VIPs Food Tasting Duty : कोणत्याही मोठ्या अतिमहत्त्वाच्या (VIP) सोहळ्यांमध्ये आमंत्रित पाहुणे कार्यक्रमस्थळी पोहोचण्यापूर्वीच, दोन कायमस्वरूपी ‘निमंत्रित’ तेथे आधीपासूनच कर्तव्यावर हजर असतात. राजकीय नेते, उच्चपदस्थ अधिकारी आणि प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या भोजनापूर्वी त्या अन्नाची सुरक्षितता आणि दर्जा तपासण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी या दोघांवर असते. हे दोन घटक म्हणजे ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) चे अन्न निरीक्षक आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याचे पोलीस काँस्टेबल. अधिकच्या माहितीनुसार, कोणत्याही मोठ्या जाहीर किंवा खाजगी व्हीआयपी कार्यक्रमात अन्नातून विषबाधा किंवा इतर कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी या सुरक्षा प्रोटोकॉलचे अतिशय काटेकोरपणे पालन केले जाते.
नुकताच संपन्न झालेला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या मुलीचा विवाह सोहळाही या कडक सुरक्षा नियमांना अपवाद नव्हता. या शाही विवाह सोहळ्यात पाहुण्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या भोजन सुचीमधील (मेन्यू) प्रत्येक खाद्यपदार्थाची चव आणि दर्जा प्रथम एफडीए (FDA) च्या अन्न निरीक्षकांना चाखावी लागली होती. सर्व पदार्थांची सखोल तपासणी करून ते खाण्यासाठी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याची खात्री पटल्यानंतरच पुढील अत्यंत महत्त्वाची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडण्यात आली.
या प्रक्रियेचा पुढील भाग म्हणून, विवाह सोहळ्यातील सर्व अन्नपदार्थांचे नमुने (फूड सॅम्पल्स) गोळा करण्यात आले. हे गोळा केलेले नमुने अधिकृत डब्यांमध्ये सुरक्षितपणे बंद करून त्यावर एफडीए आणि पोलिसांचे सील ठोकण्यात आले. अन्न सुरक्षेच्या नियमांनुसार, हे सीलबंद नमुने पुढील ७२ तासांसाठी स्थानिक पोलिसांच्या अधिकृत दफ्तरात (Record) अत्यंत सुरक्षितपणे जतन करून ठेवले जातात. कार्यक्रम पार पडल्यानंतरच्या तीन दिवसांत पाहुण्यांना अन्नाविषयी कोणतीही तक्रार किंवा आरोग्याची समस्या उद्भवल्यास, या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करता यावी, हाच यामागील मुख्य उद्देश असतो.
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (VIP) दौऱ्यांमुळे अन्न सुरक्षा विभागावर कामाचा अतिरिक्त ताण; “आम्ही काय प्रयोगशाळेतील प्राणी आहोत का?” अधिकाऱ्यांचा संतप्त सवाल-
अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या (VIP) सुरक्षेसाठी आणि भोजन तपासणीसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विशेष प्रोटोकॉलमुळे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाच्या कामकाजावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे समोर आले आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) सर्वप्रथम जारी केलेल्या आणि त्यानंतर राजशिष्टाचार मंत्रालयाने (Ministry of Protocol) अनिवार्य केलेल्या या मानक कार्यप्रणालीमुळे (SOP) अन्न निरीक्षकांना आपला मोठा वेळ या व्हीआयपी कर्तव्यासाठी द्यावा लागत आहे. एका महत्त्वपूर्ण अहवालानुसार, या सततच्या व्हीआयपी दौऱ्यांमुळे अन्न निरीक्षकांचा आठवड्यातील तब्बल अर्धा वेळ म्हणजेच जवळपास तीन ते चार दिवस केवळ या विशेष कर्तव्याच्या पालनातच खर्च होत आहे. यामुळे अन्न सुरक्षा विभागाच्या मूळ जबाबदाऱ्या आणि दैनंदिन तपासणी मोहीम पूर्णपणे कोलमडत असून, अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे.
