Vikas Gogawale : महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या आणि राज्यभर गाजलेल्या राडा प्रकरणात आज एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. या प्रकरणातील मुख्य आरोपींपैकी एक असलेले विकास गोगावले अखेर महाड पोलिस ठाण्यात हजर झाले आहेत. त्यांच्या या हजेरीमुळे प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून, तपासाच्या दृष्टीने हा टप्पा अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या प्रकरणात कालच मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र शब्दांत राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. आरोपींवर अद्याप अटक न झाल्याबाबत न्यायालयाने गंभीर चिंता व्यक्त करत, सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले होते. विशेषतः मंत्री भरत गोगावले यांचे पुत्र विकास गोगावले यांच्यासह इतर आरोपी मोकाट फिरत असल्याने, कायदा व सुव्यवस्थेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते.
उच्च न्यायालयाच्या या कठोर निरीक्षणानंतर अवघ्या २४ तासांत विकास गोगावले यांचे महाड पोलिस ठाण्यात हजर होणे, ही बाब राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. न्यायालयाच्या ताशेऱ्यानंतर पोलिस यंत्रणा अधिक सक्रिय झाल्याचे संकेत यामुळे मिळत आहेत. मात्र, केवळ हजर होणे पुरेसे नसून, प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्यासाठी सखोल व निष्पक्ष तपास होणे आवश्यक असल्याची मागणी विविध स्तरांतून होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारला तीव्र शब्दांत जाब विचारण्यात आला. न्यायालयाने सरकारची भूमिका आणि कार्यपद्धती यावर कठोर भाषेत टीका करत, प्रशासनाच्या निष्क्रियतेबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला. मुख्यमंत्री इतके असहाय्य झाले आहेत की त्यांना काहीच करता येत नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली होती. या टिप्पणीमुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने अत्यंत बोचरी टिप्पणी करत स्पष्ट केले की, अटक करायची असेल तर अवघ्या २४ तासांत कोणालाही अटक होऊ शकते. मात्र, अटक टाळायची असेल तर प्रतिज्ञापत्रे सादर करून वेळकाढूपणा केला जातो, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने सरकारच्या गंभीरतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या शब्दांतून तपास यंत्रणांवर असलेल्या कथित राजकीय दबावाकडेही न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे लक्ष वेधले.
या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने सरकारला स्पष्ट निर्देश देत, मुख्यमंत्री तसेच संबंधित मंत्री भरत गोगावले यांच्याकडून थेट सूचना घेऊन कारवाई करण्यास सांगितले होते. केवळ प्रशासकीय औपचारिकतेपुरते न राहता, जबाबदारी निश्चित करून ठोस निर्णय घेण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे दाखवून दिले.
या पार्श्वभूमीवर आज विकास गोगावले यांचे पोलिस ठाण्यात हजर होणे ही घटना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर घडलेली ही घडामोड तपासाच्या दिशेने निर्णायक ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणात विकास गोगावले यांच्यासह त्यांचा पुतण्या महेश गोगावले, माजी आमदार माणिक जगताप यांचे पुत्र तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते श्रीयांश जगताप यांच्यावरही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित सर्व आरोपींची नावे प्रथमदर्शनी तपासात पुढे आल्याने पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे नोंदवले आहेत. या प्रकरणाचे स्वरूप लक्षात घेता, तपास जलद आणि कठोर पद्धतीने होणे अपेक्षित होते.
मात्र, अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतरही संबंधित आरोपींना अटक न झाल्यामुळे पोलिस यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. कायदेशीर अडथळे दूर झाल्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने, तपास प्रक्रियेबाबत संशयाची भावना अधिक तीव्र झाली. या पार्श्वभूमीवर, प्रशासनाच्या भूमिकेवर सर्वसामान्य नागरिकांसह कायदेपंडितांनीही चिंता व्यक्त केली होती.
या बाबत सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने थेट सरकारला जाब विचारत, सरकार मुद्दाम वेळकाढूपणा करत आहे का, असा स्पष्ट सवाल उपस्थित केला होता. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे प्रकरणाच्या गांभीर्याला अधिक धार मिळाली असून, शासनाच्या निर्णयक्षमतेवरही प्रकाशझोत पडला आहे. न्यायप्रक्रियेत दिरंगाई का होते, याचे ठोस कारण सरकारकडून अपेक्षित असल्याचे न्यायालयाने सूचित केले होते.
या सर्व घडामोडींमुळे पोलिस प्रशासनावर राजकीय दबाव आहे की काय, अशी चर्चा राज्यभर सुरू झाली होती. कायदा सर्वांसाठी समान असतो, की राजकीय ओळखीमुळे काहींना सवलत दिली जाते, हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
महाड राडा नेमका कसा घडला, याचा तपशील पाहता निवडणुकीच्या दिवशी महाड नगरपरिषदेच्या मतदान प्रक्रियेदरम्यान नवे नगर परिसरात अचानक तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. सुरुवातीला किरकोळ वादातून सुरू झालेला तणाव काही क्षणांतच गंभीर स्वरूप धारण करत उघड हिंसाचारात परिवर्तित झाला. मतदानाच्या दिवशी शांततेत पार पडावी अशी अपेक्षा असलेली लोकशाही प्रक्रिया या घटनेमुळे डागाळली गेली.
