नवी दिल्ली – निवडणूक रोख्यांच्या ( इलेक्टोरल बॉण्ड) माध्यमातून विविध राजकीय पक्षांना मिळालेल्या निधीचा २०२२-२३ चा डेटा निवडणूक आयोगाकडे नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याशिवाय ३० सप्टेंबरपर्यंत विविध राजकीय पक्षांना किती निधी मिळाला याचा संपूर्ण डेटा २ आठवड्यात एका सीलबंद पाकिटात सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देशही निवडणूक आयोगाला दिले.
सरकारला माहिती आहे त्यांना देणग्या कोण देते. निवडणूक रोखे मिळाल्यानंतर पक्षाला कळते की कुणी किती देणगी दिली. मग निवडणूक रोख्यांची गरजच काय, असा सवाल सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सरकारला केला. यावर कुणी किती देणगी दिली याबाबत जाणून घेण्यास सरकार इच्छुक नाही, परंतु देणगी देणाऱ्याला आपली ओळख लपवायची असते. त्याने किती देणगी दिली याची माहिती दुसऱ्या पक्षाला मिळू नये अशी त्याची इच्छा असते. जर मी काँग्रेसला देणगी देत असेन तर याबाबत भाजपला कळू नये असे मला वाटते, असे उत्तर सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी दिले. दरम्यान,अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी आणि महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडली तर ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.
निवडणूक रोखे योजना सुरू झाल्यानंतर गेल्या ५ वर्षांत सर्वाधिक निधी भाजपच्या खात्यात जमा झाल्याचे समोर आले आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या माहितीनुसार एकूण इलेक्टोरल बॉण्डच्या ५७ टक्के निधी भाजपला मिळाला आहे. पक्षाला २०१७ ते २०२२ दरम्यान या रोख्यांच्या माध्यमातून तब्बल ५, २७१.५ कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला.