Vilas Bhumre Voting With child Controversy : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून निवडणूक प्रक्रियेच्या पावित्र्याला धक्का देणारी एक खळबळजनक घटना समोर आली आहे. पैठणचे आमदार विलास भुमरे यांनी मतदान केंद्रात निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप होत असून, या प्रकरणाचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर वेगाने प्रसारित झाले आहेत. या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात आणि प्रशासकीय स्तरावर मोठ्या वादाला तोंड फुटले आहे.
निवडणूक नियमांची पायमल्ली: आमदार विलास भुमरे वादाच्या भोवऱ्यात-
जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान आमदार विलास भुमरे हे केवळ एका नव्हे, तर आपल्या दोन लहान मुलांना घेऊन मतदान केंद्रात दाखल झाले. यावेळी त्यांनी निवडणूक आचारसंहितेचे आणि गोपनीयतेच्या नियमांचे उघडपणे उल्लंघन केले.आमदार भुमरे यांनी आपल्या एका मुलाला प्रत्यक्ष मतदान कक्षात (Voting Compartment) नेले. जिथे केवळ मतदारालाच प्रवेशाची मुभा असते, तिथे एका लोकप्रतिनिधीने बालकाला नेऊन मतदान यंत्रापर्यंत (EVM) पोहोचवले. प्रसारित झालेल्या चित्रफितीमध्ये संबंधित अल्पवयीन मुलाने ईव्हीएमचे बटण दाबल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असून, लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीतच लोकशाहीच्या अत्यंत गोपनीय आणि महत्त्वाच्या प्रक्रियेचा पोरखेळ झाल्याची टीका होत आहे.
दुसऱ्या मुलाच्या बाबतीत घडलेला प्रकार अधिकच अनाकलनीय आहे. मतदान केंद्रावर तैनात असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी चक्क त्या लहान मुलाच्या बोटाला मतदानाची अधिकृत शाई लावली. मतदानाचा अधिकार नसलेल्या व्यक्तीला, त्यातही एका अल्पवयीन बालकाला अशा प्रकारे शाई लावणे हे निवडणूक कर्तव्यातील गंभीर कसूर मानले जात आहे. नियमानुसार मतदान केंद्रामध्ये मतदाराशिवाय अन्य कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीला, विशेषतः बालकांना मतदान यंत्रापर्यंत जाण्याची परवानगी नसते. मात्र, आमदारांच्या दबावामुळे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे हा नियम धाब्यावर बसवण्यात आला, ज्यामुळे आता या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण मिळाले आहे.
जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांचा हस्तक्षेप आणि स्पष्टीकरण
या धक्कादायक प्रकाराची दखल घेत छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना त्यांनी ही घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद केले. ते म्हणाले की “निवडणूक प्रक्रियेत अशा प्रकारची अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विशेषतः मतदान केंद्राध्यक्ष आणि ज्या कर्मचाऱ्याने त्या मुलाला शाई लावली, त्यांच्यावर कठोर प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.”असेही ते म्हणाले.
“लहान मुलाचा हट्ट नाकारू शकलो नाही”; आमदार भुमरे यांचे स्पष्टीकरण
मतदान केंद्रात मुलाला घेऊन गेल्याच्या प्रकरणावर आपली बाजू मांडताना आमदार विलास भुमरे यांनी सांगितले की, “मी मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी गेलो असताना माझा मुलगा सोबत आला होता. लहान मुलांचे हट्ट अनेकदा नाकारता येत नाहीत, त्या भावनेतून तो माझ्यासोबत केंद्रात आला. मात्र, मी कोणत्याही निवडणूक नियमांचे उल्लंघन केलेले नाही. माझ्या मताचा अधिकार मी स्वतःच बजावला आहे.” आमदारांनी या घटनेला केवळ एक कौटुंबिक आणि भावनिक वळण देण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी कायद्याच्या चौकटीत हे स्पष्टीकरण किती टिकणारे आहे, याबाबत शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
कायद्याचा बडगा: सामान्यांसाठी कठोर, लोकप्रतिनिधींसाठी मवाळ?
