Budget 2026 : प्रतिवर्षी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा केवळ जमा-खर्चाचा ताळेबंद नसून, तो देशाच्या आगामी आर्थिक भविष्याची दिशा निश्चित करणारा एक महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज असतो. १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या या अर्थसंकल्पाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. अर्थमंत्र्यांच्या हाती देशाच्या अर्थव्यवस्थेची धुरा असताना, कररचनेत होणारे बदल, खर्चाचे फेरनियोजन आणि विकासकामांचे प्राधान्यक्रम यावर प्रत्येक भारतीय कुटुंब, उद्योजक आणि धोरणकर्त्यांची भिस्त असते. या प्रक्रियेत कोणाच्या पदरात काय पडणार आणि कोणत्या क्षेत्राला अधिक उभारी मिळणार, याची उत्सुकता शिगेला पोहोचलेली असते.
मागील पाच वर्षांचा आढावा घेतल्यास, भारतीय अर्थव्यवस्थेने अनेक महत्त्वाचे टप्पे गाठले आहेत-
वैयक्तिक प्राप्तिकरात (Income Tax) वेळोवेळी दिलेल्या सवलतींमुळे सामान्य नागरिकांच्या हातात अधिक खेळते भांडवल राहिले आहे. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवल्यामुळे लोकांच्या क्रयशक्तीत वाढ झाली असून त्याचा सकारात्मक परिणाम बाजारपेठेतील मागणीवर दिसून आला आहे.
सरकारने भांडवली खर्चात सातत्याने मोठी वाढ केली आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि हवाई वाहतूक यांसारख्या पायाभूत सुविधांचा कायापालट करून देशाच्या विकासाला गती देण्याचे धोरण यशस्वीपणे राबवले गेले आहे.
आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सुधारणांच्या प्रक्रियेला अधिक सखोल आणि व्यापक करण्याची सुवर्णसंधी मानला जात आहे. या अर्थसंकल्पाकडून पुढील प्रमुख अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत-
१. उत्पादन क्षेत्राची स्पर्धात्मकता-
‘मेक इन इंडिया’ मोहिमेला अधिक बळ देण्यासाठी उत्पादन क्षेत्रातील स्पर्धात्मकता वाढवणाऱ्या विशेष तरतुदी केल्या जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय मालाची प्रतिष्ठा वाढण्यास मदत होईल.
२. मानवी भांडवल आणि कौशल्य विकास-
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवून मानवी संसाधनांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला जाईल. युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध करणे हे या अर्थसंकल्पाचे केंद्रस्थान असू शकते.
३. आधुनिक कर आणि व्यापार व्यवस्था-
जागतिक व्यापाराशी सुसंगत राहण्यासाठी कर प्रणालीचे अधिक सुलभीकरण आणि आधुनिकीकरण करणे काळाची गरज बनली आहे. व्यापार सुलभीकरणासाठी (Ease of Doing Business) ठोस पावले उचलली जातील.
४. उदयोन्मुख तंत्रज्ञान (Emerging Tech)-
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), सेमीकंडक्टर्स आणि हरित ऊर्जा यांसारख्या भविष्यातील तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक वाढवून भारताला ‘नवोन्मेष-नेतृत्वाखालील विकासाचा’ (Innovation-led growth) जागतिक केंद्र बनवण्याचा रोडमॅप या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहे.
भारतातील कर सुधारणांचा प्रवास: पाच वर्षांतील धोरणात्मक स्थित्यंतर
भारताच्या कर रचनेमध्ये गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत (२०२१-२२ ते २०२५-२६) अत्यंत महत्त्वाचे आणि दूरगामी बदल झाले आहेत. या कालखंडात केंद्र सरकारने कर प्रणाली अधिक सुटसुटीत, प्रगतीशील आणि तंत्रज्ञानावर आधारित बनवण्याकडे आपला कल दर्शविला आहे. प्रामुख्याने वैयक्तिक प्राप्तिकराची पुनर्रचना, कॉर्पोरेट करातील स्थिरता आणि अप्रत्यक्ष करांच्या धोरणात्मक बदलांमुळे देशाच्या आर्थिक परिदृश्याला नवी उभारी मिळाली आहे.
