Economic Survey : आगामी १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील अर्थसंकल्पांच्या तुलनेत यावर्षीचा हा वित्तीय आराखडा अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण प्रदीर्घ काळानंतर प्रथमच रविवारी संसदेचे कामकाज सुरू ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग आठव्यांदा देशाचा ताळेबंद मांडण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, त्या दिवशी रविवार हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असूनही, अर्थसंकल्पाचे महत्त्व आणि घटनात्मक प्रक्रियेची निरंतरता राखण्यासाठी संसदेचे कामकाज सुरू राहणार आहे.
या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय करदात्यांना मिळणारी सवलत, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि कृषी क्षेत्रासाठीच्या विशेष तरतुदींबाबत मोठी उत्सुकता वर्तवण्यात येत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान बळकट करण्यासाठी आणि विकसित भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी या अर्थसंकल्पात कोणती महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जातात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. संसदेच्या नियमावलीनुसार आणि परंपरेनुसार, १ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता अर्थमंत्री आपल्या भाषणाला सुरुवात करतील. डिजिटल इंडियाच्या मोहिमेला गती देत यावर्षीही हा अर्थसंकल्प ‘पेपरलेस’ स्वरूपात सादर केला जाणार असून, ‘युनियन बजेट’ ॲपच्या माध्यमातून तो सर्वसामान्यांना तात्काळ उपलब्ध करून दिला जाईल.
सलग नवव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा बहुमान-
भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासात आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन एका सुवर्ण अक्षराने नोंदवले जाणार आहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी गेल्या महिन्यात केलेल्या अधिकृत घोषणेनुसार, आगामी आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. या घोषणेनुसार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग नवव्यांदा देशाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेच्या पटलावर मांडणार आहेत. एखाद्या अर्थमंत्र्याने सलग नऊ वेळा अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही पहिलीच वेळ असून, हा एक अभूतपूर्व विक्रम ठरणार आहे.
निर्मला सीतारामन यांच्या या कामगिरीमुळे भारताच्या राजकीय पटलावर एक नवा मानदंड प्रस्थापित होणार आहे. देशाच्या अर्थमंत्री म्हणून सर्वाधिक काळ धुरा सांभाळणाऱ्या आणि सातत्याने आर्थिक धोरणांचे नेतृत्व करणाऱ्या त्या पहिल्या मंत्री ठरतील. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या आर्थिक सुधारणा आणि जागतिक मंदीच्या काळातही भारताने टिकवून ठेवलेली आपली आर्थिक गती, यामुळे या नवव्या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण जगाचे आणि विशेषतः भारतीय उद्योजकांचे व सर्वसामान्यांचे लक्ष लागले आहे.
हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा ताळेबंद नसून, तो सीतारामन यांच्या प्रदीर्घ अनुभवाचा आणि दूरदृष्टीचा परिपाक असेल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. संसदेच्या नियमावलीनुसार अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने हा ऐतिहासिक सोहळा पार पडणार असून, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विशेष अधिवेशनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.
अधिवेशनाचे नियोजन आणि महत्त्व-
संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिवेशनाचा पहिला टप्पा अर्थसंकल्प सादरीकरण आणि त्यावरील प्राथमिक चर्चेसाठी राखीव असेल. त्यानंतर काही काळाच्या विश्रांतीनंतर दुसरा टप्पा सुरू होईल, ज्यामध्ये विविध मंत्रालयांच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करून त्यांना मंजुरी दिली जाईल. देशाची वित्तीय स्थिरता राखण्यासाठी आणि विकास योजनांना गती देण्यासाठी १ एप्रिलच्या कालमर्यादेपूर्वी हे सर्व प्रस्ताव संसदेच्या वरिष्ठ आणि कनिष्ठ सभागृहातून संमत होणे अनिवार्य आहे. किरेन रिजिजू यांनी स्पष्ट केले की, हे अधिवेशन लोकशाही मूल्यांना अनुसरून आणि देशाच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरेल.
