Maharashtra Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज, सोमवार दिनांक २७ जानेवारी रोजी, राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे तसेच जनसामान्यांच्या हिताचे एकूण पाच महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. रोजगारनिर्मिती, औद्योगिक प्रगती आणि महसूल प्रशासनाशी संबंधित या निर्णयांमुळे राज्यातील विविध घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या मंत्रिमंडळ बैठकीत विशेषतः तरुण विद्यार्थी, बेरोजगार युवक, उद्योजक, तसेच शासकीय व निमशासकीय कामांशी संबंधित कंत्राटदार यांच्याशी निगडित प्रश्नांवर सकारात्मक निर्णय घेण्यात आले. रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात, युवकांना स्वयंरोजगाराकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, तसेच उद्योगस्नेही वातावरण अधिक सक्षम व्हावे, या उद्देशाने काही धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
औद्योगिक क्षेत्राच्या दृष्टीने राज्यात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच विद्यमान उद्योगांना आवश्यक सवलती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. यामुळे राज्यातील आर्थिक घडी अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार असून रोजगारनिर्मितीला गती मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांमुळे शासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि गतिमान होणार आहेत. कंत्राटदार, नागरिक तसेच प्रशासकीय यंत्रणांवरील अनावश्यक ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने हे निर्णय उपयुक्त ठरणार आहेत. प्रशासन आणि नागरिक यांच्यातील विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या दृष्टीनेही हे निर्णय महत्त्वाचे मानले जात आहेत.
१. कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल-
राज्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (ITI) विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यवृद्धी आणि रोजगारसंधी वाढविण्यासाठी आता ‘पीएम सेतू’ योजना राबवली जाणार आहे. या योजनेचे संपूर्ण नाव Pradhan Mantri Skilling And Employability Transformation through Upgraded ITIs असून, तिचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण देऊन त्यांना उद्योगस्नेही बनविणे आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे.
योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना केवळ पारंपरिक तंत्रज्ञानातच नव्हे, तर नव्या उद्योगधंद्यांमध्ये आवश्यक असलेल्या नाविन्यपूर्ण कौशल्यांची देखील माहिती व प्रशिक्षण दिले जाईल. यामुळे त्यांचे आत्मविश्वास वाढेल, रोजगारक्षमतेत सुधारणा होईल, आणि स्वयंपूर्ण उद्योजकतेच्या संधींना चालना मिळेल.
योजनेची अंमलबजावणी पहिल्या टप्प्यात नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये सुरू होईल. यशस्वी अंमलबजावणीनंतर ही योजना टप्प्याटप्प्याने राज्यभर पसरवली जाईल. यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उद्योगक्षमतेशी संबंधित कौशल्ये आत्मसात करू शकतील.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘पीएम सेतू’ योजनेमुळे ITI संस्थांचा दर्जा सुधारेल, विद्यार्थ्यांचे रोजगारक्षमतेत वाढ होईल, तसेच राज्यातील उद्योगक्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होईल.
२. कंत्राटदारांसाठी ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’ सुरू करण्याचा निर्णय-
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योजक (MSMEs) तसेच कंत्राटदारांसाठी आर्थिक सोयीसाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांच्या प्रलंबित देयकांची वेळेवर पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी ‘ट्रेड्स प्लॅटफॉर्म’ (TReDS Platform) सुरू करण्याचे ठरले आहे. या नव्या डिजिटल व्यवस्थेमुळे कंत्राटदारांची आर्थिक कोंडी दूर होण्यास मोठा आधार मिळेल.
TReDS प्लॅटफॉर्म ही एक आधुनिक डिजिटल प्रणाली असून, त्याद्वारे कंत्राटदार आपल्या प्रलंबित देयकांचे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यवस्थापन करू शकतील. यामुळे पारदर्शकता वाढेल, पेमेंट प्रक्रिया जलद होईल आणि कंत्राटदारांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होईल. तसेच, MSME क्षेत्रातील लघुउद्योगधंद्यांसाठी हे प्लॅटफॉर्म एक विश्वासार्ह आर्थिक आधार ठरणार आहे.
