Parth Pawar : पुण्यातील मुंढवा येथील ‘महार वतन’ जमीन खरेदी गैरव्यवहार प्रकरणात पार्थ पवार यांना ‘क्लीन चिट’ मिळणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगलेली असली, तरी प्रत्यक्षात या प्रकरणाचा तांत्रिक पेच अद्याप कायम आहे. या संदर्भात महत्त्वाची बाब अशी की, प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विकास खारगे समितीची अंतिम बैठक अद्याप संपन्न झालेली नाही. जोपर्यंत ही निर्णायक बैठक होत नाही आणि समिती आपला अहवाल अधिकृतपणे सादर करत नाही, तोपर्यंत पार्थ पवार यांना तांत्रिकदृष्ट्या कोणतीही ‘क्लीन चिट’ मिळाली आहे असे म्हणणे अकाली ठरेल.
अहवालाची सद्यस्थिती आणि प्रलंबित निर्णय-
मुंढवा येथील सुमारे १,८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या शासकीय जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी विकास खारगे समितीवर सोपवण्यात आली आहे. जरी सूत्रांकडून पार्थ पवार यांचे नाव दोषारोपपत्रात किंवा अहवालात नसल्याचे संकेत मिळत असले, तरी समितीची अंतिम बैठक अद्याप पार पडलेली नाही. या बैठकीत सर्व पुराव्यांची आणि निष्कर्षांची शेवटची चाचपणी केली जाणार आहे. त्यानंतरच हा अहवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला जाईल.
अनिश्चितता आणि कायदेशीर प्रक्रिया-
सध्याच्या घडीला केवळ प्राथमिक माहितीच्या आधारे पार्थ पवार यांच्या दोषमुक्ततेच्या चर्चा सुरू आहेत. मात्र, प्रशासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसार, जोपर्यंत खारगे समितीचा स्वाक्षरीकृत अहवाल शासन दरबारी सादर होत नाही आणि त्यावर सरकार आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करत नाही, तोपर्यंत या प्रकरणातील संशयाचे ढग पूर्णपणे निवळले आहेत असे मानणे घाईचे ठरेल.
पुढील आठवड्यात ही प्रलंबित बैठक होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या बैठकीनंतरच जमिनीच्या व्यवहारात प्रत्यक्ष सहभागी असलेले अधिकारी, अमेडिया कंपनीचे संचालक आणि इतर संशयितांच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब होईल. त्यामुळे, पार्थ पवार यांना या कथित गैरव्यवहारातून खरोखरच मुक्त केले जाणार की समिती काही नवीन निरीक्षणे नोंदवणार, हे केवळ अंतिम अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.
