Trump Air Force One Returns After Technical Glitch : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विमान स्वित्झर्लंडमधील दावोसकडे रवाना झाले असताना, उड्डाणानंतर काही वेळातच वॉशिंग्टनकडे परत आणण्यात आले. व्हाइट हाऊसकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, विमानात तांत्रिक स्वरूपाचा बिघाड आढळून आल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
व्हाइट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लिव्हिट यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, टेकऑफनंतर विमानाच्या क्रूला किरकोळ इलेक्ट्रिकल बिघाड आढळून आला. प्रवाशांच्या आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणताही धोका टाळण्यासाठी, खबरदारीचा उपाय म्हणून विमान तात्काळ वॉशिंग्टनला परत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या घटनेनंतर काही काळासाठी प्रवासात विलंब झाला असला, तरी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या नियोजित दौऱ्यावर कोणताही मोठा परिणाम झाला नाही. थोड्याच वेळात ते दुसऱ्या विमानाने दावोसकडे रवाना झाले.
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अधिकृत दौऱ्यांसाठी वापरली जाणारी एअर फोर्स वन विमाने सुमारे चार दशके जुनी आहेत. ही विमाने अद्याप सेवेत असली तरी, त्यांच्या वयोमानामुळे सुरक्षितता, तांत्रिक देखभाल आणि आधुनिकीकरणाबाबत वेळोवेळी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील अग्रगण्य विमान उत्पादक कंपनी बोइंगकडून एअर फोर्स वनसाठी नवीन विमाने तयार करण्याचे काम सुरू आहे. मात्र, हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प गेल्या काही वर्षांपासून सतत विलंबाचा सामना करत असून, अपेक्षित कालमर्यादेत ही विमाने सेवेत येऊ शकलेली नाहीत.
दरम्यान, गेल्या वर्षी कतारच्या शाही कुटुंबाने डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक आलिशान बोइंग ७४७ -८ जंबो जेट भेट स्वरूपात दिले होते. हे विमान भविष्यात एअर फोर्स वनच्या ताफ्यात समाविष्ट करण्याचा विचार करण्यात येत आहे. तथापि, परदेशी शाही कुटुंबाकडून मिळालेल्या या विमानाच्या स्वीकारावर राजकीय आणि नैतिक स्तरावर अनेक प्रश्न उपस्थित झाले होते.
माध्यमांतील वृत्तानुसार, ट्रम्प यांचे हे भाषण अशा संवेदनशील काळात होत आहे, जेव्हा जागतिक पातळीवर राजकीय अस्थिरता, व्यापारयुद्धे आणि सुरक्षेशी निगडित प्रश्न अधिक तीव्र झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे सुरू असलेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये ट्रम्प यांची उपस्थिती आणि त्यांच्या प्रत्येक विधानाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
ग्रीनलँडच्या धोरणात्मक स्थानामुळे आणि त्याच्या भविष्यातील भूमिकेमुळे हा विषय आंतरराष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाचा मानला जातो. दरम्यान, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये आपले भाषण पूर्ण केल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प एका विशेष उच्चस्तरीय कार्यक्रमाचे आयोजन करणार आहेत. या कार्यक्रमासाठी भारतातील सात प्रमुख उद्योगपती व व्यावसायिक नेत्यांना आमंत्रित करण्यात आले आहे. या बैठकीत जागतिक अर्थव्यवस्था, गुंतवणूक संधी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारविषयक मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२६ : जागतिक राजकारण व अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा मानला जाणारा मंच
स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे होणारा वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२६ यंदा अनेक वैशिष्ट्यांमुळे विशेष चर्चेत आहे. या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत जागतिक राजकारण, अर्थव्यवस्था, व्यापार आणि सुरक्षा यांसंदर्भातील महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर सखोल चर्चा होणार आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यावेळी आपल्या सोबत आतापर्यंतची अमेरिकेची सर्वात मोठी शिष्टमंडळीय टीम घेऊन दावोसला येत आहेत. या पथकात पाच कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश असून, त्यामुळे अमेरिकेची उपस्थिती यंदा अधिक ठळक स्वरूपात दिसून येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर दावोसमध्ये प्रथमच अमेरिकेसाठी स्वतंत्र असे ‘यूएसए हाऊस’ उभारण्यात आले आहे, जेथे विविध बैठका, चर्चासत्रे आणि द्विपक्षीय संवाद होणार आहेत.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या माहितीनुसार, यंदाच्या परिषदेत किमान ६४ देशांचे राष्ट्राध्यक्ष किंवा सरकार प्रमुख सहभागी होणार आहेत. याशिवाय, सुमारे ४०० प्रमुख राजकीय नेते या बैठकीस उपस्थित राहतील. यामध्ये ३० हून अधिक परराष्ट्र मंत्री, ६० हून अधिक अर्थमंत्री तसेच ३० हून अधिक व्यापार मंत्र्यांचा समावेश आहे.