या घटनेत विकास गोगावले आणि सुशांत जाबरे यांच्या समर्थकांमध्ये आमनेसामने सामना झाल्यानंतर जोरदार हाणामारी झाल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, विकास गोगावले यांच्या समर्थकांनी सुशांत जाबरे तसेच त्यांच्या अंगरक्षकावर हल्ला केल्याचा गंभीर आरोप नोंदवण्यात आला आहे. या झटापटीत अनेकजण जखमी झाल्याचीही माहिती असून, घटनेची तीव्रता लक्षात घेता परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले होते.
याच दरम्यान जाबरे समर्थकांच्या अनेक वाहनांची तोडफोड करण्यात आल्याची नोंद पोलिसांकडे झाली आहे. सार्वजनिक ठिकाणी झालेल्या या तोडफोडीमुळे मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, परिसरातील नागरिकांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेची भावना पसरली होती. मतदानासाठी आलेले नागरिकही या गोंधळामुळे भयभीत झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले आहे.
या हिंसाचाराच्या घटनेमुळे मतदानाच्या दिवशी संपूर्ण परिसरात तणावपूर्ण आणि भयग्रस्त वातावरण निर्माण झाले होते. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनल्याने पोलिसांना तातडीने हस्तक्षेप करावा लागला.
दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांवर परस्पर विरोधी गुन्हे दाखल –
या घटनेनंतर महाड पोलिस ठाण्यात दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांविरोधात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. प्राथमिक तपासाच्या आधारे संबंधित व्यक्तींविरुद्ध गंभीर कलमांखाली गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली असली, तरी त्यानंतरची कारवाई अपेक्षेप्रमाणे गतीने न झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. कायद्याच्या चौकटीत राहून निष्पक्ष तपास होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात असतानाच, परिस्थिती मात्र संशयास कारणीभूत ठरत गेली.
अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आल्यानंतरही आरोपी फरार राहिल्याने संशय अधिकच गडद झाला होता. न्यायालयाकडून अटक न करण्यास कोणताही अडसर नसतानाही प्रत्यक्ष कारवाई होत नसल्यामुळे, तपास यंत्रणेच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. या पार्श्वभूमीवर प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात होता.
विशेषतः विकास गोगावले यांना अटक न झाल्यामुळे सरकार तसेच पोलिस प्रशासनावर तीव्र टीका करण्यात आली. कायदा सर्वांसाठी समान असतो की प्रभावशाली व्यक्तींना वेगळी वागणूक दिली जाते, असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण झाला होता. माध्यमे, विरोधक आणि नागरी संघटनांकडूनही या प्रकरणात ठोस कारवाईची मागणी जोर धरू लागली होती.अखेर आज विकास गोगावले स्वतःहून महाड पोलिस ठाण्यात हजर झाल्याने प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले आहे. त्यांच्या या हजेरीनंतर पुढील कायदेशीर प्रक्रिया कशी राबवली जाते, चौकशी कोणत्या दिशेने जाते आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई कितपत प्रभावीपणे होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर विकास गोगावले पोलीस ठाण्यात हजर
या संपूर्ण प्रकरणामागे राजकीय संघर्षाची पार्श्वभूमीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. महायुती सरकार स्थापन झाल्यापासून पालकमंत्रीपदावरून मंत्री भरत गोगावले आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्यात मतभेद सुरू आहेत. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये फोडफटक आणि विरोधाभासी आरोप-प्रत्यारोपांचे ताण हे दरम्यान वाढत गेले आहेत. या राजकीय वैराचा परिणाम मतदानाच्या दिवशी घडलेल्या राड्यात स्पष्ट दिसून आला, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे.
महाड नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या दिवशी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आणि विकास गोगावले तसेच सुशांत जाबरे यांच्या समर्थकांमध्ये हिंसाचार झाला. या घटनेनंतर दोन्ही बाजूंच्या कार्यकर्त्यांविरोधात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करण्यात आले. अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात आल्यामुळे आरोपी फरार राहिले आणि पोलिस यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. विशेषतः विकास गोगावले यांना अटक न झाल्याने सरकारवर आणि पोलिस प्रशासनावर तीव्र टीका झाली होती.
उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर आणि विकास गोगावले पोलिस ठाण्यात स्वतःहून हजर झाल्यानंतर प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तपासात दिरंगाई होऊ नये, तसेच प्रशासनाने निष्पक्षतेने कार्य करणे आवश्यक आहे. आता सरकार आणि पोलिस यंत्रणा पुढील कारवाई कशी राबवतात, यावर संपूर्ण राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची विश्वासार्हता ठरणार आहे.
