Thanya Nathan : इच्छाशक्ती दांडगी असेल तर शारीरिक मर्यादा यशाच्या मार्गात अडथळा ठरू शकत नाहीत, हे केरळमधील तान्या नाथन यांनी आपल्या कर्तृत्वातून सिद्ध केले आहे. केरळ न्यायिक सेवेतील दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ विभाग) पदासाठी नुकत्याच पार पडलेल्या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, यामध्ये पूर्णपणे अंध असलेल्या तान्या नाथन यांनी ‘बेंचमार्क अपंगत्व’ (Benchmark Disability) श्रेणीतील गुणवत्ता यादीत प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्यांच्या या यशामुळे केवळ केरळमध्येच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील दिव्यांग बांधवांसमोर एक आदर्श निर्माण झाला आहे.
तान्या नाथन यांनी प्राप्त केलेले हे यश ऐतिहासिक मानले जात आहे. दिवाणी न्यायाधीश पदाची परीक्षा ही अत्यंत कठीण आणि कायदेशीर ज्ञानाचा कस पाहणारी असते. पूर्णतः अंधत्व असूनही, तानिया यांनी आपल्या जिद्दीच्या जोरावर सर्व कायदेशीर बारकावे आत्मसात केले आणि गुणवत्ता यादीत अग्रस्थान मिळवून न्यायाधीश होण्याचे आपले स्वप्न साकार केले. तान्या यांच्या या कामगिरीमुळे न्यायदानासारख्या जबाबदार क्षेत्रात दिव्यांगांच्या सहभागाचा मार्ग अधिक प्रशस्त झाला आहे.
याच गुणवत्ता यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर जॉयसन साजन यांनी आपले नाव कोरले आहे. जॉयसन हे ‘सेरेब्रल पाल्सी’ (Cerebral Palsy) या आजाराने ग्रस्त आहेत. स्नायूंच्या हालचाली आणि समन्वयावर नियंत्रण नसतानाही जॉयसन यांनी अभ्यासातील सातत्य आणि चिकाटीच्या जोरावर हे यश संपादन केले आहे. पहिल्या दोन क्रमांकांवर तानिया आणि जॉयसन यांसारख्या लढाऊ उमेदवारांची निवड होणे, हे केरळच्या न्यायिक प्रशासनातील समावेशक धोरणाचे फलित मानले जात आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने राबवलेल्या या पारदर्शक निवड प्रक्रियेतून हे सिद्ध झाले आहे की, गुणवत्ता आणि न्यायबुद्धी ही शारीरिक क्षमतेवर अवलंबून नसते. तान्या नाथन आणि जॉयसन साजन यांनी मिळवलेले हे यश केवळ त्यांच्या कुटुंबासाठीच नव्हे, तर समाजातील प्रत्येक घटकासाठी प्रेरणादायी आहे. लवकरच या नवनियुक्त न्यायाधीशांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ते केरळच्या विविध न्यायालयांमध्ये आपले कर्तव्य बजावताना दिसतील.
न्यायदानात समावेशकतेचा नवा अध्याय: सर्वोच्च न्यायालयाचा दिव्यांग आरक्षणाबाबत ऐतिहासिक निकाल
भारतीय न्यायपालिकेच्या इतिहासात सामाजिक समता आणि समावेशकतेचा एक नवा मानदंड प्रस्थापित करणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. मार्च २०२५ मध्ये न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने न्यायिक सेवांमध्ये दिव्यांग उमेदवारांच्या आरक्षणाबाबत एक पथदर्शी निकाल दिला. हा निकाल प्रामुख्याने त्या याचिकांच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आला, ज्यामध्ये काही राज्यांनी त्यांच्या न्यायिक सेवा भरती प्रक्रियेत विशिष्ट दिव्यांग श्रेणीतील उमेदवारांना आरक्षण देण्यास नकार दिला होता. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या विषयात दखल घेतली होती.
या ऐतिहासिक खटल्याची पार्श्वभूमी अशी होती की, अनेक राज्यांच्या न्यायिक सेवा नियमावलीत पूर्णतः अंध किंवा गंभीर दिव्यांगत्व असलेल्या उमेदवारांना न्यायाधीश पदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. या अन्यायाची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शारीरिक मर्यादा या बौद्धिक आणि कायदेशीर क्षमतेचे मोजमाप ठरू शकत नाहीत. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा भेदभाव घटनाबाह्य ठरवला आणि सर्व राज्यांना त्यांच्या न्यायिक सेवा भरती प्रक्रियेत दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचे आदेश दिले.