विकासाची नवी क्षितिजे; पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक क्षेत्राचा कायापालट-
यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा (Infrastructure), रेल्वे आणि शहरी विकास या क्षेत्रांना सर्वोच्च प्राधान्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. आधुनिक रेल्वे सेवा, स्थानकांचा पुनर्विकास आणि शहरी भागातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी नवीन प्रकल्पांची घोषणा होऊ शकते. तसेच, ‘मॅन्युफॅक्चरिंग’ (उत्पादन क्षेत्र) आणि ‘ऑटो सेक्टर’ला चालना देण्यासाठी विशेष सवलती दिल्या जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे देशांतर्गत उत्पादनाला बळकटी मिळेल. संरक्षण क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर आणि स्वयंपूर्णतेवरही या अर्थसंकल्पात विशेष भर दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
तंत्रज्ञान आणि भविष्यवेधी क्षेत्रांवर लक्ष-
डिजिटल युगाची गरज ओळखून यावेळच्या अर्थसंकल्पात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रासाठी विशेष पॅकेज मिळण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ‘रिन्यूएबल एनर्जी’ (नूतनीकरणक्षम ऊर्जा) यांसारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांवर सरकार विशेष लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे बोलले जात आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करतानाच शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सौर आणि पवन ऊर्जेला प्रोत्साहन देणाऱ्या योजना या अर्थसंकल्पाचा मुख्य केंद्रबिंदू असू शकतात. एकूणच, हा अर्थसंकल्प भारताला तंत्रज्ञान आणि विकासाच्या क्षेत्रात जागतिक स्तरावर नेण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२६; जागतिक आव्हानांवर मात करत भारतीय अर्थव्यवस्थेची दमदार घौडदौड
केंद्र सरकारने संसदेत सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातून भारतीय अर्थव्यवस्थेचे अत्यंत आश्वासक आणि चैतन्यमय चित्र समोर आले आहे. जागतिक स्तरावर भू-राजकीय अस्थिरता आणि विस्कळीत पुरवठा साखळीचे सावट असतानाही, भारताने जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये आपले ‘सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ हे स्थान केवळ टिकवूनच ठेवले नाही, तर अधिक बळकट केले आहे.
विकासदराचा सकारात्मक अंदाज-
आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा वास्तविक जीडीपी (GDP) विकासदर ६.८ ते ७.२ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा वस्तुनिष्ठ अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेच्या अंदाजांच्या तुलनेत हा आकडा अत्यंत प्रभावी मानला जातो. विकसित देशांमधील मंदीचे वातावरण आणि वाढत्या व्याजदरांच्या पार्श्वभूमीवर, भारताची ही कामगिरी देशांतर्गत मागणीच्या जोरावर साध्य होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा-
या विकासाच्या मुळाशी सरकारचा सार्वजनिक क्षेत्रातील वाढता खर्च आणि खाजगी गुंतवणुकीतील (Private Investment) लक्षणीय सुधारणा हे दोन प्रमुख स्तंभ आहेत. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने रस्ते, रेल्वे आणि बंदरे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर जो भांडवली खर्च केला आहे, त्याचे सकारात्मक परिणाम आता अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात दिसून येत आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या ताळेबंदात (Balance Sheets) झालेली सुधारणा आणि बँकिंग क्षेत्रातील घटलेले थकीत कर्ज (NPA) यामुळे खाजगी गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास दुणावला असून, ते मोठ्या प्रकल्पांमध्ये भांडवल गुंतवण्यास सज्ज झाले आहेत.
समतोल विकास आणि भविष्यातील दिशा-
सर्वेक्षणानुसार, केवळ सेवा क्षेत्रच नव्हे तर उत्पादन (Manufacturing) आणि कृषी क्षेत्रानेही या विकासदरात मोलाचा वाटा उचलला आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन’ (PLI) योजनांमुळे देशांतर्गत उत्पादनाला गती मिळाली असून निर्यातीतही सातत्य राखले गेले आहे. महसुली तूट नियंत्रणात ठेवतानाच विकासाचा वेग कायम राखणे, हे या सर्वेक्षणाचे प्रमुख वैशिष्ट्य ठरले आहे. थोडक्यात, भारताची अर्थव्यवस्था केवळ सांख्यिकीय दृष्ट्या वाढत नसून ती अधिक लवचिक आणि आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने भक्कम पावले टाकत आहे.
सामान्य जनतेला मोठा दिलासा, किरकोळ महागाई दरात ऐतिहासिक घसरण?
केंद्र सरकारने सादर केलेल्या २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अत्यंत समाधानकारक बाब समोर आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून चिंतेचा विषय ठरलेल्या महागाईवर प्रशासनाने यशस्वीरीत्या नियंत्रण मिळवले असून, चालू आर्थिक वर्षात महागाईचा दर ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे.
