NCERT Textbook Controversy: इयत्ता ८ वीच्या एका पाठ्यपुस्तकातील वादग्रस्त मजकुरामुळे देशाच्या राजकीय आणि न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. या पुस्तकात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचाराचा संदर्भ देण्यात आला असून, त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत तीव्र नापसंती व्यक्त केली.
शालेय मुलांच्या मनात संस्थांबाबत चुकीची प्रतिमा निर्माण करणाऱ्या या मजकुराची तपासणी कोणी केली, असा सवालही पंतप्रधानांनी उपस्थित केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप आणि बंदी
हे प्रकरण समोर आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय गंभीर दखल घेतली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ‘एक्सप्लोरिंग सोसायटी’ या नावाच्या पुस्तकाच्या मुद्रण, प्रकाशन आणि वितरणावर तात्काळ ‘ब्लँकेट बॅन’ म्हणजेच संपूर्ण बंदी घातली आहे. “त्यांनी गोळी झाडली आहे आणि न्यायपालिका रक्तबंबाळ झाली आहे,” अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. हा न्यायसंस्थेची प्रतिमा मलिन करण्याचा एक ‘नियोजित कट’ असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रशासकीय कारवाईचे आदेश
न्यायालयाने एनसीआरटीचे संचालक आणि शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अशा प्रकारचा मजकूर पुस्तकात समाविष्ट करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बिनशर्त माफी मागितली असून, हा वादग्रस्त धडा तयार करणाऱ्या व्यक्तींना यापुढे मंत्रालयाशी संबंधित कोणत्याही कामात सामावून घेतले जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
पुस्तके परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू
सरकारने न्यायालयात माहिती दिली की, बाजारात गेलेली सुमारे ३२ पुस्तके आता मागे घेतली जात आहेत. या संपूर्ण धड्याचे पुनर्गठन केले जाईल आणि नवीन टीमद्वारे तो पुन्हा लिहिला जाईल. ८ वीच्या विद्यार्थ्यांना देशात न्याय मिळत नाही किंवा यंत्रणेत भ्रष्टाचार आहे, असे शिकवता येणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.
एनसीआरटीनेही या ‘अयोग्य मजकुरा’बद्दल माफी मागितली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ११ मार्च रोजी होणार आहे. न्यायसंस्थेने लोकशाही टिकवण्यासाठी दिलेले योगदान आणि केलेल्या सुधारणांची दखल न घेता केवळ उणिवांवर बोट ठेवल्याने ही कारवाई करण्यात आली आहे.