नवीन कर प्रणालीचा उदय आणि विस्तार-
कर सुधारणांच्या या प्रवासाचा पाया २०२० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात घातला गेला, जेव्हा ‘नवीन उत्पन्न कर व्यवस्था’ (New Tax Regime) सादर करण्यात आली. सुरुवातीच्या काळात ही व्यवस्था ऐच्छिक असली तरी, कालांतराने त्यात अनेक महत्त्वाचे बदल करून ती करदात्यांसाठी अधिक आकर्षक बनवण्यात आली. २०२१ आणि २०२२ च्या अर्थसंकल्पांत कर रचनेत मोठे फेरबदल झाले नसले तरी, प्रशासकीय सुलभता आणि डिजिटल ई-फायलिंग प्रक्रियेवर अधिक भर दिला गेला.
२०२३: एक महत्त्वपूर्ण वळण-
२०२३ चा अर्थसंकल्प वैयक्तिक करदात्यांसाठी ऐतिहासिक ठरला. या वर्षी सरकारने नवीन कर प्रणालीला प्राप्तिकर ई-फायलिंग पोर्टलवर ‘डिफॉल्ट’ (Default) पर्याय म्हणून घोषित केले. एवढेच नव्हे, तर या प्रणालीमध्ये कर टप्प्यांची (Slabs) संख्या कमी करून करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यात आली. यामुळे सामान्य करदात्यांवरील कराचा बोजा कमी होऊन त्यांच्या हातात अधिक बचत राहण्यास मदत झाली. या बदलाने मध्यमवर्गीयांना नवीन कर व्यवस्थेकडे वळवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहित केले.
२०२४: पगारदार वर्गासाठी अतिरिक्त सवलती-
पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या गरजा लक्षात घेऊन २०२४ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने आणखी एक दिलासादायक पाऊल उचलले. नवीन कर प्रणाली अंतर्गत पगारदार व्यक्तींसाठी असलेली ‘प्रमाणित वजावट’ (Standard Deduction) ५०,००० रुपयांवरून वाढवून ७५,००० रुपये करण्यात आली. या निर्णयामुळे कोट्यवधी नोकरदारांना प्रत्यक्ष लाभ मिळाला आणि त्यांची निव्वळ करपात्र मिळकत कमी झाली.
कॉर्पोरेट कर आणि भविष्यातील दिशा-
वैयक्तिक करांसोबतच, कॉर्पोरेट कर क्षेत्रातही सरकारने सातत्य राखले आहे. जागतिक गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उद्योगांना बळ देण्यासाठी कर दरांमध्ये स्थिरता राखण्यात आली. या पाच वर्षांच्या कालखंडात कर वसुलीची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी ‘फेसलेस असेसमेंट’ आणि एआय-आधारित तपासणी यंत्रणेचा वापर वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे करचोरीला लगाम बसला असून प्रामाणिक करदात्यांचा सन्मान झाला आहे.
