Maratha reservation : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात झालेल्या विविध आंदोलनांमध्ये मृत्यू झालेल्या 34 व्यक्तींच्या कायदेशीर वारसदारांना राज्य सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. प्रत्येकी 10 लाख रुपये याप्रमाणे एकूण 3 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याशिवाय ओबीसी समाजाला लागू असलेल्या 8 शैक्षणिक सवलती मराठा समाजाला लागू करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतला. मनोज जरांगे-पाटील यांच्या अनेक मागण्यांपैकी या दोन मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.
मराठा समाजाच्या विविध मागण्यांसाठी झालेल्या आंदोलनांदरम्यान राज्यात एकूण 309 कार्यकर्त्यांचा मृत्यू झाला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने या मृतांच्या वारसदारांसाठी यापूर्वीच 27 कोटी 50 लाख रुपयांची मदत मंजूर केली होती. त्यापैकी 34 कुटुंबांना मदत मिळणे अद्याप बाकी होते. अंतरवाली सराटी येथे 30 मे रोजीच्या मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान मनोज जरांगे-पाटील यांनी या उर्वरित वारसदारांना आर्थिक मदत देण्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून उर्वरित कुटुंबांना तातडीने मदत देण्याचे आश्वासन दिले होते. आज ते पूर्ण झाले.
सरकारने मागील दोन दिवसांत आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करून 34 मृत व्यक्तींच्या वारसदारांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये मंजूर केले आहेत. या निर्णयामुळे संबंधित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. डॉ. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मदत मिळणार्या वारसदारांमध्ये बीड जिल्ह्यातील 15, धाराशिवमधील 5, परभणीतील 4, हिंगोलीतील 4, नांदेडमधील 3, जालन्यातील 1, छत्रपती संभाजीनगरमधील 1 आणि लातूरमधील 1 वारसदाराचा समावेश आहे.
ओबीसींप्रमाणे मराठा समाजाला
शैक्षणिक सवलतीही लागू
ओबीसी समाजाप्रमाणे मराठा समाजाला शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधा लागू करण्याचा निर्णयही आज सरकारने घेतला. या निर्णयानुसार मराठा समाजासाठी तब्बल 8 विशेष योजना सुरू करण्यात येणार आहेत. शालांत परिक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना, मोटार वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शिष्यवृत्ती योजना, विद्यार्थ्यांना लागू असलेल्या इतर 16 बाबींबाबतची प्रतिपूर्ती करण्याबाबतची योजना, महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात अनुदानित व विनाअनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांसाठी लागू असलेली योजना, ओबीसी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा मिळण्यासाठी पात्र असलेले सर्व अभ्यासक्रम यासाठी आता मराठा समाजातील विद्यार्थी पात्र असतील. केंद्रीयभूत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर महाविद्यालयांमध्ये रिक्त राहिलेल्या जागांवर, प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिलेल्या संस्थास्तरावरील जागांवर प्रवेश घेतलेल्या मराठा विद्यार्थ्यांनाही इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सर्व शैक्षणिक सवलतीही लागू करण्यात येणार आहेत.