या जाचक आणि ताणतणावाच्या कार्यपद्धतीवर अन्न विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने अत्यंत तीव्र शब्दांत आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. हताश झालेल्या या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने थेट प्रशासनाला सवाल केला की, “व्हीआयपी लोकांच्या भोजनाची सुरक्षितता तपासण्यासाठी आम्ही काय प्रयोगशाळेतील प्रयोग करण्यासाठी वापरले जाणारे प्राणी (गिनी पिग्ज) आहोत का?” आपल्या वेदनेला वाचा फोडताना त्यांनी पुढे सांगितले की, एका बाजूला अन्न निरीक्षकांना तातडीने व्हीआयपींच्या भोजन स्थळी पोहोचण्याचे कडक आदेश दिले जातात, तर दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या प्रवासासाठी कोणतीही अधिकृत शासकीय वाहने किंवा प्रवास भत्त्याची (Travel Arrangements) साधी व्यवस्थाही प्रशासनाकडून केली जात नाही.
अशा प्रतिकूल परिस्थितीत अन्न निरीक्षकांना पदरमोड करून किंवा अत्यंत कठीण प्रवासाला सामोरे जात वेळेत कर्तव्यावर हजर राहावे लागते. या वाढत्या व्हीआयपी ड्युटीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या अन्न सुरक्षेकडे आणि हॉटेल तपासणीसारख्या मूळ कामांकडे दुर्लक्ष होत असून, अन्न सुरक्षा यंत्रणेत अंतर्गत वादळ निर्माण झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या या जाहीर नाराजीमुळे आता या व्हीआयपी प्रोटोकॉलच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
व्हीआयपी प्रोटोकॉल आणि अन्न निरीक्षकांच्या जीवाचा खेळ: २६ व्या शतकातील प्रगत तंत्रज्ञानाच्या युगात ‘मानवी प्रयोग’ कशासाठी?
अतिविशिष्ट व्यक्तींच्या (VIP) सुरक्षेसाठी राबवण्यात येणाऱ्या अन्न चाचणी (फूड टेस्टिंग) प्रोटोकॉलवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. व्हीआयपींच्या भोजनापूर्वी ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) च्या अन्न निरीक्षकांनी स्वतः ते अन्न चाखून पाहणे, हा नियम केवळ प्रशासकीय अट्टाहास नसून मानवी अधिकारांचे उल्लंघन करणारा आहे, अशी टीका आता जोर धरू लागली आहे. “वरिष्ठ नेत्यांना किंवा उच्चपदस्थांना भोजनातून विषबाधा होऊ नये, म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती द्यायची का?” असा थेट आणि अत्यंत रास्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. रोजच्या जगण्यात आणि कार्यालयीन कामकाजात शेकडो पर्याय उपलब्ध असताना, केवळ एका पुरातन आणि अमानवीय प्रथेसाठी अन्न निरीक्षकांचा जीव अशा प्रकारे धोक्यात घालणे अत्यंत चिंताजनक आहे.
आज आपण विज्ञानाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीचे गोडवे गात २०२६ या अत्याधुनिक शतकात वावरत आहोत. जर या प्रगत युगातही अन्नातील विषारी घटक, रासायनिक भेसळ किंवा घातक जिवाणू शोधण्यासाठी आपल्याकडे एखादे साधे तांत्रिक उपकरण नसेल, तर आपण स्वतःला प्रगत म्हणवून घेण्यात काय अर्थ आहे? तंत्रज्ञानाने आज वैद्यकीय आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात एवढी मोठी झेप घेतली आहे की, कोणत्याही पदार्थाचे परीक्षण अवघ्या काही मिनिटांत प्रयोगशाळेबाहेरही करता येणे शक्य आहे. अन्नामध्ये विष आहे की नाही किंवा त्या जेवणाने कोणाला शारीरिक त्रास होईल का, हे तपासण्यासाठी अत्याधुनिक बायो-सेन्सर्स, रासायनिक पट्ट्या (टेस्ट स्ट्रिप्स) आणि डिजिटल किट्स सहज उपलब्ध होऊ शकतात. असे असतानाही, केवळ जुनाट नियमांचे पालन करण्यासाठी माणसालाच ‘प्रयोगशाळेतील प्राणी’ (गिनी पिग) बनवणे कितपत योग्य आहे?
