Ajit Pawar : महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खंबीर नेतृत्व अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने राज्याच्या राजकीय पटलावर एक कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे. आपल्या धडाडीच्या कार्यपद्धतीसाठी आणि प्रशासकीय पकडीसाठी ओळखले जाणारे पवार यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राने एक अनुभवी लोकनेता गमावला आहे. त्यांच्या निधनाचे वृत्त समजताच संपूर्ण राज्यभरातून हळहळ व्यक्त केली जात असून, राजकीय वर्तुळातून एक मोठी रिक्तता जाणवू लागली आहे.
अजित पवार यांचा राजकीय प्रवास अत्यंत संघर्षाचा आणि निर्णयात्मक वळणांनी भरलेला होता. विशेषतः २०२३ सालामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात पडलेली फूट हा त्यांच्या राजकीय जीवनातील सर्वात मोठा टर्निंग पॉईंट ठरला. त्यावेळी त्यांनी पक्षातील एका मोठ्या गटाचे नेतृत्व करत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्या महायुती सरकारमध्ये सामील होण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे राज्याच्या राजकारणाला नवी दिशा मिळाली होती. सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर त्यांनी केवळ पक्षावर आपला दावा सिद्ध केला नाही, तर उपमुख्यमंत्री म्हणून राज्याच्या विकासकामांना एक वेगळी गती देखील दिली होती.
अजित पवारांच्या पश्चात राष्ट्रवादीचे भवितव्य अधांतरी; महाराष्ट्राच्या राजकारणात संघर्षाचा नवा अंक?
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अत्यंत प्रभावी आणि खंबीर नेतृत्व अजित पवार यांच्या अकस्मात निधनामुळे राज्याच्या सत्तेच्या समीकरणांना धक्का बसला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी काही ठिकाणी युती करून निवडणुका लढवल्या होत्या; परंतु या प्रयोगाला मतदारांनी विशेष प्रतिसाद दिला नसल्याचे निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे. या राजकीय अपयशाच्या सावटातच अजित पवारांचे जाणे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमोर (अजित पवार गट) अस्तित्वाचा मोठा प्रश्न निर्माण करणारे ठरले आहे.
सध्या राजकीय वर्तुळात सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, अजित पवारांनंतर आता राष्ट्रवादीचा ‘दादा’ कोण? त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिलेले निष्ठावान शिलेदार आता सत्तेचा मार्ग स्वीकारणार की पुन्हा एकदा शरद पवारांच्या सावलीत परतणार,हाच प्रश्न उध्दभवताना दिसत आहे. अजित पवारांनी ज्या पद्धतीने एक मोठा गट सत्तेत सामील केला होता, तो गट आता पोरका झाला आहे. अशा स्थितीत हे नेते पुन्हा स्वगृही परततील की शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीलाच सत्ताधाऱ्यांच्या गोटात ओढून आणण्याचे प्रयत्न होतील, यावरून तर्कवितर्कांना देखील उधाण आले होते. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विलीनीकरण हा एक पर्याय असला, तरी त्यातील अंतर्गत कलह आणि नेतृत्वाची स्पर्धा पाहता हा प्रवास अत्यंत खडतर वाटतो.
विलीनीकरणाच्या चर्चेला पूर्णविराम देत नेत्यांची फडणवीसांशी भेट?
अजित पवार यांच्या दुःखद निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दोन्ही गट पुन्हा एकत्र येतील आणि पक्ष विलीन होईल, अशा चर्चांनी राजकीय वर्तुळात जोर धरला होता. स्वतः अजित पवार यांचीही हीच आंतरिक इच्छा होती, असा दावा शरद पवार गटातील जयंत पाटील आणि अनिल देशमुख यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून वारंवार केला जात आहे. मात्र, या विलीनीकरणाच्या चर्चेत अजित पवार गटातील पहिल्या फळीच्या नेत्यांनी बाळगलेले मौन बरेच काही सांगून जाणारे आहे. प्रत्यक्षात, अजित पवार यांच्या गटातील प्रमुख नेत्यांची शरद पवार यांचे नेतृत्व पुन्हा स्वीकारण्याची मानसिकता नसल्याचे आता स्पष्ट होऊ लागले आहे.
