Djibouti’s President : आफ्रिकेतील छोटेखानी पण सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या जिबूटी देशाच्या अध्यक्षपदी इस्माईल ओमर गुएलेह (Ismail Omar Guelleh)यांची सलग सहाव्यांदा फेरनिवड झाली आहे. निवडणुकीत गुएलेह यांना सुमारे ९७ ते ९७.८१ टक्के मते मिळाल्यानंतर त्यांच्या विजयाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
सुमारे १० लाख लोकसंख्या असलेल्या या देशावर ७८ वर्षीय गुएलेह गेली दोन दशकांहून अधिक काळ राज्य करत आहेत. १९९९ साली त्यांनी प्रथमच अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली होती. तेव्हापासून देशाच्या राजकारणावर त्यांच्या नेतृत्वाचे (leadership) वर्चस्व कायम आहे.
वयोमर्यादा हटवून पुन्हा उमेदवारी
गेल्या वर्षी जिबूटीच्या संसदेने अध्यक्षपदासाठीची कमाल वयोमर्यादा काढून टाकली. त्यामुळे गुएलेह यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या निवडणुकीत त्यांच्यासमोर सत्तारूढ पक्षाचे माजी नेते मोहम्मद फराह सामातार (Mohamed Farah Samatar) हे एकमेव प्रतिस्पर्धी होते. विश्लेषकांच्या मते, या निवडणुकीत खरी स्पर्धा जवळपास नव्हतीच.
विरोधकांचे आरोप आणि मर्यादित राजकीय स्पर्धा
जिबूटीमध्ये विरोधी पक्षांकडून अनेकदा निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्यात येतो. राजकीय स्वातंत्र्यावर निर्बंध येत असल्याचे आरोपही सातत्याने होत असतात. त्यामुळे गुएलेह यांचा प्रचंड मताधिक्याने झालेला विजय हा केवळ लोकप्रियतेचा नव्हे, तर मर्यादित पर्यायांचाही परिणाम असल्याचे मत राजकीय विश्लेषक व्यक्त करतात.
१९९९ मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रपती
इस्माईल ओमर गुएलेह यांनी १९९९ साली प्रथमच जिबूटी देशाच्या राष्ट्रपतीपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्यांनी त्यांचे काका आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष हसन गुलेद आप्तिदौन यांच्यानंतर सत्ता स्वीकारली. तेव्हापासून जिबूटीच्या राजकारणात कुटुंबकेंद्रित सत्ताकारणाचे वर्चस्व कायम असल्याचे दिसून येते.
गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ गुएलेह यांच्या नेतृत्वाखाली देशाची सत्ता स्थिर राहिली असली, तरी विरोधकांकडून घराणेशाही आणि मर्यादित राजकीय स्पर्धेबाबत सातत्याने टीका केली जाते.
विजयाचा जल्लोष
निवडणुकीनंतर गुएलेह यांच्या समर्थकांनी राष्ट्रपती भवनात जल्लोष साजरा केला. स्वतः गुएलेह यांनी सोशल मीडियावर “RÉÉLU” (पुन्हा निवडून आलो) असा संदेश देत विजय साजरा केला.
या निकालामुळे जिबूटीतील सत्तेची सलगता कायम राहणार असली, तरी लोकशाही प्रक्रियेवरील प्रश्न आणि राजकीय स्पर्धेचा अभाव या मुद्द्यांवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
सामरिक महत्त्वामुळे महासत्तांचे लक्ष
भौगोलिकदृष्ट्या जिबूटी अत्यंत महत्त्वाच्या ठिकाणी वसलेले आहे. लाल समुद्र आणि अदनचा आखात यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या सामुद्रधुनीवर या देशाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे जागतिक सागरी वाहतुकीत जिबूटीची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
याच कारणामुळे अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि जपान यांसारख्या देशांचे लष्करी तळ जिबूटीमध्ये आहेत. या तळांमधून मिळणारा महसूल आणि इथिओपियासारख्या भूवेष्टित देशांना बंदर सेवा पुरवणे हे जिबूटीच्या अर्थव्यवस्थेचे प्रमुख आधारस्तंभ आहेत.