यंदा एकूण १३० हून अधिक देशांमधील ३,००० पेक्षा जास्त प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी होत आहेत. यामध्ये १,७०० हून अधिक व्यावसायिक असून, त्यापैकी अर्ध्याहून अधिक प्रतिनिधी हे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी (CEO) किंवा संचालक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे उद्योगजगताच्या दृष्टीनेही ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
या वर्षीच्या फोरममध्ये सांस्कृतिक उपक्रमांनाही स्थान देण्यात आले आहे. पाकिस्तानकडून प्रथमच दावोसमध्ये ‘सूफी नाईट’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार असून, या कार्यक्रमात सिंधू संस्कृतीशी संबंधित पारंपरिक खाद्यपदार्थ सादर केले जाणार आहेत.
भारताची उपस्थितीही यंदा लक्षणीय ठरणार आहे. देशातून चार केंद्रीय मंत्री आणि सहा राज्यांचे मुख्यमंत्री या परिषदेत सहभागी होणार आहेत. त्याचबरोबर, १०० हून अधिक भारतीय उद्योगपती आणि व्यावसायिक नेते दावोसमध्ये उपस्थित राहून विविध जागतिक मंचांवर भारताचे प्रतिनिधित्व करणार आहेत.
६ वर्षांनंतर ट्रम्प यांचे दावोसमध्ये भाषण-
जागतिक स्तरावर सरकारे आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या सध्या पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान धोरणे तसेच गुंतवणुकीच्या दिशेने नव्याने निर्णय घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिका आणि भारत यांच्यात संभाव्य नव्या व्यापार करारासंदर्भात चर्चा सुरू असल्याने, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममधील राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यक्रमांमध्ये भारतीय कंपन्यांच्या उपस्थितीकडे विशेष लक्ष केंद्रित झाले आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प सुमारे सहा वर्षांनंतर दावोसला परतले असून, यापूर्वी त्यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात २१ जानेवारी २०२० रोजी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये भाषण केले होते. यंदाचा त्यांचा दौरा अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणात लक्षणीय आणि आक्रमक बदल स्पष्टपणे दिसून येत आहेत.
या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांच्या दावोस भेटीकडे जागतिक नेते, उद्योगजगत आणि धोरणकर्ते गांभीर्याने पाहत आहेत. त्यांच्या भाषणातून आणि बैठकींतून अमेरिका भविष्यात कोणत्या दिशेने वाटचाल करणार आहे, याचे संकेत मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ट्रम्प यांच्या सल्लागारांचे म्हणणे आहे की, दावोसमधील चर्चांदरम्यान ते हे ठामपणे मांडणार आहेत की अमेरिका आता जुन्या जागतिक व्यवस्था, परंपरागत प्रणाली आणि प्रस्थापित नियमांच्या चौकटीत अडकून राहणार नाही. त्याऐवजी, राष्ट्रीय हितांना प्राधान्य देणाऱ्या नव्या धोरणांचा स्वीकार करून अमेरिका जागतिक राजकारण आणि व्यापारात आपली भूमिका नव्याने निश्चित करणार आहे.
