Banking Nomination Rules: बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 संबंधित नॉमिनेशनच्या तरतुदी या वर्षी 1 नोव्हेंबरपासून लागू होतील, अशी घोषणा अर्थ मंत्रालयाने केली आहे. यामुळे आता बँक खात्यासाठी एकापेक्षा जास्त नॉमिनीची सुविधा मिळणार आहे.
पुढील महिन्यापासून लागू होणाऱ्या या तरतुदींचा संबंध बँकेतील ठेव खाती, सुरक्षित कस्टडीमध्ये ठेवलेले लेख आणि बँकेत ठेवलेल्या सुरक्षित लॉकरमधील सामग्रीसंदर्भात नॉमिनेशन सुविधेशी आहे. या कायद्यामध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934, बँकिंग नियमन अधिनियम, 1949, स्टेट बँक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1955 आणि बँकिंग कंपन्या (अधिग्रहण आणि उपक्रमांचे हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 आणि 1980 या पाच कायद्यांमध्ये एकूण 19 सुधारणा समाविष्ट आहेत.
नॉमिनेशनच्या प्रमुख तरतुदी:
- ग्राहकांना एकाच वेळी किंवा क्रमाने जास्तीत जास्त 4 व्यक्तींना नॉमिनेट करण्याची मुभा मिळेल. यामुळे ठेवीदारांसाठी आणि त्यांच्या नॉमिनींसाठी दावे निकाली काढणे सोपे होईल.
- ठेवीदार त्यांच्या पसंतीनुसार एकाच वेळी किंवा क्रमाने नॉमिनेशनची निवड करू शकतात.
- सुरक्षित कस्टडीतील वस्तू आणि सुरक्षित लॉकरसाठी, केवळ क्रमाने नॉमिनेशनला परवानगी असेल.
- ठेवीदार जास्तीत जास्त 4 लोकांना नॉमिनेट करू शकतात आणि प्रत्येक नॉमिनीसाठी हक्काचा किंवा टक्केवारीचा वाटा निर्दिष्ट करू शकतात. ही एकूण टक्केवारी 100 टक्के असणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे सर्व नॉमिनींमध्ये पारदर्शक वितरण सुनिश्चित होते.
- ठेवी, सुरक्षित कस्टडीतील वस्तू किंवा लॉकर सांभाळणारे व्यक्ती जास्तीत जास्त 4 नॉमिनी निर्दिष्ट करू शकतात, जेथे उच्च स्थानावरील नॉमिनीच्या मृत्यूनंतरच पुढील नॉमिनी सक्रिय होईल. यामुळे दाव्यांचे निपटारा आणि उत्तराधिकार मध्ये स्पष्टता येते.
या तरतुदींच्या अंमलबजावणीमुळे ठेवीदारांना त्यांच्या पसंतीनुसार नॉमिनेशनमध्ये लवचिकता मिळेल, तर संपूर्ण बँकिंग प्रणालीमध्ये दावा निकाली काढण्याची प्रक्रिया समान, पारदर्शक आणि कार्यक्षम होईल.
या बँकिंग कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2025 चा उद्देश बँकिंग क्षेत्रातील प्रशासकीय मानके मजबूत करणे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला बँकांकडून अहवाल सादर करण्यात एकसमानता आणणे, ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार संरक्षण वाढवणे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये ऑडिटची गुणवत्ता सुधारणे आणि सुधारित नॉमिनेशन सुविधांच्या माध्यमातून ग्राहकांची सोय वाढवणे हा आहे.
हे देखील वाचा –