राजकीय सत्तासंघर्षाचा हा पुढचा अंक अत्यंत वेगाने घडताना दिसत आहे. शरद पवार यांच्या प्रभावापासून दूर राहण्यासाठी प्रफुल्ल पटेल आणि छगन भुजबळ यांनी तातडीने सुनेत्रा पवार यांची भेट घेऊन भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा केली. विशेष म्हणजे, आज अजित पवार यांच्या अस्थी संकलनाचे विधी पार पडत असतानाही, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे हे तडकाफडकी मुंबई गाठली आणि दुपारच्या सुमारास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची त्यांच्या ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली.
या भेटीमुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. या ज्येष्ठ नेत्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासमोर एक महत्त्वाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. अजित पवार यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या उपमुख्यमंत्री पदावर त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी या नेत्यांनी केली असल्याचे समजते. हा प्रस्ताव केवळ एका पदासाठी नसून, अजित पवारांच्या वारशावर आपला हक्क सांगण्याचा आणि शरद पवार गटाला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा एक मोठा डावपेच मानला जात आहे.
जेष्ठ नेत्यांकडून सुनेत्रा पवारांच्या नावाचा उपमुख्यमंत्रीपदासाठी प्रस्ताव-
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांच्या एकत्रीकरणाबाबत सुरू असलेल्या तर्कवितर्कांना आता पूर्णविराम मिळताना दिसत आहे. अजित पवार गटातील प्रमुख नेत्यांनी आपली स्वतंत्र राजकीय चूल कायम ठेवण्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ आणि सुनील तटकरे यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन केवळ सांत्वन केले नाही, तर सत्तेतील आपला वाटा आणि अधिकार अबाधित राखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडला आहे. या नेत्यांनी अजित पवार यांच्या रिक्त जागी त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना उपमुख्यमंत्री करावे, अशी मागणी केल्याची माहिती समोर येत आहे.
या भेटीमागे केवळ सत्तेचा मोह नसून, एक अत्यंत सूक्ष्म राजकीय रणनीती असल्याचे दिसून येते. अजित पवार यांच्याकडे असलेली वित्त, क्रीडा, उत्पादन शुल्क आणि अल्पसंख्याक विकास ही अत्यंत महत्त्वाची खाती आपल्याच गटाकडे राहावीत, असा आग्रही पवित्रा या नेत्यांनी घेतला आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मूळ पक्षात विलीन होण्याची या नेत्यांची तिळमात्र इच्छा नाही. विलीनीकरण झाल्यास सत्तेची आणि पक्षाची सूत्रे पुन्हा एकदा शरद पवार यांच्या हाती जातील, ही भीती यामागे मुख्य कारण असल्याचे देखील बोलले जात आहे.
विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेत अनेक तांत्रिक आणि राजकीय पेच निर्माण होऊ शकतात. जर दोन्ही गट एकत्र आले, तर सुप्रिया सुळे यांना पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी विराजमान करून केंद्राच्या राजकारणात पाठवावे लागेल. तसेच, जयंत पाटील यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना राज्य मंत्रिमंडळात अत्यंत महत्त्वाची खाती द्यावी लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पक्षात अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार आपोआपच शरद पवार यांच्याकडे हस्तांतरित होतील. आपली राजकीय स्वायत्तता गमावण्याची भीती आणि शरद पवारांचे वर्चस्व स्वीकारण्यास असलेला नकार, यामुळेच अजित पवारांच्या शिलेदारांनी विलीनीकरणाची चर्चा मोडीत काढली आहे.
अजित पवारांच्या अस्थी संकलनासारखे धार्मिक विधी सुरू असतानाही, या नेत्यांनी दाखवलेली ही राजकीय खेळी बरेच काही सूचित करणारी आहे. सुनेत्रा पवार यांचे नाव उपमुख्यमंत्रीपदासाठी प्रस्तावित करून, या गटाने शरद पवार यांच्या गटाला शह देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता या प्रस्तावावर भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व आणि मुख्यमंत्री काय निर्णय घेतात, यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा अवलंबून असेल.
हे देखील वाचा – Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६; भारताच्या आर्थिक महासत्तेचा नवा आराखडा