अर्थव्यवस्थेचा कणा
जिबूटीची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर सामरिक स्थानावर आधारित आहे. परदेशी लष्करी तळांमधून मिळणारे भाडे, तसेच शेजारील इथिओपिया या भूवेष्टित देशाला बंदर सेवा पुरवणे, हे जिबूटीच्या अर्थव्यवस्थेचे मुख्य आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे लहान लोकसंख्या असतानाही जिबूटी जागतिक स्तरावर महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
जिबूटीला महासत्तांचा पाठिंबा; गुएलेह यांचा प्रचंड विजय ‘सत्तेच्या नियंत्रणाचे’ उदाहरण?
आफ्रिकेतील (African) सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जिबूटी देशात अध्यक्ष इस्माईल ओमर गुएलेह यांचा ९७.८ टक्के मतांनी झालेला विजय हा केवळ निवडणुकीचा निकाल नसून, जागतिक राजकारणातील (global politics) ‘सत्तेवरील नियंत्रण’ आणि ‘स्थैर्य विरुद्ध लोकशाही’ या चर्चेला चालना देणारा ठरतो आहे.
गुएलेह यांचा हा सलग सहावा विजय आणि किम जोंग उन यांच्यासारख्या नेत्यांचे ९९ टक्क्यांहून अधिक मताधिक्याने मिळणारे विजय हे अनेकदा ‘पूर्ण नियंत्रणाच्या’ राजकारणाचे उदाहरण मानले जाते. विश्लेषकांच्या मते, अशा प्रकारचे निकाल केवळ लोकप्रियतेचे निदर्शक नसून, घटनात्मक बदल, मर्यादित विरोधक आणि पर्यायांचा अभाव यांचाही परिणाम असतो.
घटनात्मक बदलांचा प्रभाव
जिबूटीमध्ये अध्यक्षपदासाठीची वयोमर्यादा हटवण्यात आली, ज्यामुळे गुएलेह यांना पुन्हा निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या निर्णयामुळे त्यांची दीर्घकाळ सत्ता टिकवण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली. सुमारे २७ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या गुएलेह यांचे वर्चस्व या पार्श्वभूमीवर अधिक ठळकपणे समोर येते.
महासत्तांचा ‘मूक’ पाठिंबा
विशेष म्हणजे, अमेरिका आणि चीन या परस्पर प्रतिस्पर्धी महासत्तांचा जिबूटीला एकाच वेळी पाठिंबा मिळतो. यामागे जिबूटीचे भौगोलिक आणि सामरिक महत्त्व मोठे कारण आहे.
लाल समुद्र आणि अदनचा आखात यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या सागरी मार्गावर जिबूटी वसलेले आहे. जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. त्यामुळे अमेरिका, चीन, फ्रान्स, जपान यांसारख्या देशांनी येथे आपले लष्करी तळ स्थापन केले आहेत.
‘लोकशाहीपेक्षा स्थैर्य’ महत्त्वाचे?
जिबूटीतील राजकीय परिस्थितीकडे पाहता, अनेकदा विरोधी पक्षांकडून निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला जातो आणि राजकीय स्वातंत्र्यावर निर्बंध असल्याचे आरोप केले जातात. तरीही, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात दबाव दिसून येत नाही.
याचे मुख्य कारण म्हणजे या देशाचे सामरिक स्थान. तांबड्या समुद्राच्या मुखाशी असलेले जिबूटी हे जागतिक व्यापार आणि लष्करी दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील ठिकाण आहे. त्यामुळे जागतिक महासत्ता ‘लोकशाही मूल्यांपेक्षा स्थैर्याला’ अधिक प्राधान्य देतात, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
हे देखील वाचा –
आशा भोसले यांचे निधन; भारतीय संगीतविश्वातील एका युगाचा अंत
छगन भुजबळांच्या हेलिकॉप्टरचे लँडिंग चुकले; हेलिपॅडऐवजी थेट कार पार्किंगमध्ये उतरले
आर्टेमिस 2 चे अंतराळवीर 10 दिवसांच्या प्रवासानंतर पृथ्वीवर परतले
