Bavankule Announce New Law : महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक आणि धार्मिक वारसा असलेल्या देवस्थान इनाम जमिनींच्या (Devasthan Inam Lands) संदर्भात राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि धोरणात्मक पाऊल उचलले आहे. राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज नागपूर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना या संदर्भातील शासकीय भूमिकेची अधिकृत घोषणा केली. आजच्या पवित्र ‘शिवराज्याभिषेक दिना’चे औचित्य साधत त्यांनी संपूर्ण राज्यातील जनतेला हार्दिक शुभेच्छा दिल्या. या मंगल दिनाचे औचित्य साधून त्यांनी देवस्थान इनाम निर्मूलन कायद्याच्या (Devasthan Inam Abolition Act) अंमलबजावणीबाबत आणि या जमिनींच्या संरक्षणाबाबत शासनाने तयार केलेल्या बृहद आराखड्याची सविस्तर माहिती दिली. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील धार्मिक संस्था आणि मंदिरांच्या जमिनींचा वर्षानुवर्षे रेंगाळलेला प्रश्न आता मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
महसूलमंत्र्यांनी दिलेल्या अधिकृत सांख्यिकीनुसार, सद्यस्थितीत संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात अंदाजे ५.५ लाख हेक्टर इतकी विस्तीर्ण देवस्थान इनाम जमीन उपलब्ध आहे. या जमिनींचा इतिहास अत्यंत प्राचीन आणि गौरवशाली असून, हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कालखंडापासून आणि त्यानंतरच्या राजवटींमध्ये विविध देवस्थानांच्या, मंदिरांच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी, अन्नछत्रांसाठी आणि धार्मिक विधींच्या खर्चासाठी या जमिनी इनाम (देणगी) म्हणून प्रदान करण्यात आल्या होत्या. हा ऐतिहासिक वारसा जतन करणे आणि या जमिनींचा मूळ उद्देश टिकवून ठेवणे हे सद्य सरकारचे आद्य कर्तव्य असल्याचे त्यांनी यावेळी प्रकर्षाने नमूद केले.
तथापि, काळाच्या ओघात आणि प्रशासकीय उदासीनतेमुळे या मौल्यवान शासकीय व धार्मिक जमिनींची स्थिती अत्यंत दयनीय झाली असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी मान्य केले. गेल्या काही दशकांमध्ये या साडेपाच लाख हेक्टर देवस्थान इनाम जमिनींवर भूमाफिया आणि स्थानिक घटकांकडून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर अतिक्रमणे (Encroachments) झाली आहेत.
कूळ कायदा आणि प्रभावशाली व्यक्तींच्या अतिक्रमणातून देवस्थान जमिनींची मुक्तता करणार; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडून स्वतंत्र कायद्याची रूपरेषा स्पष्ट-
राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या सद्यस्थितीवर आणि त्यामध्ये निर्माण झालेल्या कायदेशीर गुंतागुंतीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सविस्तर प्रकाश टाकला आहे. या जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत बोलताना त्यांनी नमूद केले की, राज्यातील अनेक महत्त्वपूर्ण देवस्थानांच्या जमिनींवर सद्यस्थितीमध्ये ‘कूळ कायदा’ (Tenancy Act) लागू झालेला आहे, तर अनेक ठिकाणी विविध घटकांकडून गेल्या अनेक दशकांपासून अविरतपणे वहिवाट (वापर) सुरू आहे. या क्लिष्ट कायदेशीर परिस्थितीमुळे सातबारा उताऱ्यावर जरी संबंधित जमिनींची मालकी मूळ देवस्थानांची किंवा धार्मिक संस्थांची दर्शवली जात असली, तरी प्रत्यक्षात मात्र या जमिनींचा कोणताही आर्थिक अथवा व्यावहारिक लाभ संबंधित मंदिरांना किंवा धार्मिक विश्वस्त संस्थांना घेता येत नाही. कायदेविषयक त्रुटींमुळे देवस्थाने आपल्या हक्काच्या उत्पन्नापासून वंचित राहिली आहेत.
महसूलमंत्र्यांनी या संदर्भातील एका अत्यंत संवेदनशील आणि गंभीर बाबीकडे सर्वांचे लक्ष वेधले. अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवरील राजकीय व आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्तींनी, भूमाफियांनी आणि धनदांडग्यांनी या देवस्थानच्या मौल्यवान जमिनींवर बेकायदेशीरपणे अतिक्रमणे केली आहेत. या प्रभावशाली व्यक्तींच्या दबावामुळे आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतील विलंबाचा गैरफायदा घेतल्यामुळे, सामान्य देवस्थानांना आणि त्यांच्या विश्वस्तांना कायदेशीर लढा देऊन आपले हक्क परत मिळवणे अत्यंत कठीण, किंबहुना अशक्य बनले आहे. ही दडपशाही मोडीत काढून देवाच्या जमिनींचा गैरवापर थांबवणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे, असे बावनकुळे म्हणाले. याच पार्श्वभूमीवर, राज्यातील या प्राचीन आणि ऐतिहासिक देवस्थान जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी महसूल विभागाने अत्यंत धाडसी व महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे.