कदाचित असे कधी घडू नये, परंतु दुर्दैवाने जर एखाद्या व्हीआयपी सोहळ्यातील जेवणात खरोखरच तीव्र विषारी घटक किंवा घातक रसायन असेल, तर केवळ तो पदार्थ चाखल्यामुळे त्या कर्तव्यदक्ष अन्न निरीक्षकाला आपला अमूल्य जीव गमवावा लागेल. एका व्यक्तीचा जीव वाचवण्यासाठी दुसऱ्या निरपराध सरकारी कर्मचाऱ्याचा जीव पणाला लावणे, हा कोणत्या प्रकारचा न्याय आहे? अशा प्रकारची जीवघेणी पद्धत तात्काळ बंद करून, त्याऐवजी आधुनिक न्यायवैद्यक (फॉरेन्सिक) आणि डिजिटल अन्न परीक्षण पद्धतींचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे.
व्हीआयपी भोजन चाचणी प्रोटोकॉलमधून सरकारी डॉक्टरांची माघार; वाढत्या ताणामुळे ‘एफडीए’ अधिकारी पेचात, विमानतळापासून राजकीय नेत्यांपर्यंत कडक सुरक्षा
गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी या अन्न चाचणी पथकातून (फूड टेस्टर्स टीम) सरकारी रुग्णालयांच्या डॉक्टरांनी अधिकृतपणे माघार घेतली आहे. त्यामुळे आता “अन्नाची चव चाखायची की नाही?” या विवंचनेने ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) च्या अधिकाऱ्यांना ग्रासले आहे. एखाद्या अतिमहत्त्वाच्या नियुक्तीदरम्यान एफडीएच्या अन्न निरीक्षकाला काही वेळा सलग १३ दिवसांपर्यंत केवळ या एकाच कर्तव्यासाठी तैनात राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांच्या नियमित कामकाजावर प्रचंड ताण येत आहे.
विरोधी पक्षनेत्यांपासून सरसंघचालकांपर्यंत विस्तीर्ण सुरक्षा कवच
या राजशिष्टाचार (प्रोटोकॉल) नियमांतर्गत समाविष्ट असलेले राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्र अत्यंत व्यापक आहे. यामध्ये केवळ सत्ताधारीच नव्हे, तर सार्वजनिक पद भूषवणारे विरोधी पक्षाचे प्रमुख नेते आणि खासदार राहुल गांधी यांच्यापासून ते कोणत्याही घटनात्मक किंवा सरकारी पदावर नसलेले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासारख्या बड्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांचाही समावेश होतो. या सर्वांच्या भोजन सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी या पथकावर असते. याशिवाय, केवळ मोठे विवाह सोहळे किंवा भव्य जाहीर सभाच नव्हे, तर व्हीआयपी व्यक्तींचे विमानतळावरील नियमित आगमन आणि निर्गमन (एअरपोर्ट व्हीआयपी लाउंज) यांसारख्या दैनंदिन हालचालींवरही केवळ काही दिवसांच्या नियोजनात या पथकाला तैनात केले जाते.
रुग्णसेवा हीच आमची प्राथमिकता; जेजे रुग्णालयाच्या अधीक्षकांचे स्पष्टीकरण-
सुमारे तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत या अन्न चाचणी पथकामध्ये ‘एफडीए’चे निरीक्षक आणि पोलिसांशिवाय एक तिसरा महत्त्वाचा घटक समाविष्ट होता, तो म्हणजे मुंबईतील ‘जेजे’ (JJ Hospital) किंवा ‘सेंट जॉर्जेस’ सारख्या राज्य शासनाच्या नामांकित रुग्णालयांमधील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथक. मात्र, शासकीय वैद्यकीय पथकांनी या ड्युटीला तीव्र विरोध दर्शवत या प्रक्रियेतून स्वतःला बाहेर काढून घेतले. “डॉक्टरांचे प्राथमिक आणि मुख्य कर्तव्य हे रुग्णालयातील रुग्णांची काळजी घेणे आणि त्यांच्यावर उपचार करणे हे आहे, व्हीआयपींच्या अन्नाची चव चाखणे नव्हे,” असा युक्तिवाद वैद्यकीय क्षेत्राकडून करण्यात आला.
या संदर्भात भायखळा येथील जेजे रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरासे यांनी माहिती दिली की, या निर्णयाबाबतचा अंतिम लेखी आदेश नुकताच प्राप्त झाला आहे. ते म्हणाले, “वास्तविक पाहता आम्ही या ड्युटीतून खूप आधीच बाहेर पडायला हवे होते, परंतु उशिरा का होईना हा योग्य निर्णय घेण्यात आला आहे.” डॉक्टरांच्या या माघारीमुळे आता अन्न सुरक्षेचा आणि चाचणीचा संपूर्ण भार एफडीएच्या निरीक्षकांवर येऊन पडला असून, अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे या यंत्रणेतील अंतर्गत तणाव अधिकच वाढला आहे.