एकूणच, दावोस येथील ट्रम्प यांचा हा दौरा केवळ औपचारिक उपस्थितीपुरता मर्यादित न राहता, जागतिक अर्थव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंध आणि धोरणात्मक समीकरणांवर दूरगामी परिणाम घडवणारा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ग्रीनलँड संभंधित ट्रम्प आक्रमक भूमिका दाखवत आहेत
ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका दिवसेंदिवस अधिक कठोर होत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. ट्रम्प ग्रीनलँडला केवळ भौगोलिक प्रदेश म्हणून न पाहता, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सामरिक सामर्थ्याशी जोडून पाहत आहेत. त्यांच्या मते, आर्कटिक प्रदेशात वेगाने घडणाऱ्या घडामोडी, प्रचंड प्रमाणात उपलब्ध असलेली खनिज संपत्ती तसेच या भागाचे वाढते लष्करी महत्त्व लक्षात घेता, ग्रीनलँडवर अमेरिकेचा प्रभाव असणे अत्यावश्यक आहे.
या भूमिकेचे प्रतिबिंब मंगळवारी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका नकाशामध्येही दिसून आले. या नकाशामध्ये ग्रीनलँड, कॅनडा आणि व्हेनेझुएलाला अमेरिकेचा भाग म्हणून दाखवण्यात आले होते. या कृतीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, अनेक देशांनी या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
ग्रीनलँडवरील वादासोबतच ट्रम्प यांनी युरोप आणि इतर देशांनाही व्यापार धोरणाबाबत स्पष्ट इशारा दिला आहे. अमेरिकेने डेन्मार्क, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनीसह एकूण आठ युरोपीय देशांवर १० टक्के आयात शुल्क (टॅरिफ) लागू केले आहे. या निर्णयामुळे युरोप-अमेरिका व्यापार संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाला आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने असेही संकेत दिले आहेत की, जर या निर्णयाला विरोध कायम राहिला, तर हे टॅरिफ वाढवून २५ टक्क्यांपर्यंत नेले जाऊ शकते. ट्रम्प यांची भूमिका स्पष्ट असून, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा वापर आता केवळ आर्थिक साधन म्हणून नव्हे, तर मुत्सद्देगिरी आणि दबाव निर्माण करण्याचे प्रभावी शस्त्र म्हणून केला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
एकूणच, ग्रीनलँडचा मुद्दा आणि टॅरिफ धोरण यांच्या माध्यमातून ट्रम्प प्रशासन आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अधिक आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट होत असून, त्याचे दूरगामी परिणाम जागतिक पातळीवर जाणवण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२६ : जागतिक संवादाचा महत्त्वपूर्ण मंच
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२६ चे आयोजन १९ ते २३ जानेवारी या कालावधीत स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे करण्यात आले आहे. यंदाच्या परिषदेसाठी ‘A Spirit of Dialogue’ अर्थात ‘संवादाची भावना’ ही मध्यवर्ती संकल्पना निश्चित करण्यात आली असून, जागतिक स्तरावर वाढलेल्या मतभेदांच्या पार्श्वभूमीवर संवादाचे महत्त्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या बहुप्रतिक्षित बैठकीत १३० हून अधिक देशांमधील सुमारे ३,००० प्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. यामध्ये ६० पेक्षा अधिक देशांचे राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख, G7 देशांचे नेते, सुमारे ८५० आघाडीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तसेच विविध आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ही परिषद केवळ आर्थिकच नव्हे, तर राजकीय आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
यंदाच्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमकडे विशेष लक्ष वेधले जात आहे, कारण सध्या संपूर्ण जग एकाच वेळी अनेक गंभीर संकटांचा सामना करत आहे. युद्धजन्य परिस्थिती, व्यापार शुल्कांमधील संघर्ष (टॅरिफ वॉर), जागतिक मंदीची शक्यता, हवामान बदलाचे वाढते संकट तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेसारख्या तांत्रिक परिवर्तनांमुळे सरकारे आणि उद्योगविश्व दोघांनाही कठोर व दीर्घकालीन निर्णय घ्यावे लागत आहेत.
