Ladki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांची आता प्रत्यक्ष (फिजिकल) पडताळणी करण्यात येणार आहे. ई-केवायसी पूर्ण करूनही अनेक महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा न झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. योजनेतील लाभ थांबलेल्या पात्र महिलांची अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष तपासणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत महिलांना ई-केवायसी करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. अनेक महिलांनी मुदतीत ई-केवायसी केली असतानाही नोव्हेंबर आणि डिसेंबर महिन्याचा हप्ता खात्यात जमा झाला नसल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजी पसरली होती. काही महिलांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाही पत्र पाठवून आपली व्यथा मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता हस्तक्षेप करत दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेअंतर्गत वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांतील महिलांना दरमहा १५०० रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाते. प्रशासनाकडून ई-केवायसीसाठी वारंवार आवाहन करण्यात आले होते तसेच मुदतवाढही देण्यात आली होती. ई-केवायसीची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ होती. तरीही तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांची प्रक्रिया अपूर्ण राहिली.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरेंनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याबाबत माहिती दिली आहे. ई-केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडला जाणे, मोबाइलवर ओटीपी न येणे यांसारख्या कारणांमुळे अनेक लाभार्थी महिलांना अडचणी आल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे अशा महिलांचा लाभ बंद होऊ नये, यासाठी क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आदिती तटकरेंनी स्पष्ट केले की, महाराष्ट्रातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, आरोग्य व पोषण सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची फिजिकल व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया राबवली जाणार असून, यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या महिलांना न्याय मिळणार आहे. दरम्यान, सोशल मीडियावर अनेक महिलांनी ई-केवायसीची मुदत आणखी वाढवण्याची मागणी केली असून, सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