व्हीआयपी प्रोटोकॉलमुळे अन्न सुरक्षा मोहिमांना खिळ; पंतप्रधानांच्या सुरक्षेसाठी ‘सायनाईड चाचणी’, तर सरसंघचालकांच्या कार्यक्रमातील लाडू वितरणावर बंदी-
अतिविशिष्ट व्यक्तींच्या (VIP) सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात येणाऱ्या अन्न सुरक्षा नियमांमुळे ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) च्या दैनंदिन कामकाजावर कमालीचा परिणाम होत असल्याचे पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. व्हीआयपी ड्यूटीवर निरीक्षकांची नियुक्ती करणाऱ्या एका अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, त्यांचे चार अन्न निरीक्षक आठवड्यातून तब्बल तीन ते चार दिवस या व्हीआयपी कामांमुळे उपलब्ध नसतात. यामुळे हॉटेल तपासणी, भेसळ प्रतिबंधक मोहिमा यांसारखी सर्वसामान्यांच्या आरोग्याशी निगडित असणारी दैनंदिन कामे प्रलंबित राहतात. मात्र, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना या विलंबाचे मुख्य कारण (व्हीआयपी कर्तव्य) स्पष्टपणे कळावे, म्हणून तसा अहवाल सादर केला जातो.
पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांच्या दौऱ्यात ‘सायनाईड चाचणी’-
एफडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्हीआयपी सुरक्षेच्या अंतर्गत प्रोटोकॉलबाबत एक अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली आहे. जेव्हा देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हे दौऱ्यावर असतात, तेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या अंतर्गत केंद्रीय सुरक्षा यंत्रणा (Internal Security Teams) अन्न सुरक्षेच्या नियमावलीचा एक भाग म्हणून अन्नाची अत्यंत संवेदनशील अशी ‘सायनाईड चाचणी’ (Cyanide Tests) स्वतः करून घेतात. या अतिउच्च पातळीवरील सुरक्षेव्यतिरिक्त, एफडीएच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांना कार्यक्रमस्थळी आणल्या गेलेल्या सर्व प्रकारच्या हवाबंद (पॅकेज्ड) खाद्यपदार्थांचीही सखोल तपासणी करणे अनिवार्य असते.
मोहन भागवत यांच्या कार्यक्रमातील लाडू वितरणाला ‘एफडीए’चा नकार-
या कडक सुरक्षा नियमांचा एक रंजक आणि महत्त्वपूर्ण अनुभव एका अन्न निरीक्षकाने सामायिक केला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (RSS) सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या मुंबईतील एका कार्यक्रमानंतरचा हा प्रसंग आहे. सरसंघचालकांना कोणत्याही कार्यक्रमानंतर उपस्थितांना मिठाई किंवा लाडू वाटण्याची आवड आहे. त्यानुसार तेथे लाडू वाटपाची तयारी सुरू होती; परंतु अन्न निरीक्षकांनी जेव्हा त्या लाडूंच्या पाकिटांची तपासणी केली, तेव्हा ते लाडू त्यांच्या अंतिम मुदतीजवळ (Expiry Date) पोहोचल्याचे लक्षात आले. पाहुण्यांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये, म्हणून एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करत ते लाडू खाण्यास अयोग्य ठरवले आणि त्यांचे वितरण रोखले.
वरिष्ठ स्तरावर अद्याप कोणतीही अधिकृत तक्रार नाही-
अन्न निरीक्षकांवर येणाऱ्या या अतिरिक्त ताणाबाबत विचारले असता, एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले की, “अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या अधिकृत नियमांनुसार आणि राजशिष्टाचारानुसारच (प्रोटोकॉल) काम करावे लागते.” या वाढत्या कामाच्या ताणाविरोधात किंवा प्रवासाच्या असुविधेबाबत अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याने किंवा संघटनेने आपल्याकडे अधिकृतपणे लेखी तक्रार अथवा निवेदन सादर केलेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे, या विशेष ‘भोजन चाचणी’ (Food-Tasting) सुविधेसाठी नेमके कोणकोणते नेते आणि उच्चपदस्थ पात्र आहेत, याबाबत राजशिष्टाचार विभागाचे सचिव राजेश गावंडे यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
