Hotel Bill Rules: बाहेर जेवायला जाणाऱ्या खवय्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या तुटवट्याचे कारण पुढे करत अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स ग्राहकांच्या बिलावर ‘एलपीजी शुल्क’, ‘गॅस सरचार्ज’ किंवा ‘इंधन खर्च वसुली’ यांसारखे अतिरिक्त पैसे लावत असल्याचे समोर आले आहे.
या गंभीर प्रकाराची दखल घेत केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) नवीन नियमावली प्रसिद्ध केली असून अशा प्रकारची वसुली ‘बेकायदेशीर’ असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बिलात लपलेले शुल्क आता बंद
अनेक ग्राहकांनी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनवर तक्रारी केल्या होत्या की, मेन्यू कार्डमध्ये दिलेल्या किमती आणि करांव्यतिरिक्त हॉटेल चालक स्वतःहून ‘गॅस फी’ बिलात जोडत आहेत. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत ही एक चुकीची व्यापारी प्रथा असल्याचे प्राधिकरणाने म्हटले आहे.
व्यावसायिक खर्च जसे की गॅस, वीज आणि कर्मचारी पगार हे हॉटेल चालवण्याच्या खर्चाचा भाग आहेत. त्यामुळे त्यांचा समावेश पदार्थांच्या किमतीतच करणे अपेक्षित आहे, ते वेगळे आकारता येणार नाहीत.
सरकारचे नवीन आदेश:
- कोणतेही हॉटेल किंवा रेस्टॉरंट ग्राहकाच्या बिलात आपोआप ‘एलपीजी चार्जेस’ जोडू शकत नाही.
- मेन्यू कार्डमध्ये दिलेली किंमत हीच अंतिम किंमत असेल, त्यावर फक्त लागू असलेले अधिकृत कर (GST) आकारता येतील.
- ग्राहकांना कोणत्याही अतिरिक्त किंवा लपविलेल्या शुल्कासाठी सक्ती करता येणार नाही.
- या नियमांचे उल्लंघन केल्यास हॉटेल चालकावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
अतिरिक्त शुल्क लावल्यास काय करावे?
जर तुमच्या बिलावर असा कोणताही अतिरिक्त चार्ज लावला असेल, तर सर्वात आधी हॉटेल व्यवस्थापनाला तो हटवण्यास सांगा. त्यांनी नकार दिल्यास तुम्ही खालील मार्गांनी तक्रार करू शकता:
- हेल्पलाइन: 1915 या क्रमांकावर फोन करून किंवा एनजीएच (NCH) मोबाईल अॅपवरून तक्रार नोंदवा.
- ई-जागृती पोर्टल: ऑनलाईन पद्धतीने ग्राहक आयोगाकडे तक्रार करण्यासाठी ‘ई-दाखल’ (e-daakhil) पोर्टलचा वापर करा.
- जिल्हाधिकारी: तुम्ही थेट जिल्हाधिकारी किंवा ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाकडे ईमेलद्वारे तक्रार सुपूर्द करू शकता.
ग्राहकांनी जागरूक राहून आपल्या हक्कांचे रक्षण करावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे. हॉटेलमधील बिल भरताना ते नीट तपासून पाहणे आता तुमच्या फायद्याचे ठरेल.