दावोस येथील परिषदेला विशेष महत्त्व यासाठी प्राप्त होते की, येथे होणाऱ्या चर्चासत्रांचा, बैठकींचा आणि धोरणात्मक संवादाचा परिणाम पुढील काही वर्षांच्या जागतिक धोरणांवर आणि आर्थिक बाजारपेठांवर स्पष्टपणे दिसून येतो. अनेकदा या मंचावर घेतलेले निर्णय भविष्यातील आर्थिक दिशा निश्चित करतात.
भारत तसेच ग्लोबल साउथमधील देशांसाठीही वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हे व्यासपीठ अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. गुंतवणूक, पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान आणि शाश्वत विकास यासंबंधी मोठ्या निर्णयांवर येथे चर्चा होते.
माध्यमांतील वृत्तांनुसार, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२६ भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाच्या माध्यमातून भारत आपली मजबूत आणि गतिमान अर्थव्यवस्था, देशातील वाढत्या गुंतवणूक संधी तसेच दीर्घकालीन विकासाच्या योजनांना जागतिक समुदायासमोर प्रभावीपणे मांडत आहे.
या परिषदेत केंद्र सरकारचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, धोरणकर्ते आणि उद्योगजगताचे अग्रणी नेते एकत्र येऊन भारताला गुंतवणूक, व्यापार आणि धोरणात्मक भागीदारीसाठी एक विश्वासार्ह व आकर्षक देश म्हणून सादर करत आहेत. पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षेत्र, तंत्रज्ञान, नवीकरणीय ऊर्जा आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था यांसारख्या क्षेत्रांतील संधी अधोरेखित केल्या जात आहेत.
दावोस येथे होत असलेल्या बैठकींतून भारताची आर्थिक स्थिरता, सुधारणांचा वेग आणि भविष्यातील विकासाचा स्पष्ट आराखडा आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांपुढे ठेवण्यात येत आहे. एकूणच, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२६ हे भारतासाठी केवळ चर्चेचे व्यासपीठ न राहता, जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्यासाठी एक महत्त्वाची संधी ठरत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२६ मध्ये भारताचे प्रतिनिधीत्व विशेषतः मोठ्या प्रमाणात आहे. दावोस येथे भारताचे शिष्टमंडळ विविध क्षेत्रातील अग्रगण्य नेते, उद्योगपती, सीईओ आणि वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश करून पाठवण्यात आले आहे. या वर्षी सुमारे ८० हून अधिक भारतीय व्यावसायिक आणि धोरणकर्ते बैठकीत सहभागी झाले आहेत.
भारत या व्यासपीठावर आपली जलद आर्थिक वाढ, दीर्घकालीन विकासाची योजना आणि गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठीची धोरणे जागतिक समुदायासमोर प्रभावीपणे मांडत आहे. विशेषतः उत्पादन, तंत्रज्ञान, डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि नवोन्मेष या क्षेत्रांवर भर दिला जात आहे.
शिष्टमंडळ परदेशी कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसोबत भारताची भागीदारी वाढवण्यासाठी चर्चा करीत असून, देशातील विविध प्रकल्पांमध्ये सहभाग सुनिश्चित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे भारत जागतिक गुंतवणूकदारांसमोर एक विश्वासार्ह आणि आकर्षक गुंतवणूक स्थळ म्हणून सादर होत आहे.
एकूणच, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२६ भारतासाठी केवळ जागतिक आर्थिक व्यासपीठ नाही, तर भविष्यातील धोरणात्मक भागीदारी, गुंतवणूक आणि जागतिक स्तरावर आपली आर्थिक शक्ती सिद्ध करण्याची महत्त्वाची संधी ठरत आहे.
हे देखील वाचा – BMC Reservation 2026 : २९ महापालिकांमध्ये महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर – राज्यात १५ ठिकाणी महिलांच राज्य; वाचा याबद्दलची संपूर्ण माहिती….
