Chandrakant Patil : आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. या संदर्भात त्यांनी राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे पत्राद्वारे तक्रार दाखल केली आहे.
राज्यात सध्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आदर्श आचारसंहिता लागू असताना सत्ताधारी पक्षातील मंत्री जाणीवपूर्वक आणि उघडपणे या आचारसंहितेचे उल्लंघन करत असल्याचे प्रकार घडत असल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला आहे. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याच्या अंतिम तारखेच्या पूर्वसंध्येला सांगली जिल्ह्यात झालेल्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, “जिल्हा परिषद निवडणुकीत विरोधकांचा टिकाव लागणार नाही, वेळ आणि पैसा कशाला वाया घालवता, अर्ज मागे घ्या” असे विधान केल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे.
हे विधान विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांवर थेट दबाव टाकणारे असून, निवडणूक प्रक्रियेला बाधा आणणारे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने आणि गांभीर्याने दखल घेऊन चंद्रकांत पाटील यांच्यावर आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याबद्दल गुन्हा दाखल करावा. तसेच निवडणूक प्रक्रिया प्रभावित होऊ नये यासाठी त्यांना निवडणूक प्रचार सभा घेण्यास प्रतिबंध घालावा, अशी मागणी सपकाळ यांनी केली आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्तांना पाठवलेल्या पत्रात हर्षवर्धन सपकाळ यांनी नमूद केले आहे की, लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुका निष्पक्ष, पारदर्शक आणि निर्भय वातावरणात पार पडाव्यात, ही निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. यासाठीच आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात येते. मात्र राज्य सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री जाहीर सभेतून विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांना उमेदवारी मागे घेण्याचे आवाहन करत असतील, तर तो केवळ आचारसंहितेचा भंग नसून निवडणूक प्रक्रियेत थेट हस्तक्षेप करण्याचा गंभीर प्रकार आहे.
चंद्रकांत पाटील हे सत्ताधारी सरकारमधील मंत्री असून त्यांच्या हातात प्रशासकीय आणि राजकीय सत्ता आहे. अशा पदावरील व्यक्तीकडून केलेले असे विधान विरोधी पक्षांच्या उमेदवारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करू शकते. उमेदवारांवर दहशत निर्माण करून त्यांना उमेदवारी मागे घेण्यास भाग पाडणे किंवा प्रचारापासून परावृत्त करणे, हा लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर घाला आहे, असे सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
यापूर्वी नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणुकांच्या काळातही सत्ताधारी पक्षाकडून अशाच प्रकारच्या दबावतंत्राच्या तक्रारी आल्या होत्या. आता त्याचीच पुनरावृत्ती जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये होत असल्याचे दिसत आहे. लोकशाही, संविधान आणि निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेचे संरक्षण करणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य असून, या प्रकरणात कठोर कारवाई करून ते कर्तव्य पार पाडावे, अशी मागणी हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे.