३.धुळ्याच्या सूतगिरणीचे पुनरुज्जीवन-
धुळे जिल्ह्यातील ‘जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणी’ चे पुनरुज्जीवन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत सूतगिरणीला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज करून तिची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
सूतगिरणीच्या कार्यसुरुवातीसाठी आणि आवश्यक वित्तीय पाठबळ मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस पाठवली जाणार आहे. यामुळे प्रकल्पासाठी आवश्यक आर्थिक मदत तसेच तंत्रसामग्री उपलब्ध होईल, ज्यामुळे सूतगिरणीची उत्पादनक्षमता लवकरच पुन्हा सुरळीत होईल.
या उपक्रमामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांना आपले कापसाचे उत्पादन विकायची स्थिर संधी मिळेल, तर कामगारांना रोजगाराची खात्री होईल. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था सुदृढ होऊन क्षेत्रीय विकासाला चालना मिळेल. धुळेच्या जवाहर शेतकरी सहकारी सूतगिरणीचे पुनरुज्जीवन हे केवळ आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वाचे नाही, तर सामाजिक आणि औद्योगिक दृष्ट्याही राज्यासाठी मोलाचे ठरणार आहे. ही योजना स्थानिक उत्पादनाला चालना देऊन वस्त्रोद्योगाला नव्या पायरीवर घेऊन जाण्यास सक्षम ठरणार आहे.
४.शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्येला मुदतवाढ-
राज्य सरकारने शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्याच्या कालावधीमध्ये वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. विविध कारणांसाठी भाडेपट्ट्यांवर केलेली ही सुधारणा जमीनीच्या वापरकर्त्यांना अधिक स्थिरता व आर्थिक निश्चितता प्रदान करेल.
विशेषतः महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि १९७१ च्या नियमांनुसार जे पट्टे ३० वर्षांसाठी देण्यात येतात, त्यांचे कालावधी आता वाढवण्यात येणार आहे. यामुळे शासकीय जमिनीवर कार्यरत उद्योगधंदे, संस्थानिक उपक्रम आणि कृषी व औद्योगिक उपयोजनांना दीर्घकालीन लाभ मिळणार आहेत. एकूणच, शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आर्थिक, सामाजिक आणि औद्योगिक दृष्ट्या लाभदायी ठरणार असून, यामुळे स्थानिक विकासाला वर्धिष्णू चालना मिळेल, असा अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
५. शत्रू संपत्तीवर मुद्रांक शुल्क माफी-
केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या ताब्यात असलेल्या ‘शत्रू संपत्ती’ (Enemy Property) संबंधित खरेदी-विक्री व्यवहारांसाठी आता मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या उपाययोजनेमुळे या प्रकारच्या संपत्तींच्या हस्तांतरणातील पारदर्शकता वाढेल आणि आर्थिक अडथळे दूर होतील. शत्रू संपत्तीवर लागू असलेल्या कर आणि शुल्काच्या अडचणींमुळे याआधी व्यवहार संथ गतीने होत होते. मुद्रांक शुल्क माफीमुळे संपत्तीचे हस्तांतरण जलद, सुलभ आणि अधिक स्पष्ट पद्धतीने होऊ शकेल, तसेच गुंतवणूकदारांना आणि मालकांना आर्थिक सवलत मिळेल.
ही पावले शासनाच्या संपत्ती व्यवस्थापन धोरणातील सुधारणा आणि आर्थिक व्यवहार अधिक सुकर बनविण्याच्या उद्देशाने घेतली गेली आहेत. यामुळे राज्यात आणि केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालील संपत्तींच्या व्यवहारांमध्ये विश्वास आणि कार्यक्षमता वाढेल.
हे देखील वाचा – Mass Shooting During Football Match : फुटबॉल सामन्यात दहशत; मेक्सिकोत फुटबॉल सामन्यादरम्यान अंदाधुंद गोळीबार, ११ जणांचा मृत्यू
