाकडे जगाचे लक्ष असते. जरी या पदाला थेट प्रशासकीय अधिकार नसले, तरी एक नागरिक म्हणून महापौरांचा मान-सन्मान मोठा असतो.
महापौरांचे कार्य काय असते ?
सुनिल प्रभू – महापौर शहरातील कोणत्याही रुग्णालयात, सार्वजनिक ठिकाणी , शिबिरांना भेट देऊ शकतात आणि नागरिकांशी थेट संवाद साधू शकतात. मुंबईचे महापौरपद हे केवळ शोभेचे पद नाही, १८८८ च्या महापालिका कायद्यानुसार हे मानाचे पद आहे. या पदाकडे मुंबईकर मोठ्या अपेक्षेने पाहतात. एखादे मोठे आंदोलन सुरू असेल तर महापौर स्वतः आंदोलनस्थळी भेट देऊन त्यातून मार्ग काढण्याची भूमिका बजावू शकतात.
स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयात महापौर हस्तक्षेप करू शकतात?
सुनिल प्रभू – स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयात महापौर थेट हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. मात्र त्या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला, तर तो निर्णय पुन्हा मतदानाला आणून एकमताने मंजूर केला जाऊ शकतो किंवा दफ्तरी दाखल केला जाऊ शकतो. महापालिकेतील कोणताही निर्णय सर्वसाधारणपणे सभागृहात येतो. त्यानंतर तो आयुक्तांकडे आणि स्थायी समितीकडे जातो. पुढे त्यावर अंतिम प्रस्ताव मांडून निर्णय घेतला जातो. एखादी तक्रार आल्यास, महापौर त्या प्रकरणी थेट कारवाई करू शकत नाहीत, मात्र आयुक्तांना योग्य कारवाईचे निर्देश देऊ शकतात.
प्रस्तावावर महापौरांची सही लागते?
सुनील प्रभू – कोणत्याही प्रस्तावावर महापौरांची सही किंवा शिक्का लागत नाही.
नगरसेवकांविरोधात नागरिकांनी महापौरांकडे तक्रार केली तर महापौर काय करतात?
सुनील प्रभू – नगरसेवकांविरोधात एखादी तक्रार महापौरांकडे आली, तरी ते थेट कारवाई करू शकत नाहीत. संबंधित विभागाकडे तक्रारीची माहिती देऊन पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवली जाते. सभागृहाने घेतलेला निर्णय महापौर बदलू शकत नाहीत. जरी महापौर हे महापालिकेतील सर्वोच्च पद असले, तरी आर्थिक अधिकार मात्र स्थायी समिती अध्यक्षांकडे असतात.
मी जेव्हा महापौर होतो, तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे सकाळी आठ वाजता फोन करून सांगायचे की, आजच्या वृत्तपत्रांमध्ये वाचकांच्या सदरातील तक्रारींची दखल घ्या आणि त्यांचे निवारण करा. त्या सूचनांची मी गांभीर्याने दखल घ्यायचो आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश द्यायचो. संध्याकाळी पुन्हा बाळासाहेबांना फोन करून केलेल्या कार्यवाहीची माहिती द्यायचो. बाळासाहेब ठाकरे यांचे मुंबईतील नागरिकांच्या समस्यांकडे बारकाईने लक्ष असायचे. त्याचप्रमाणे उद्धव ठाकरे यांचेही आज नागरिकांच्या प्रश्नांकडे तितकेच लक्ष असते.
महापालिकेचे सभागृह हा कोणत्याही पक्षाचा राजकीय वादाचा आखाडा नाही. मुंबईच्या सुधारण्यासाठी, सुशोभीकरणसाठी या सभागृहात चर्चा होतात. त्यामुळे कोणत्याही पक्षाला पालिका सभागृहात स्वतःची राजकीय भूमिका लादता येत नाही असे त्यांनी शेवटी सांगितले.
हे देखील वाचा-
मतदार याद्यांचा गोंधळ नसता तर शतक पार केले असते ! हितेंद्र ठाकूरांचा दावा
