Enemy Property : केंद्र सरकार किंवा राज्य शासनाच्या ताब्यातील शत्रू संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीवर मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने हा प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळासमोर सादर केला होता.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर, शत्रू संपत्तीच्या व्यवहारांवर लागू होणारे मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय निश्चित करण्यात आला. या निर्णयामुळे या प्रकारच्या संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये आर्थिक सवलत मिळणार आहे आणि व्यवहार सुलभ होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
अधिकार्यांच्या माहितीनुसार, केंद्र व राज्य शासनाच्या मालकीची शत्रू संपत्ती ही ऐतिहासिक, सामरिक किंवा प्रशासनिक कारणांसाठी ताब्यात घेतली जाते. यापूर्वी अशा संपत्तीवर व्यवहार करताना संबंधित कर व मुद्रांक शुल्क भरावे लागायचे, जे आर्थिक दृष्टिकोनातून व्यवहारासाठी अडथळा ठरत होते. आता हा शुल्क माफ केल्यामुळे खरेदीदारांना मोठा आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
मुद्रांक शुल्क माफीचा निर्णय केवळ आर्थिक सवलतीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर प्रशासनिक व्यवहार प्रक्रियाही सुलभ होण्यास मदत होईल, असे महसूल विभागाचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे शत्रू संपत्तीच्या व्यवहारावर सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक सुलभ होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की, हा निर्णय आगामी काळात व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणि संबंधित संपत्तीच्या व्यवस्थापनास प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आला आहे. यामध्ये कर माफीची अटी व नियम शासनाकडून ठरविण्यात येतील, जेणेकरून व्यवहार पारदर्शक व कायदेशीर मार्गाने होत राहतील.
आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध कारणांसाठी देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनींची विल्हेवाट करणे) नियम, १९७१ मधील तरतुदींनुसार ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने देण्यात येणाऱ्या शासकीय जमिनींचा कालावधी आता पुढील काही काळासाठी वाढविण्यात येणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, या भाडेपट्ट्यांचा कालावधी वाढवल्यामुळे संबंधित जमिनीवर कार्यरत उद्योग, व्यवसाय, कृषी उपक्रम आणि इतर शासकीय मंजूरी असलेले प्रकल्प अधिक सुरळीतपणे व दीर्घकाळासाठी चालवता येतील. यामुळे भाडेपट्टेदारांना दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता मिळण्यास मदत होणार असून, जमिनीवरील गुंतवणुकीची किंमत आणि विश्वासार्हता देखील वाढेल.
अधिकार्यांच्या माहितीनुसार, शासकीय जमिनीवर दीर्घकालीन भाडेपट्ट्याचे अधिकार देण्यामागे उद्देश हा आहे की, व्यवसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात स्थिरता निर्माण होणे, प्रकल्पांचा दीर्घकालीन विकास साधणे तसेच शासनाच्या धोरणानुसार सामाजिक आणि आर्थिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळणे.
या निर्णयामुळे भाडेपट्ट्यांवरील कायदेशीर प्रक्रियाही अधिक सोपी होईल. भाडेपट्ट्यांचा कालावधी वाढविताना शासन निश्चित अटी व नियमावली ठरवेल, ज्यामुळे भाडेपट्टेदार आणि शासन या दोघांनाही संरक्षण मिळेल.
शत्रू मालमत्ता म्हणजे नेमक काय?
स्वातंत्र्यानंतर भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतर केलेल्या लोकांच्या मालमत्तेला भारत सरकारने विशेष प्रकारच्या मालमत्तेचा दर्जा दिला असून, त्यास “शत्रू मालमत्ता” असे नामकरण केले गेले. या संदर्भात भारत सरकारने १० सप्टेंबर १९५९ रोजी आदेश जारी करून पाकिस्तानात स्थायिक झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्तेवर नियंत्रण मिळवले. यानंतर, १८ डिसेंबर १९७१ रोजी यासंबंधी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला, ज्याद्वारे देशभरातील अशा सर्व मालमत्तांना शत्रू मालमत्ता म्हणून अधिकृत मान्यता मिळाली.
सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर शत्रू मालमत्ता ही अशी संपत्ती असते जिचा मालक शत्रू देश किंवा व्यक्ती नसून, देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने भारत सरकार असते. फाळणीच्या वेळी करोडो लोक पाकिस्तानात स्थलांतरित झाले, परंतु त्यांच्या संपत्तीचा मोठा भाग भारतातच राहिला. अशा मालमत्तेला शत्रू मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत केले गेले.
यामध्ये पाकिस्तानाचे नागरिकत्व स्वीकारलेल्या व्यक्तींच्या घरांमालकी, जमीन, बँक ठेवी, उद्योग, कंपनी आणि इतर संपत्ती भारत सरकारने ताब्यात घेतल्या. या मालमत्तेवर नंतरच्या वर्षांत भारत सरकारच्या शत्रू मालमत्ता विभागाद्वारे व्यवस्थापन केले जात राहिले. याचा उद्देश हा होता की, या संपत्तीचा उपयोग देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि सार्वजनिक हितासाठी करता येईल.
