KDMC Mayor : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या इतिहासात आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. गेल्या सहा वर्षांपासून शहरावर असलेली प्रशासकीय राजवट अखेर संपुष्टात आली असून, महानगरपालिकेला नवीन लोकनियुक्त नेतृत्व लाभले आहे. आज संपन्न झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवड प्रक्रिया अत्यंत उत्साहात पार पडली.
नव्या नेतृत्वाचा उदय आणि राजकीय समीकरणे-
महानगरपालिकेच्या महापौर पदी शिवसेना (शिंदे गट) पक्षाच्या ॲड. हर्षाली थविल-चौधरी यांची, तर उपमहापौर पदी भारतीय जनता पक्षाचे राहुल दामले यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. या दोन्ही पदांसाठी प्रत्येकी एक-एकच अर्ज दाखल झाल्याने ही निवडणूक केवळ एक औपचारिकता ठरली. मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी तथा पीठासीन अधिकारी आंचल गोयल यांच्या अध्यक्षतेखाली ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया अत्यंत शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडली.
दीर्घ प्रशासकीय कालखंडाचा अंत-
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या इतिहासातील ही १९८३ नंतरची सर्वात मोठी प्रशासकीय राजवट ठरली आहे.
ऐतिहासिक संदर्भ: १९८३ मध्ये पालिकेच्या स्थापनेनंतर सलग १२ वर्षे (१९९५ पर्यंत) प्रशासक नियुक्त होते.
अलीकडील स्थिती: २०२० मध्ये लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कोविड-१९ च्या संकटामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. परिणामी, गेल्या सहा वर्षांपासून प्रशासकांकडेच सर्व सूत्रे होती. आजच्या या निवडीमुळे शहराचा कारभार पुन्हा एकदा जनतेने निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या हाती सुपूर्द करण्यात आला आहे.
सभागृहात रंगली शाब्दिक टोलेबाजी-
निवड प्रक्रियेदरम्यान सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांमध्ये मिश्किल राजकीय टिप्पणीही पाहायला मिळाली. विशेष सभेत विरोधी पक्षातील काही सदस्यांच्या अनुपस्थितीचा धागा पकडत शिंदे गटाचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षाला लक्ष्य केले.
“तुम्ही जेव्हा निवडणुकीच्या मैदानात उतरला होतात, तेव्हा तुमची ‘क्रिकेटची टीम’ (११ सदस्य) होती, मात्र सभागृहात पोहोचेपर्यंत ती केवळ ‘कबड्डीची टीम’ (७ सदस्य) उरली आहे,” अशा शब्दांत त्यांनी टोला लगावला. या शाब्दिक कोटीमुळे सभागृहात एकच हशा पिकला. राजकीय चढाओढीच्या वातावरणातही लोकशाहीचा हा उत्सव आनंदी वातावरणात साजरा झाला.
पुढील वाटचाल-
नवनियुक्त महापौर ॲड. हर्षाली थविल-चौधरी आणि उपमहापौर राहुल दामले यांच्यासमोर शहराचे प्रलंबित विकास प्रकल्प, पायाभूत सुविधा आणि नागरी समस्यांचे निराकरण करण्याचे मोठे आव्हान असणार आहे. ६ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर शहराला हक्काचे लोकप्रतिनिधी मिळाल्याने नागरिकांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे.