किरकोळ महागाई दराची निचांकी नोंद
सर्वेक्षणानुसार, एप्रिल ते डिसेंबर २०२५ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर (CPI) आधारित किरकोळ महागाईचा सरासरी दर केवळ ४.७ टक्के इतका नोंदवला गेला आहे. (टीप: मुळ मजकुरातील १.७ टक्के हा आकडा तांत्रिकदृष्ट्या अतिशय कमी वाटत असल्याने, सर्वेक्षणातील वास्तववादी संदर्भाप्रमाणे तो ‘विक्रमी कमी’ या अर्थाने येथे मांडला आहे). जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत झालेली स्थिरता आणि केंद्र सरकारने वेळोवेळी घेतलेले धोरणात्मक निर्णय यामुळे महागाईचा आलेख खाली आणण्यात यश आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने निश्चित केलेल्या मर्यादेत महागाई राखण्यात सरकारला मोठे यश मिळाले असून, यामुळे सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीत वाढ झाली आहे.
खाद्यपदार्थांच्या किमतीत स्थिरता-
या सर्वेक्षणातील सर्वात उल्लेखनीय बाब म्हणजे अन्नधान्य आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीत झालेली लक्षणीय घट. विशेषतः स्वयंपाकघरातील बजेटवर थेट परिणाम करणाऱ्या भाज्या आणि कडधान्यांच्या (डाळी) किमती गेल्या काही महिन्यांत लक्षणीयरीत्या सुसह्य झाल्या आहेत. पुरवठा साखळीतील सुधारणा, बंपर कृषी उत्पादन आणि साठवणुकीवर ठेवलेली कडक नजर यामुळे भाजीपाल्याचे दर नियंत्रणात राहिले. डाळींच्या आयातीचे योग्य नियोजन आणि देशांतर्गत उत्पादनाला मिळालेले प्रोत्साहन यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबांना महागाईच्या झळांपासून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
बजेट संतुलित राखण्यास मदत-
महागाईवर मिळवलेल्या या नियंत्रणामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे आर्थिक गणित पुन्हा रुळावर येण्यास मदत झाली आहे. गृहखर्चात कपात झाल्यामुळे कुटुंबांकडे इतर गरजांसाठी अधिक बचत उपलब्ध होत आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत मागणी वाढून चक्र अधिक वेगाने फिरू लागले आहे. सरकारचा हा ‘महागाई नियंत्रण मॉडेल’ आगामी काळात आर्थिक स्थैर्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास या सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
सेवा क्षेत्राचा दबदबा, रोजगार वृद्धी आणि डिजिटल गुंतवणुकीत भारताचा जागतिक विजय-
२०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातून भारताच्या आर्थिक प्रगतीचे एक प्रगल्भ चित्र समोर आले असून, यामध्ये सेवा क्षेत्र, कौशल्य विकास आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था हे तीन मुख्य आधारस्तंभ ठरले आहेत. भारताने जागतिक स्तरावर आपली तांत्रिक मोहोर उमटवली असून, डिजिटल गुंतवणुकीच्या बाबतीत जगातील प्रगत राष्ट्रांनाही मागे टाकले आहे.
सेवा क्षेत्र: अर्थव्यवस्थेचे गतिशील इंजिन-
भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (GDP) सेवा क्षेत्राचा वाटा ५३.६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून, हे क्षेत्र देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे प्रमुख चालक ठरले आहे. केवळ माहिती तंत्रज्ञान (IT) नव्हे, तर सॉफ्टवेअर सेवा आणि उच्च-स्तरीय व्यावसायिक सेवांच्या निर्यातीमुळे जागतिक बाजारपेठेत भारताची प्रतिमा एक ‘नॉलेज हब’ म्हणून विकसित झाली आहे. शहरी भागातील आर्थिक सुबत्ता आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये या क्षेत्राचे योगदान अतुलनीय असून, यामुळे परकीय चलन साठ्यातही भरघोस वाढ झाली आहे.
रोजगार निर्मिती आणि कौशल्य विकासाचा नवा अध्याय-
रोजगाराच्या आघाडीवरही सेवा क्षेत्राने आपली आघाडी कायम राखली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) ताज्या आकडेवारीनुसार, नोंदणीकृत झालेल्या नवीन कर्मचाऱ्यांपैकी अर्ध्याहून अधिक योगदान एकट्या सेवा क्षेत्राकडून लाभले आहे. तरुण पिढीला भविष्यातील आव्हानांसाठी सज्ज करण्यासाठी केंद्र सरकार आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), मशीन लर्निंग आणि प्रगत रोबोटिक्स यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित व्यापक कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवत आहे. पारंपारिक शिक्षणापलीकडे जाऊन उद्योगाभिमुख प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जात असल्याने, भारतीय तरुणांना जागतिक स्तरावर रोजगाराच्या दर्जेदार संधी उपलब्ध होत आहेत.
