Vegetable Export Hub : या हबसाठी सुमारे ८ हेक्टर शासकीय जमीन पणन विभागाकडे सोपवण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आलेल्या विविध महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. महसूल विभागाने विनामूल्य शुल्कातून सुमारे ७.९६ हेक्टर (जवळपास ८ हेक्टर) जमीन पणन विभागाकडे सुपूर्द केली असून, या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा मल्टी प्रॉडक्ट हब उभारण्यात येणार आहे.
या मल्टी प्रॉडक्ट हबमध्ये शेतमालाची साठवणूक, प्रक्रिया, पॅकेजिंग तसेच थेट विक्रीची सुविधा एकाच छताखाली उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे शेतमालाच्या विक्रीतील दलालांची साखळी मोडीत निघणार असून, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य दर मिळण्यास मदत होणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात थेट वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
या प्रकल्पामुळे अन्नप्रक्रिया उद्योग, साठवणूक, वाहतूक आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होणार असून, स्थानिक युवकांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. तसेच या हबच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडले जाणार असून, राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे.
यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, भिवंडीतील मौजे बापगाव येथे मल्टी प्रॉडक्ट हबसाठी देण्यात आलेली जमीन शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे. पणन विभागाने तयार केलेला हा प्रस्ताव आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कृषी बाजारपेठेच्या विकासावर आधारित असून, या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांना लाभ होईल. मल्टी प्रॉडक्ट हबमुळे शेतकऱ्यांसाठी नवी बाजारपेठ आणि जागतिक संधी उपलब्ध होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी कामांसाठी जमिनीच्या वाटपाबाबत महसूल विभागाने मोठा धोरणात्मक निर्णय घेतला गेला आहे. यापूर्वी विविध विभागांना जमिनी देण्याचा कमाल कालावधी हा ३० वर्षे होता, तो आता वाढवून ४९ वर्षे इतका करण्यात आला आहे. यामुळे दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्प आणि औद्योगिक गुंतवणुकीला मोठी स्थिरता मिळणार असल्याचे देखील बोलले जात आहे.