वैयक्तिक प्राप्तिकरातील ऐतिहासिक सवलत-
२०२५ च्या अर्थसंकल्पातील सर्वात लक्षवेधी आणि क्रांतिकारी निर्णय म्हणजे नवीन कर प्रणालीअंतर्गत (New Tax Regime) वैयक्तिक उत्पन्न कराच्या मर्यादेत केलेली अभूतपूर्व वाढ. या सुधारणेनुसार, १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कोणताही कर न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पगारदार करदात्यांसाठी ही सवलत आणखीनच फायदेशीर ठरली; कारण वाढीव ७५,००० रुपयांच्या ‘प्रमाणित वजावटीमुळे’ (Standard Deduction) प्रभावीपणे १२.७५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त झाले. या निर्णयामुळे मध्यमवर्गीयांच्या खिशात मोठी रक्कम शिल्लक राहिली असून, प्रत्यक्ष कराचा भार लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यामुळे बाजारात उपभोगाची मागणी वाढण्यास मोठी मदत झाली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (GST) रचनेचे सुलभीकरण-
अप्रत्यक्ष करांच्या क्षेत्रातही गेल्या वर्षभरात अत्यंत महत्त्वाचे बदल घडून आले आहेत. २०१७ मध्ये जीएसटी लागू झाल्यापासून त्यात वेळोवेळी सुधारणा होत गेल्या, परंतु गेल्या वर्षातील बदल सर्वाधिक परिणामकारक ठरला. व्यापार आणि उद्योगांमधील गुंतागुंत कमी करण्याच्या उद्देशाने, पूर्वीची अनेक स्तर असलेली कर रचना आता प्रामुख्याने ५ टक्के आणि १८ टक्के अशा दोन मुख्य स्तरांमध्ये (Two-tier system) विभागली गेली आहे.
ग्राहक हित: जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांना कमी दराच्या टप्प्यात ठेवल्यामुळे सामान्य ग्राहकांवरील महागाईचा ताण कमी झाला आहे.
व्यापार सुलभता: कर रचनेतील या साधेपणामुळे व्यवसायिकांना कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ झाली असून प्रशासकीय अडथळे कमी झाले आहेत.
चैनीच्या वस्तूंवरील कर: सामाजिक आणि आर्थिक समतोल राखण्यासाठी निवडक लक्झरी वस्तू किंवा आरोग्यास हानिकारक (Sin goods) वस्तूंवर ४० टक्के या सर्वोच्च दराने कर आकारण्याची तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.
आगामी २०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठीची पूर्वतयारी-
जीएसटी परिषदेने घेतलेले हे निर्णय जरी तांत्रिकदृष्ट्या अर्थसंकल्पीय भाषणाचा भाग नसले, तरी त्यांनी आगामी २०२६ च्या अर्थसंकल्पासाठी एक भक्कम पाया रचला आहे. कर रचनेतील ही सुसूत्रता आणि मध्यमवर्गीयांना दिलेला दिलासा, भविष्यातील अधिक धाडसी आर्थिक सुधारणांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करत आहे. सरकारचा हा दृष्टिकोन केवळ महसूल वाढवण्यापुरता मर्यादित नसून, देशाला एक लवचिक आणि पारदर्शक कर प्रणाली देण्याचा मानस यातून स्पष्टपणे दिसून येतो.
१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडून देशवासीयांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. यावेळचा अर्थसंकल्प प्रामुख्याने कर प्रणालीतील गुंतागुंत कमी करणे (Compliance Ease) आणि सद्यस्थितीतील कर रचनेचे तर्कसंगतीकरण करणे यावर केंद्रित असेल, अशी चिन्हे दिसत आहेत. विशेषतः नवीन कर प्रणालीअंतर्गत उत्पन्नाचे टप्पे अधिक सुलभ करणे आणि अप्रत्यक्ष करांच्या रचनेत सुसूत्रता आणणे, ही सरकारसमोरील प्रमुख कार्ये असतील.
आर्थिक संतुलन आणि धोरणात्मक आव्हाने
देशाच्या आर्थिक वाढीचे उद्दिष्ट गाठताना सरकारला आपल्या वित्तीय मर्यादांचेही भान ठेवावे लागत आहे. व्यापक स्तरावर कर कपातीची मागणी होत असली, तरी वित्तीय तूट (Fiscal Deficit) नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान सरकारसमोर आहे. त्यामुळेच, सरसकट कर कपातीऐवजी विशिष्ट क्षेत्रांना दिलासा देणारे आणि कर संकलनाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणारे धोरण सरकार स्वीकारण्याची दाट शक्यता आहे.