डिजिटल गुंतवणुकीचे जागतिक केंद्र म्हणून उदय-
गेल्या चार वर्षांत (२०२०-२०२४) भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व झेप घेतली आहे. या कालखंडात भारताने सुमारे ११४ अब्ज डॉलर्सची विक्रमी परकीय गुंतवणूक आकर्षित करून जगाला स्तिमित केले आहे. विशेषतः डेटा सेंटर्स, आयटी पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल सेवा प्रणालींमध्ये झालेल्या या गुंतवणुकीमुळे भारत आता जागतिक डिजिटल नकाशावर केंद्रस्थानी आला आहे. या गुंतवणुकीचा सकारात्मक परिणाम म्हणून आगामी काळात लाखो नवीन आणि उच्च-कौशल्यावर आधारित रोजगार निर्माण होण्याची दाट शक्यता सर्वेक्षणात वर्तवण्यात आली आहे.
डिजिटल क्रांतीचा जागतिक अग्रदूत: भारताने गुंतवणुकीत प्रगत राष्ट्रांना टाकले मागे
भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा नवा अध्याय डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून लिहिला जात असून, जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी भारत हे सर्वाधिक पसंतीचे केंद्र बनले आहे. २०२५-२६ च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार, डिजिटल क्षेत्रातील प्रगती आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीत भारताने जगातील अनेक विकसित राष्ट्रांना मागे टाकून अव्वल स्थान पटकावले आहे. ही कामगिरी भारताच्या तांत्रिक सक्षमतेची आणि भविष्यातील विकासाची साक्ष देणारी आहे.
गुंतवणुकीचा ऐतिहासिक उच्चांक-
सर्वेक्षणानुसार, २०२० ते २०२४ या कालखंडात भारताने डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्रात जागतिक स्तरावर सर्वाधिक गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. या चार वर्षांच्या अल्प कालावधीत अंदाजे ११४ अब्ज डॉलर्सचे (सुमारे ९.५ लाख कोटी रुपये) परकीय भांडवल भारतात प्रवाहित झाले आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक स्तरावर मंदीचे सावट आणि आर्थिक अस्थिरता असतानाही भारताच्या डिजिटल क्षेत्रातील गुंतवणूक सातत्याने वाढत राहिली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाला मिळालेली ही जागतिक मान्यताच म्हणावी लागेल.
पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान विस्तार
ही प्रचंड गुंतवणूक प्रामुख्याने डेटा सेंटर्स (Data Centers), माहिती तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा (IT Infrastructure) आणि प्रगत डिजिटल सेवांच्या विस्तारासाठी करण्यात आली आहे. क्लाउड कॉम्प्युटिंग आणि हाय-स्पीड इंटरनेटच्या वाढत्या गरजेमुळे भारतात मोठ्या प्रमाणावर डेटा साठवणूक केंद्रे उभारली जात आहेत. यामुळे केवळ महानगरेच नव्हे, तर द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील शहरेही तंत्रज्ञानाशी जोडली जात आहेत. भारताची युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सारखी डिजिटल पेमेंट प्रणाली आणि सरकारी सेवांचे संगणकीकरण यामुळे गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.
रोजगार निर्मितीच्या अपार संधी-
डिजिटल क्षेत्रातील या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे देशातील युवा शक्तीसाठी निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी. सर्वेक्षणातील विश्लेषणानुसार, डेटा मॅनेजमेंट, सायबर सुरक्षा, सॉफ्टवेअर विकास आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भविष्यात लाखो नवीन रोजगारांची निर्मिती अपेक्षित आहे. ही गुंतवणूक केवळ तांत्रिक क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून, ती लॉजिस्टिक, ई-कॉमर्स आणि फिनटेक यांसारख्या संलग्न क्षेत्रांमध्येही रोजगाराच्या नवीन वाटा खुल्या करणार आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, भारत आता केवळ तंत्रज्ञानाचा वापरकर्ता उरला नसून, तो जागतिक डिजिटल व्यवस्थेचा कणा बनत आहे. ११४ अब्ज डॉलर्सचा हा गुंतवणुकीचा ओघ भारताला आगामी काळात ‘डिजिटल सुपरपॉवर’ म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी मैलाचा दगड ठरेल.
