Pawanraje Nimbalkar Murder Case : नवी मुंबईतील कळंबोली येथे २००६ मध्ये दिवसाढवळ्या झालेल्या माजी आमदार पवनराजे निंबाळकर आणि त्यांचे चालक समद काझी यांच्या दुहेरी हत्याकांडाने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून सोडले होते. या अत्यंत संवेदनशील आणि बहुचर्चित खटल्याचा अंतिम निकाल आज, २० जून २०२६ रोजी मुंबई सत्र या प्रकरणाचा अंतिम निकाल न्यायालयाने सुनावला आहे. यापूर्वी १६ जून रोजीच हा निकाल अपेक्षित होता, परंतु न्यायालयाने तारीख पुढे ढकलल्यामुळे आज यावर अंतिम सुनावणी झाली. न्यायालयाने उपलब्ध पुराव्यांचा आणि साक्षीदारांच्या जबाबांचा सखोल अभ्यास करून, या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी माजी मंत्री पद्मसिंह पाटील यांच्यासह सर्व नऊ आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली आहे. वडिलांच्या हत्येला न्याय मिळवण्यासाठी तब्बल दोन दशके म्हणजेच २० वर्षे प्रदीर्घ कायदेशीर लढा देणाऱ्या खासदार ओमराजे निंबाळकर आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या पदरी अखेर या निकालामुळे घोर निराशा आली आहे.
माफीच्या साक्षीदाराची साक्ष ठरली अविश्वसनीय:
या संपूर्ण खटल्याचा निकाल प्रामुख्याने तपास यंत्रणेने सादर केलेल्या पुराव्यांच्या कमकुवत पायावर आधारित ठरला. विशेष न्यायालयाने निकालपत्राचे वाचन करताना स्पष्ट केले की, या खटल्यातील मुख्य दुवा मानला गेलेला माफीचा साक्षीदार पारसमल जैन याची साक्ष अजिबात विश्वासार्ह आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारी नाही. या माफीच्या साक्षीदाराने वारंवार आपले जबाब बदलले. त्याच्या दोन वेगवेगळ्या कबुलीजबाबांमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर तफावत आणि विसंगती आढळून आली. तसेच, त्याला अटक करण्याची पद्धत, देण्यात आलेली अवैध कोठडी आणि त्याच्यावर करण्यात आलेली सक्ती यांमुळे त्याचा जबाब संशयास्पद ठरला. कायद्याच्या निकषांनुसार अशा विसंगत आणि दबावयुक्त जबाबाच्या आधारे कोणालाही दोषी ठरवता येत नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व आरोपींची सुटका केली.
तपास यंत्रणांच्या अक्षम्य चुकांवर न्यायालयाचे कडक ताशेरे:
न्यायालयाने आपल्या निकालात केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) आणि पोलीस प्रशासनाच्या ढिसाळ कार्यपद्धतीवर अत्यंत गंभीर आक्षेप नोंदवले. या हाय-प्रोफाइल दुहेरी हत्याकांडाचा तपास करताना यंत्रणांनी अत्यंत निष्काळजीपणा दाखवल्याचे कोर्टाने म्हटले. गुन्ह्याच्या वेळी संशयित आरोपींचे मोबाईल फोन जप्त न करणे, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (CDR) गोळा करण्यात आलेली दिरंगाई आणि तांत्रिक पुरावे जतन न करणे या तपास यंत्रणांच्या अक्षम्य चुका ठरल्या. जर सुरुवातीलाच मोबाईल आणि इतर वैज्ञानिक पुरावे जप्त केले असते, तर तपासाला एक निश्चित दिशा मिळाली असती. मात्र, जबाबाच्या नोंदणीवर न्यायमूर्तींची स्वाक्षरी नसणे आणि पत्रांचे रेकॉर्ड न ठेवणे अशा तांत्रिक त्रुटींमुळे सीबीआयचा संपूर्ण खटलाच कोर्टात टिकू शकला नाही.
न्यायव्यवस्थेची संथ गती आणि तपास यंत्रणांच्या अपयशावर उमटल्या तीव्र प्रतिक्रिया:
एका लोकप्रतिनिधीची राजरोसपणे भरदिवसा गोळ्या झाडून हत्या केली जाते आणि त्या घटनेचा माग काढण्यासाठी, गुन्हेगारांना शोधण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला आणि तपास यंत्रणांना २० वर्षांचा प्रदीर्घ काळ लागतो, ही बाब अत्यंत खेदजनक आहे. दोन दशके उलटूनही देशातील अग्रगण्य तपास यंत्रणेला न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करता न येणे आणि मूळ गुन्हेगार कोण, याचा शोध लावण्यात अपयश येणे, हे अत्यंत खेदजनक आहे. अशा प्रकारच्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जेव्हा २० वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतरही पीडित कुटुंबाला न्याय मिळत नाही आणि खटल्याचा पायाच कमकुवत निघतो, तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. एका बाजूला आपण देशाला आधुनिक, प्रगत आणि गतिमान म्हणत असताना, दुसऱ्या बाजूला न्याय मिळवण्यासाठी दोन दशकांचा कालावधी लागतो आणि अखेर हाती काहीच लागत नाही, हे वास्तव अत्यंत क्लेशदायक आहे.
