Budget 2026 : आगामी १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरणार आहे. गेल्या काही वर्षांतील अर्थसंकल्पांच्या तुलनेत यावर्षीचा हा वित्तीय आराखडा अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे, कारण प्रदीर्घ काळानंतर प्रथमच रविवारी संसदेचे कामकाज सुरू ठेवून हा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सलग आठव्यांदा देशाचा ताळेबंद मांडण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे, त्या दिवशी रविवार हा सार्वजनिक सुट्टीचा दिवस असूनही, अर्थसंकल्पाचे महत्त्व आणि घटनात्मक प्रक्रियेची निरंतरता राखण्यासाठी संसदेचे कामकाज सुरू राहणार आहे.
१ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे देशातील कोट्यवधी मध्यमवर्गीय आणि अल्पउत्पन्न गटातील नागरिक मोठ्या आशेने पाहत आहेत. वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या गगनाला भिडलेल्या किमती पाहता, यंदाचा अर्थसंकल्प खिशाला दिलासा देणारा असावा, अशी जनभावना आहे. ‘स्वस्त’ आणि ‘सुलभ’ जीवन जगण्यासाठी सर्वसामान्यांच्या नेमक्या काय अपेक्षा आहेत, याचे सविस्तर विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.
१. खाद्यपदार्थ आणि जीवनावश्यक वस्तू: ताटातली महागाई कमी होणार का?
सामान्य नागरिकांची पहिली आणि मुख्य अपेक्षा म्हणजे खाद्यतेलाच्या किमती, डाळी आणि स्वयंपाकाच्या गॅसवरील (LPG) दरांमध्ये कपात व्हावी. जागतिक बाजारातील घडामोडींमुळे खाद्यतेलाच्या किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी आयात शुल्कात सवलत मिळावी, अशी मागणी होत आहे. याव्यतिरिक्त, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’च्या लाभार्थ्यांसह सामान्य ग्राहकांसाठी सिलिंडरचे दर कमी झाल्यास गृहिणींना मोठा दिलासा मिळेल.
२. इंधन दर आणि वाहतूक खर्च: पेट्रोल-डिझेलचा भार
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती थेट मालवाहतुकीवर परिणाम करतात, ज्यामुळे सर्वच वस्तू महाग होतात. जर केंद्र सरकारने अबकारी करात (Excise Duty) कपात केली, तर इंधन स्वस्त होईल आणि पर्यायाने जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन महागाईवर नियंत्रण मिळवता येईल. सर्वसामान्यांची ही मागणी गेल्या अनेक अर्थसंकल्पांपासून प्रलंबित आहे.
३. आरोग्य आणि औषधनिर्माण: सामान्यांच्या आवाक्यातील उपचार
आरोग्य विम्याचा हप्ता (Premium) आणि अत्यावश्यक औषधांवरील जीएसटीचा (GST) दर कमी करावा, ही नागरिकांची प्रमुख अपेक्षा आहे. विशेषतः कर्करोग, मधुमेह आणि हृदयविकारांवरील जीवनरक्षक औषधे स्वस्त व्हावीत, जेणेकरून वैद्यकीय उपचारांचा खर्च मध्यमवर्गीयांच्या आवाक्यात राहील. आरोग्य विम्याच्या हप्त्यावर सध्या लागणारा १८% जीएसटी कमी करून तो ५% वर आणल्यास विमा कवच घेणाऱ्यांची संख्या वाढू शकते.
४. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि घरगुती उपकरणे: डिजिटल क्रांतीला बळ
‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळत असले, तरी मोबाइल फोन्स, लॅपटॉप्स आणि घरगुती उपकरणे (उदा. फ्रीज, वॉशिंग मशीन) वरील सीमा शुल्कात (Customs Duty) कपात व्हावी, अशी युवकांची आणि मध्यमवर्गीयांची अपेक्षा आहे. यामुळे शिक्षण आणि व्यवसायासाठी आवश्यक असलेली तांत्रिक साधने स्वस्त होतील.
५. घरांचे स्वप्न आणि गृहकर्ज: रिअल इस्टेटमधील सवलती
स्वतःचे घर घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी गृहकर्जावरील व्याजात अधिक सवलत आणि घरांच्या बांधकामासाठी लागणारे सिमेंट व लोखंड यांवरील कर कमी होणे गरजेचे आहे. जर सरकारने परवडणाऱ्या घरांच्या (Affordable Housing) प्रकल्पांना अधिक अनुदान दिले, तर घरांच्या किमती कमी होऊन सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न साकार होऊ शकेल.