२०२६ च्या आर्थिक वर्षासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादनातील (GDP) वाढीचा अंदाज सकारात्मक असल्याने, सरकारकडे वित्तीय तूट मर्यादेत ठेवून सुधारणांसाठी पुरेशी ‘वित्तीय जागा’ (Fiscal Space) उपलब्ध असणे अपेक्षित होते.
मात्र, वास्तव परिस्थिती काहीशी आव्हानात्मक आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या आकडेवारीनुसार, प्राप्तिकर आणि वस्तू व सेवा कर (GST) या दोन्ही आघाड्यांवर कर संकलनाचा वेग काहीसा मंदावलेला दिसत आहे. ही कमकुवत महसूल वाढ सरकारसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकते, कारण यामुळे मोठ्या कर सवलती देण्याच्या सरकारच्या क्षमतेवर मर्यादा येऊ शकतात.
जीएसटी सुधारणा आणि अपेक्षित दिशा
जीएसटी परिषदेने यापूर्वीच करांचे टप्पे कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली असली, तरी उद्योजकांच्या मते अजूनही अनेक तांत्रिक सुधारणा होणे बाकी आहे. संकलनातील संथता लक्षात घेता, सरकार करचोरी रोखण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर करण्यावर आणि कर जाळे अधिक व्यापक करण्यावर भर देऊ शकते. आगामी अर्थसंकल्पातून व्यापार सुलभता वाढवणारे आणि करांचे ओझे कमी करणारे संतुलित धोरण अपेक्षित आहे.
मेक इन इंडिया आणि उत्पादन क्षेत्र: पीएलआय (PLI) योजनेचे यश
भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला ‘उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह’ (PLI) योजनेमुळे मोठी गती मिळाली आहे. २०२० मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेसाठी २०२१ च्या अर्थसंकल्पात १३ प्रमुख क्षेत्रांकरिता १.९७ लाख कोटी रुपयांची भरघोस तरतूद करण्यात आली होती. ऑगस्ट २०२५ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत ८०६ अर्जांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यातून सुमारे १.७६ लाख कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष गुंतवणूक देशात आली आहे.
या गुंतवणुकीचा सकारात्मक परिणाम उत्पादनावरही दिसून आला आहे. उत्पादन आणि विक्रीमध्ये १६.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढ झाल्याचा अंदाज असून, याद्वारे १२ लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत. विशेषतः मोबाइल निर्मिती, औषधनिर्माण (Pharmaceuticals) आणि वैद्यकीय उपकरणे या क्षेत्रांत भारताने निर्यातक्षम क्षमता विकसित केली आहे. मात्र, उच्च-कार्यक्षमता असलेले सौर ऊर्जा प्रकल्प आणि प्रगत बॅटरी सेल्स यांसारख्या काही क्षेत्रांमध्ये योजनेची अंमलबजावणी संथ गतीने होत असल्याचे दिसून येते. आगामी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात या त्रुटी दूर करून प्रोत्साहन वितरणाची प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करण्यावर भर दिला जाऊ शकतो.
अनुदान व्यवस्थापन: अन्न, खत आणि इंधनावरील खर्च
गेल्या पाच वर्षांत भारताने आपल्या अनुदान (Subsidy) धोरणात मोठे चढ-उतार अनुभवले आहेत. महामारीच्या काळात ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ (PMGKY) आणि खतांच्या वाढत्या जागतिक किमतींमुळे २०२१-२२ आणि २०२२-२३ मध्ये अनुदानाचे बिल ५.२१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, महामारीनंतर परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यावर सरकारने हे ओझे कमी करण्यास सुरुवात केली.