शत्रू मालमत्तेबाबतचे नियम आणि कायदे भारतातील मालमत्ताधिकार कायद्यांत स्पष्टपणे नमूद आहेत. या कायद्यांतर्गत अशा मालमत्तांवरील खरेदी-विक्री, भाडेपट्टी, गुंतवणूक आणि हस्तांतरणाचे अधिकार सरकारकडे असतात. परिणामी, या मालमत्तांवरील व्यवहार आणि आर्थिक नियमन पूर्णपणे राज्याच्या नियंत्रणाखाली राहते.आजही शत्रू मालमत्ता विषयक कायदे आणि प्रशासनिक नियंत्रण देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात.
१९६२च्या भारत-चीन युद्धानंतर चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांची मालमत्ता शत्रू मालमत्तेत समाविष्ट-
पाकिस्तानातील स्थायिक भारतीयांच्या मालमत्तेबरोबरच, १९६२ मध्ये भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या युद्धानंतर चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या भारतीयांची मालमत्ता देखील केंद्र सरकारने शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित केली होती. या संदर्भात, भारतीय संरक्षण कायदा, १९६२ अंतर्गत अशा मालमत्तांवर सरकारने ताबा मिळवला.
युद्धाच्या परिस्थितीत ही उपाययोजना केवळ सुरक्षिततेसाठीच नव्हे तर शत्रू देशाच्या नागरिकांच्या मालमत्तेवर गैरफायदा होऊ नये, यासाठी केली गेली होती. अशा परिस्थितीत, देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने युद्ध काळात शत्रूच्या मालमत्तेवर ताबा घेणे आवश्यक ठरते, जेणेकरून त्या मालमत्तेचा वापर शत्रू देश किंवा त्याच्या नागरिकांद्वारे होत नाही.
युद्धानंतर सरकारकडे ताब्यात आलेल्या या मालमत्तेचा वापर देशाच्या सार्वजनिक हितासाठी आणि आर्थिक सुरक्षिततेसाठी करण्यास परवानगी आहे. या धोरणामुळे युद्धकाळात शत्रू देशाला आर्थिक किंवा धोरणात्मक फायदा होण्यापासून रोखता आले आहे.
शत्रू मालमत्ता या संकल्पनेतून दिसून येते की, देशाच्या संरक्षण आणि आर्थिक धोरणाची सुरक्षितता राखणे हे सरकारसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. पाकिस्तान आणि चीनमधील स्थायिक भारतीयांची मालमत्ता ह्या धोरणाच्या चौकटीत आली असून, या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनाद्वारे देशाच्या सार्वजनिक आणि आर्थिक हिताची दक्षता घेतली जाते.
घरे, दुकाने आणि मौल्यवान वस्तू देखील शत्रू मालमत्ता म्हणून समाविष्ट-
शत्रू मालमत्ता ही केवळ घरं, दुकाने किंवा इमारतीपुरती मर्यादित नाहीत, तर सोने, चांदी, शेअर्स आणि इतर मौल्यवान जंगम वस्तू देखील यामध्ये येतात. अशा प्रकारच्या मालमत्तेला सरकार शत्रू मालमत्ता म्हणून घोषित करते आणि त्याचा ताबा घेते.
भारत सरकारने आतापर्यंत विक्री करून या मालमत्तेतून अंदाजे ३,४०० कोटी रुपये महसूल मिळवला आहे. आता केंद्र सरकारने स्थावर शत्रू मालमत्ता विक्रीचीही योजना जाहीर केली आहे, ज्यामुळे देशाच्या अर्थसंकल्पात अतिरिक्त निधी उपलब्ध होईल.
शत्रू मालमत्तेचे राज्यानिहाय वितरण पाहता, उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक स्थावर मालमत्ता आहेत, एकूण ६,२५५. पश्चिम बंगालमध्ये ४,०८८, दिल्लीमध्ये ६५९, गोव्यात २९५ तर महाराष्ट्रात २०८ शत्रू मालमत्ता आहेत. याशिवाय तेलंगणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, हरियाणा आणि उत्तराखंडसह इतर राज्यांमध्येही शत्रू मालमत्ता अस्तित्वात आहेत.
शत्रू मालमत्ता ही देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने तसेच आर्थिक दृष्ट्या महत्वाची संपत्ती मानली जाते. यामध्ये स्थावर मालमत्तांसह जंगम मालमत्ता देखील अंतर्भूत असल्यामुळे सरकारला युद्धकाळात किंवा राष्ट्रीय धोरणात्मक उद्दिष्टांसाठी याचा वापर करता येतो.
सरकारच्या या धोरणामुळे देशाच्या आर्थिक हिताची राखणी होण्याबरोबरच शत्रू देशांच्या व्यक्तींकडील मालमत्तेचा गैरफायदा होऊ नये, हे सुनिश्चित होते. शत्रू मालमत्ता व्यवस्थापनाद्वारे सरकार सार्वजनिक निधी आणि संसाधनांचा योग्य उपयोग साधते, तसेच ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्वाच्या मालमत्तेचा ताबा राखते.