राज्य सरकारकडून कायद्याचे प्रारूप तात्पुरते स्थगित, महसूलमंत्र्यांकडून सखोल सुनावणीचे आश्वासन-
राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या संरक्षणासाठी प्रस्तावित असलेल्या विशेष कायद्याच्या संदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज एक अत्यंत महत्त्वाची आणि संवेदनशील माहिती दिली. या प्रस्तावित कायद्याचे मूळ प्रारूप (मसुदा) ६ मे रोजी राज्य शासनाकडून नागरिकांच्या माहितीसाठी सार्वजनिक करण्यात आले होते. या मसुद्यातील तरतुदींवर सर्वसामान्य जनता, धार्मिक संस्था आणि भागधारकांना आपल्या सूचना आणि कायदेशीर हरकती (Objections and Suggestions) नोंदवण्यासाठी काल, ५ जूनपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, या विहित मुदतीमध्ये राज्यभरातून या प्रस्तावित कायद्याच्या मसुद्यावर अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर आक्षेप, तक्रारी आणि विविध स्वरूपाच्या सुधारणात्मक सूचना महसूल विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. लोकभावना आणि विविध घटकांचा वाढता विरोध लक्षात घेता, राज्य सरकारने सध्या या कायद्याच्या प्रारूपाची अंमलबजावणी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थगित करण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
प्रशासकीय घाईगडबडीमुळे किंवा कायद्यातील काही क्लिष्ट तरतुदींमुळे विविध स्तरांवर गैरसमज निर्माण झाल्याचे महसूलमंत्र्यांनी प्रांजळपणे मान्य केले. ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील विविध देवस्थानांचे विश्वस्त, पुजारी, हिंदुत्ववादी संघटना, कायदेतज्ज्ञ आणि या जमिनींशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या घटकांमध्ये या नवीन कायद्याच्या दूरगामी परिणामांविषयी अनेक शंका आणि संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. लोकशाही मार्गाने कारभार करताना समाजमन आणि धार्मिक भावना जपणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे संबंधित घटकांचे समाधान करणे आणि त्यांच्या मनातील सर्व प्रकारच्या भीती व शंकांचे पूर्णपणे निरसन करणे हे शासनाचे प्राथमिक उद्दिष्ट असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता सर्व घटकांना विश्वासात घेऊनच पुढे जाण्याचा सरकारचा मानस आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महसूल विभागाने आगामी काळातील पुढील रणनीती देखील स्पष्ट केली आहे. महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी ग्वाही दिली की, या कायद्याच्या मसुद्यावर ५ जूनपर्यंत जितके आक्षेप आणि सूचना प्राप्त झाल्या आहेत, त्या प्रत्येक आक्षेपाची आणि तक्रारीची महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत अत्यंत सखोल आणि वस्तुनिष्ठ सुनावणी (Detailed Hearing) घेतली जाईल.
हिवाळी अधिवेशनात येणार देवस्थान जमीन संरक्षण कायदा, महसूलमंत्र्यांचा महत्त्वपूर्ण निर्धार-
राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनींच्या संरक्षणासाठी आणि त्यासंदर्भातील त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने आता एका अत्यंत उच्चस्तरीय आणि सर्वसमावेशक समितीच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रस्तावित कायद्याचा परिपूर्ण आणि निर्दोष मसुदा तयार करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती (Special Committee) गठीत करण्यात येणार आहे. या समितीची रचना अत्यंत व्यापक ठेवण्यात आली असून, यामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसोबतच प्रत्यक्ष भागधारकांनाही प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. या विशेष समितीमध्ये २ विभागीय आयुक्त, २ जिल्हाधिकारी, ३ उपसचिव आणि राज्यातील विविध मंदिरांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या १५ प्रमुख देवस्थान प्रतिनिधींचा अधिकृत समावेश असेल. याशिवाय, वर्षानुवर्षे न्यायालयात देवस्थानांच्या बाजूने कायदेशीर लढा देणाऱ्या अनुभवी आणि तज्ज्ञ विधिज्ञांनाही (कायदेतज्ज्ञ) या समितीत मानाचे स्थान दिले जाणार आहे, जेणेकरून कायद्यात कोणतीही तांत्रिक किंवा घटनात्मक त्रुटी राहणार नाही.
या समितीच्या माध्यमातून आगामी काळातील कामकाजाचे एक निश्चित वेळापत्रक देखील महसूल विभागाने तयार केले आहे. राज्यातील जनतेकडून आणि धार्मिक संस्थांकडून ५ जूनपर्यंत प्राप्त झालेल्या सर्व सूचना आणि कायदेशीर हरकतींवर आगामी १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अत्यंत सखोल आणि कायदेशीर सुनावणी पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. या सुनावणीदरम्यान समोर आलेले निष्कर्ष आणि योग्य सुधारणांचा अंतर्भाव करून, १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत नवीन सुधारित कायद्याचा अंतिम मसुदा (Draft) तयार करण्याचे उद्दिष्ट समितीला देण्यात आले आहे. सर्व प्रक्रियेअंती तयार झालेला हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक सुधारित कायदा आगामी डिसेंबर महिन्यात नागपूर येथे होणाऱ्या राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात (Winter Session) मंजुरीसाठी सादर करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत देवस्थानांचे हक्क सुरक्षित राहतील; बावनकुळे यांचा ठाम विश्वास-
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कायद्याच्या व्याप्तीबद्दल बोलताना व्यावहारिक अडचणींवरही प्रकाश टाकला. ते म्हणाले की, ज्या देवस्थानच्या इनाम जमिनी गेल्या १०० किंवा २०० वर्षांसारख्या प्रदीर्घ काळापासून मूळ मंदिरांच्या किंवा विश्वस्तांच्या ताब्यात नाहीत, अशा जमिनींच्या मालकी हक्काबाबत आणि सद्यस्थितीबाबत सरकारला अत्यंत स्वतंत्र आणि धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल.
