Economic Survey 2026: ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर ताण? आर्थिक सर्वेक्षणात राज्याच्या आर्थिक शिस्तीवर ओढले ताशेरे

Economic Survey 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेत सादर करण्यात आलेल्या ‘आर्थिक सर्वेक्षण २०२६’ (Economic Survey) अहवालात महाराष्ट्राच्या बदलत्या आर्थिक स्थितीवर महत्त्वपूर्ण भाष्य करण्यात आले आहे. या अहवालात प्रामुख्याने ‘लाडकी बहीण’ सारख्या थेट रोख लाभ हस्तांतरित करणाऱ्या योजनांमुळे राज्याच्या महसुली तुटीत मोठी वाढ झाल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले असून, या योजनांच्या दीर्घकालीन परिणामांबाबत सावधगिरीचा इशारा दिला आहे.

महसुली तुटीचा विळखा आणि खर्चाचा डोंगर

देशाचे ग्रोथ इंजिन समजला जाणारा महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या छायेत असल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे.

1. उत्पन्न विरुद्ध खर्च: राज्याचे कर आणि इतर स्रोतांतून येणारे उत्पन्न, वाढत्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी अपुरे पडत आहे.
2. प्रमुख कारणे: सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याजासोबतच अनुदानावर आधारित लोककल्याणकारी योजनांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडला आहे. यामुळे काही वर्षांपूर्वी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेला महाराष्ट्र आता महसुली तुटीच्या श्रेणीत आला आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजनेवर ओढले ताशेरे

आर्थिक सर्वेक्षणात महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा थेट उल्लेख न करता अशा मोठ्या आर्थिक भाराच्या योजनांवर टीका करण्यात आली आहे. अशा योजनांमुळे तात्काळ सामाजिक दिलासा मिळत असला, तरी राज्याचा पायाभूत सुविधा, शिक्षण आणि आरोग्यावरील विकासकामांचा निधी कमी होतो, असे यात म्हटले आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अशा रोख अनुदान योजनांमुळे महिलांच्या श्रमशक्तीतील सहभागावर (Female Labour Force Participation Rate) नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. रोख रक्कम हातात मिळत असल्याने महिलांचा रोजगार आणि कामाच्या बाजारातील सक्रिय सहभाग कमी होऊ शकतो, ज्याचा परिणाम राज्याच्या एकूण उत्पादकतेवर होईल, असा इशारा केंद्राने दिला आहे.

शेती आणि आर्थिक शिस्तीचा इशारा

कृषी क्षेत्राबाबत बोलताना, महाराष्ट्रातील शेतकरी आता पारंपरिक पिकांऐवजी नगदी पिकांकडे अधिक वळत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, राज्याने आपली आर्थिक शिस्त राखणे गरजेचे आहे.

जर कल्याणकारी योजना आणि विकासकामांत संतुलन राखले नाही, तर कर्जाचा डोंगर अधिक वाढून राज्याच्या प्रगतीला खिळ बसू शकते, असा स्पष्ट संदेश या सर्वेक्षणातून देण्यात आला आहे. आगामी अर्थसंकल्पाच्या दृष्टीने महाराष्ट्रासाठी हे निरीक्षण एक धोक्याची घंटा मानले जात आहे.