या प्रकरणाने एका मोठ्या सामाजिक वादाला जन्म दिला आहे. सर्वसामान्यांकडून असा प्रश्न विचारला जात आहे की, जर एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकाने आपल्या लहान मुलाला ईव्हीएम यंत्रापर्यंत नेले असते आणि त्याच्या बोटाला शाई लावून घेतली असती, तर प्रशासनाने इतका संयम दाखवला असता का?
नागरिकांच्या मते, सामान्य व्यक्तीने असे वर्तन केले असते, तर तासाभराच्या आत पोलिसांनी संबंधित व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून तिला कोठडीत धाडले असते. मात्र, लोकप्रतिनिधीच्या बाबतीत केवळ ‘चौकशी’ आणि ‘अहवाल’ यांसारख्या तांत्रिक बाबींमध्ये वेळ का घालवला जातो? “सामान्य जनतेसाठी कायदा वेगळा आणि लोकप्रतिनिधींसाठी कायदा वेगळा आहे का?” असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.
लोकशाही मूल्यांचे जतन आणि प्रशासकीय दायित्व
निवडणूक आयोगाच्या नियमावलीनुसार, मतदान केंद्रात कोणाही अनधिकृत व्यक्तीला प्रवेश देण्यास मनाई आहे. मतदानाची गुप्तता हा लोकशाहीचा पाया आहे. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी आपल्या मुलाला मतदान यंत्रापर्यंत नेतो आणि त्याचे चित्रीकरण केले जाते, तेव्हा त्या पवित्र प्रक्रियेचा भंग होतो, असे मत कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. लहान मुलाचा ‘हट्ट’ हे कायद्याचे उल्लंघन करण्यासाठी सबळ कारण असू शकत नाही, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे.
निष्कर्षाची प्रतीक्षा: कायदा सर्वांसाठी समान ठरेल का?
जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले असले, तरी प्रत्यक्ष कारवाई कधी होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केवळ केंद्राध्यक्ष किंवा शाई लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करून हा विषय संपवला जाणार की, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीलाही कायद्याचा जाब द्यावा लागणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कायद्यासमोर सर्व समान आहेत, हे सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे.
निवडणूक अधिकाऱ्यांचे ‘स्वागत’ आणि संशयास्पद भूमिका
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत धक्कादायक बाब म्हणजे, मतदान केंद्रावर तैनात असलेल्या निवडणूक अधिकाऱ्यांची भूमिका. प्रत्यक्षदर्शी आणि स्थानिकांमध्ये अशी चर्चा रंगली आहे की, आमदार भुमरे जेव्हा आपल्या मुलासह केंद्रात आले, तेव्हा तिथे उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना रोखण्याऐवजी मुलाचे उत्साहाने ‘स्वागत’ केले. नियमांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनीच अशा प्रकारे पायघड्या घातल्याने प्रशासनाच्या निष्पक्षपातीपणावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. शाई लावण्यापासून ते ईव्हीएमपर्यंत मुलाला मोकळीक देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर आता निलंबनाची टांगती तलवार आहे.
पाचोड गटातील राजकीय चढाओढ आणि कौटुंबिक हितसंबंध
या वादाला राजकीय पार्श्वभूमी देखील लाभलेली आहे. पाचोड जिल्हा परिषद गटातून खासदार संदीपान भुमरे यांचे सुपुत्र आणि आमदार विलास भुमरे यांचे चुलत भाऊ शिवराज भुमरे हे निवडणूक लढवत आहेत. आपल्याच कुटुंबातील उमेदवारासाठी मतदान करण्यासाठी गेलेल्या आमदारांनी ज्या प्रकारे आपल्या मुलाला मतदान यंत्रापर्यंत नेले, त्यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. स्वतःच्याच नातेवाईकाच्या मतदारसंघात अशा प्रकारे नियमांची पायमल्ली होणे, हा योगायोग नसून सत्तेचा गैरवापर असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
हे देखील वाचा – BMC Mayor 2026 : महापौरपदाचा पेच सुटला: रितू तावडे मुंबईच्या नव्या महापौर तर उपमहापौरपदी शिवसेनेचे संजय घाडी यांना उमेदवारी जाहीर