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये एकूण अनुदानासाठी ४.२६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, ज्यामध्ये अन्न अनुदानासाठी २.०३ लाख कोटी आणि खतांसाठी १.६७ लाख कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले होते. पेट्रोलियम अनुदानातही लक्षणीय घट करण्यात आली असून, ते केवळ उज्ज्वला योजनेसारख्या लक्ष्यित लाभार्थ्यांपुरते मर्यादित ठेवले आहे. २०२६ च्या अर्थसंकल्पात सरकार अनुदानाचा विस्तार करण्याऐवजी, ते अधिक कार्यक्षमतेने गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यावर (Targeted Delivery) लक्ष केंद्रित करेल, अशी चिन्हे आहेत.
कृषी क्षेत्र: विकासाचे मुख्य इंजिन
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे “पहिले इंजिन” म्हणून शेती आणि ग्रामीण विकासाला सातत्याने प्राधान्य दिले जात आहे. २०२१ पासून कृषी पायाभूत सुविधा निधी, ई-नाम (e-NAM) मंडईंचे सक्षमीकरण आणि सूक्ष्म-सिंचनावर विशेष भर देण्यात आला आहे. ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी’ (PM-KISAN) योजनेच्या माध्यमातून ११ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत २.८ लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी थेट हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
आर्थिक वर्ष २०२४-२५ आणि २०२५-२६ मध्ये कृषी मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत सातत्याने वाढ करण्यात आली असून, ती आता सुमारे १.४० लाख कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे. यासोबतच मनरेगा (MGNREGA) सारख्या योजनांद्वारे ग्रामीण भागात जमीन विकास, सिंचन आणि जलसंधारणाची कामे करून कृषी उत्पादकता वाढवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आगामी २०२६ च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण समृद्धी, बेरोजगारी निर्मूलन आणि शेतकऱ्यांच्या स्वावलंबनासाठी नवीन मोहिमांची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
२०२६ मध्ये आपण काय आशा करू शकतो?
१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाची रूपरेषा आता स्पष्ट होऊ लागली आहे. गेल्या काही वर्षांतील अर्थसंकल्पीय कल पाहता, सरकार ‘विकास आणि शिस्त’ यांचा मध्यममार्ग अवलंबण्याची दाट शक्यता आहे. प्रामुख्याने भांडवली खर्चात (Capex) वाढ करणे, करदात्यांना दिलासा देणे, उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देणे आणि कल्याणकारी योजनांचा विस्तार करणे, या चतुःसूत्रीवर यंदाचा अर्थसंकल्प आधारित असू शकतो. या सर्व प्रक्रियेत ‘वित्तीय तूट’ (Fiscal Deficit) मर्यादित ठेवण्याचे कठीण आव्हान सरकारसमोर असेल.
प्रमुख क्षेत्रांतील वाढ आणि गुंतवणुकीचा कल-
भारताची अर्थव्यवस्था सध्या पायाभूत सुविधा, संरक्षण आणि प्रगत उत्पादन क्षेत्रात वेगाने प्रगती करत आहे. या वाढीला कायम राखण्यासाठी सरकारकडून धोरणात्मक गुंतवणुकीचे संकेत मिळत आहेत.
पायाभूत सुविधा: रस्ते, रेल्वे आणि बंदरांच्या विकासासाठी भांडवली खर्चाचा ओघ कायम राहील, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या चाकांना गती मिळेल.
उत्पादन (Manufacturing): ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
१. संरक्षण (Defense)- देशांतर्गत उत्पादनाला गती देण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील वाटप वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
२. हाय-टेक उत्पादन (High-Tech Manufacturing)- सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि प्रगत बॅटरी सेल्स यांसारख्या उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रांना अधिक आर्थिक पाठबळ मिळू शकते.
३. कौशल्य विकास (Skill Development)- वाढत्या तरुण लोकसंख्येला रोजगारक्षम बनवण्यासाठी कौशल्य विकासावर सरकार विशेष गुंतवणूक करेल, असे मल्होत्रा यांचे मत आहे.
