Menstrual health Rights : देशातील किशोरवयीन विद्यार्थिनींच्या आरोग्याच्या आणि शिक्षणाच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे. “मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार हा संविधानाच्या ‘कलम २१’ अंतर्गत असलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचाच एक अविभाज्य भाग आहे,” असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी केंद्र सरकार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देशातील सरकारी तसेच खाजगी शाळांमध्ये ‘मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापन’ (MHM) अंतर्गत प्रभावी उपाययोजना लागू करण्याचे कठोर निर्देश दिले आहेत.
सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आणि एमएचएम उपाय-
न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, मासिक पाळीशी निगडित स्वच्छतेच्या सुविधांचा अभाव हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून तो मानवी सन्मानाचा विषय आहे. “सन्मानाने जगणे हे केवळ अमूर्त स्वप्न नसून, व्यक्तीला कोणत्याही अपमानाशिवाय किंवा बहिष्काराशिवाय जगता येणे म्हणजे सन्मान होय,” असे खंडपीठाने म्हटले. शाळेत सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि योग्य शौचालयांची सोय नसल्यामुळे विद्यार्थिनींना सामाजिक कलंक आणि अपमानाला सामोरे जावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर गदा येते. हा अडथळा दूर करणे हे राज्याचे घटनात्मक कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने ठामपणे मांडले आहे.
शाळांसाठी नवीन नियमावली आणि पायाभूत सुविधा-
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शाळांना, मग त्या सरकारी असोत वा खाजगी, लिंग-विभाजनित (मुलींसाठी स्वतंत्र) आणि कार्यात्मक शौचालये उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. या शौचालयांमध्ये पाण्याची सोय, साबण आणि हात धुण्याची सुविधा असणे अनिवार्य आहे. तसेच, शाळांनी ‘ASTM D-6954’ मानकांनुसार तयार केलेले पर्यावरणास पूरक (ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल) सॅनिटरी नॅपकिन्स विद्यार्थिनींना मोफत उपलब्ध करून द्यावेत. हे नॅपकिन्स सहज मिळावेत यासाठी शौचालयाच्या परिसरात ‘व्हेंडिंग मशिन’ बसवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. याशिवाय, शाळांमध्ये ‘एमएचएम कॉर्नर’ स्थापन करावा, जिथे अतिरिक्त गणवेश, कपडे आणि इतर आवश्यक साहित्य उपलब्ध असेल.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या (RTE) कलम १९ चा दाखला देत न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, ज्या शाळा या निकषांची पूर्तता करणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल. “अडथळामुक्त प्रवेश” म्हणजे केवळ इमारतीत प्रवेश नव्हे, तर मुलींच्या उपस्थितीत अडथळा ठरणारे सॅनिटरी नॅपकिन्सचे अभाव यांसारखे घटक दूर करणे होय. जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना (DEO) वर्षातून किमान एकदा या सुविधांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, नियमांचे उल्लंघन झाल्यास खाजगी शाळांवर कारवाई होईल, तर सरकारी शाळांमधील त्रुटींसाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरले जाईल.
जागरूकता आणि अभ्यासक्रमात बदल-
केवळ सुविधा देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही, तर समाजात असलेली मासिक पाळीबद्दलची निषिद्धता (Taboo) दूर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासाठी NCERT आणि SCERT ला शालेय अभ्यासक्रमात मासिक पाळी आरोग्य, यौवन आणि संबंधित आरोग्य समस्यांचा (उदा. PCOS, PCOD) समावेश करण्यास सांगितले आहे. तसेच सोशल मीडिया, रेडिओ, दूरदर्शन आणि सार्वजनिक जाहिरातींच्या माध्यमातून मासिक पाळी स्वच्छतेचा व्यापक प्रसार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संपूर्ण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय आणि राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगावर सोपवण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्या जया ठाकूर यांच्या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना हे सर्व निर्देश लागू करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत केलेल्या कार्यवाहीचा ‘अनुपालन अहवाल’ (Compliance Report) न्यायालयात सादर करावा लागणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी तीन महिन्यांनंतर होणार असून, तोपर्यंत न्यायालय या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर स्वतः लक्ष ठेवणार आहे.