६. कररचनेत सवलत आणि उत्पन्नाची सुरक्षितता
सर्वसामान्य करदात्यांची पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची अपेक्षा ही प्राप्तिकर मर्यादेत (Income Tax Limit) वाढ होण्याबाबत आहे. महागाईच्या प्रमाणात उत्पन्नाची क्रयशक्ती कमी होत असल्याने, ‘नवीन कर प्रणाली’ अंतर्गत करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १२.७५ लाखांहून अधिक वाढवावी, जेणेकरून मध्यमवर्गीयांच्या हातात अधिक बचत शिल्लक राहील. तसेच, ८०सी सारख्या जुन्या प्रणालीतील वजावटींची मर्यादा वाढवून गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे, अशीही एक मागणी आहे.
७. महागाईवर नियंत्रण आणि गृहिणींना दिलासा
जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अन्नधान्य, डाळी आणि विशेषतः खाद्यतेलांवरील आयात शुल्कात सवलत मिळावी, अशी जनभावना आहे. स्वयंपाकाच्या गॅसवरील (LPG) अनुदानात वाढ करून सिलेंडरचे दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणले जावेत, ही गृहिणींची प्रमुख अपेक्षा आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात (Excise Duty) कपात केल्यास वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन अप्रत्यक्षपणे सर्वच वस्तूंच्या किमती कमी होण्यास मदत होईल.
८.आरोग्य आणि शिक्षणाचे सुलभीकरण
कोरोनानंतर आरोग्यावरील खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. आरोग्य विम्याच्या (Health Insurance) हप्त्यांवरील १८% जीएसटी कमी करून तो किमान स्तरावर आणावा, जेणेकरून सामान्यांना सुरक्षिततेचे कवच घेता येईल. तसेच, औषधे आणि वैद्यकीय उपकरणे स्वस्त होण्यासाठी सरकारने विशेष तरतूद करावी. शिक्षण क्षेत्राबाबत बोलायचे झाले तर, उच्च शिक्षणासाठीची कर्जे कमी व्याजदरात उपलब्ध करून देणे आणि शैक्षणिक साहित्यावरील कर कमी करणे, याकडे विद्यार्थ्यांचे डोळे लागले आहेत.
९. घरांचे स्वप्न आणि रिअल इस्टेटमधील सवलती
स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी गृहकर्जाच्या व्याजावरील वजावटीची मर्यादा (Section 24b) वाढवण्याची अपेक्षा आहे. सिमेंट, लोखंड आणि इतर बांधकाम साहित्यावरील जीएसटीचे दर तर्कसंगत केल्यास घरांच्या किमती कमी होऊ शकतात. ‘परवडणारी घरे’ (Affordable Housing) या योजनेचा विस्तार करून मध्यमवर्गीयांना शहरांमध्ये हक्काची घरे मिळण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदानाची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
१०. रोजगार निर्मिती आणि कृषी समृद्धी
युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) अधिक सवलती मिळणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागात रोजगाराची हमी देणाऱ्या मनरेगा (MGNREGA) सारख्या योजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद असावी. शेतकऱ्यांसाठी ‘पीएम-किसान’ सन्मान निधीची रक्कम वाढवणे आणि शेतीसाठी लागणारी खते व बी-बियाणे योग्य दरात उपलब्ध करून देणे, ही कृषी क्षेत्राची प्रमुख अपेक्षा आहे.
अपेक्षा आणि वास्तवाचा मेळ-
थोडक्यात सांगायचे तर, २०२६ चा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ न राहता, तो सामान्य माणसाच्या दैनंदिन गरजा पूर्ण करणारा असावा. मध्यमवर्गीयांना प्राप्तिकरात सवलत, गृहिणींना गॅस आणि अन्नधान्यात सवलत, तर तरुणांना स्वस्त तंत्रज्ञान हवे आहे. आता अर्थमंत्री या अपेक्षांच्या गाठोड्यातून नेमके काय बाहेर काढतात, याकडे संपूर्ण देशाचे डोळे लागले आहेत.