या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने ‘दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, २०१६’ (RPWD Act, 2016) मधील तरतुदींची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपीठाने नमूद केले की, तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अंध किंवा दिव्यांग व्यक्ती न्यायदानाचे कार्य अत्यंत कार्यक्षमतेने पार पाडू शकतात. त्यामुळे, कोणत्याही राज्याला अशा पात्र उमेदवारांना केवळ त्यांच्या शारीरिक स्थितीच्या आधारे आरक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही. या निर्णयामुळे देशातील हजारो दिव्यांग विधी पदवीधरांसाठी न्यायाधीश होण्याचे दरवाजे सन्मानाने उघडले गेले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल केवळ आरक्षणापुरता मर्यादित नसून, तो दिव्यांग व्यक्तींच्या सन्मानाचा आणि समान संधीचा हुंकार आहे. न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मार्च २०२५ मध्ये दिलेला हा आदेश भविष्यात सर्व राज्यांच्या उच्च न्यायालयांना आणि लोकसेवा आयोगांना त्यांच्या निवड प्रक्रियेत बदल करण्यास भाग पाडणारा ठरेल.
केरळच्या न्यायिक इतिहासात प्रथमच दृष्टिहीन उमेदवाराचे देदीप्यमान यश
केरळ राज्याच्या न्यायिक प्रशासनाच्या इतिहासात आज एक सुवर्णक्षण लिहिला गेला आहे. तान्या नाथन यांच्या रूपाने कदाचित पहिल्यांदाच एखाद्या पूर्णतः दृष्टिहीन उमेदवाराने अत्यंत कठीण मानली जाणारी न्यायिक सेवा परीक्षा यशस्वीपणे उत्तीर्ण केली आहे. शंभर टक्के दृष्टिहीनता असूनही तानिया यांनी मिळवलेले हे यश केवळ त्यांच्या जिद्दीचे प्रतीक नसून, राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिक बदलांची मोठी साक्ष आहे.
तान्या नाथन यांचा शैक्षणिक प्रवास सुरुवातीपासूनच अत्यंत प्रेरणादायी राहिला आहे. त्यांनी कन्नूर विद्यापीठातून कायद्याचे शिक्षण (एलएलबी) पूर्ण करताना विद्यापीठात प्रथम क्रमांक पटकावण्याचा बहुमान मिळवला होता. शैक्षणिक स्तरावर सर्वोच्च यश संपादन केल्यानंतर, त्यांनी आपले लक्ष न्यायाधीश होण्याच्या ध्येयाकडे केंद्रित केले. त्यांच्या या यशाने हे सिद्ध केले आहे की, प्रज्ञा आणि चिकाटीच्या जोरावर शारीरिक मर्यादांवर सहज मात करता येते.
केरळ न्यायिक सेवेच्या इतिहासात यापूर्वी एखाद्या दृष्टिहीन उमेदवाराने या पदासाठी अर्ज केला होता किंवा नाही, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही. मात्र, तानिया यांच्या निवडीमुळे या पदावर पोहोचणाऱ्या त्या पहिल्या दृष्टिहीन उमेदवार ठरण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. यापूर्वी अशा उमेदवारांना तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे या प्रक्रियेत सहभागी होताना अनेक अडचणी येत असत, परंतु बदलत्या कायदेशीर तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे तानिया यांच्यासारख्या गुणवान उमेदवारांना न्याय मिळाला आहे.
तान्या नाथन यांचे हे यश केवळ वैयक्तिक नसून ते संपूर्ण समाजासाठी दिशादर्शक आहे. एका दृष्टिहीन युवतीने कन्नूर विद्यापीठात सुवर्णपदक मिळवून आणि आता थेट न्यायाधीश पदाला गवसणी घालून सर्वच क्षेत्रांतील अडथळे दूर केले आहेत. त्यांच्या या कामगिरीमुळे भविष्यात अनेक दिव्यांग उमेदवारांना उच्च पदस्थ अधिकारी आणि न्यायाधीश होण्याचे स्वप्न पाहण्याचे बळ मिळणार आहे. केरळच्या कायदेमंडळात आणि न्यायवृंदात त्यांचे हे यश गौरवास्पद मानले जात आहे.
हे देखील वाचा – TV News Channels : भारतीय वृत्तवाहिन्यांचे अस्तित्व धोक्यात: ‘सुवर्णयुगा’कडून ‘अधोगती’कडे वाटचाल?
