Union Budget History : भारतात दरवर्षी १ फेब्रुवारीला अर्थसंकल्पाची उत्सुकता असते. यंदाही अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ताळेबंद मांडणार आहेत. अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ सरकारी दस्तऐवज नसून, तो देशाच्या उत्पन्न आणि खर्चाचा अधिकृत हिशोब असतो. भारताच्या या अर्थसंकल्पीय प्रवासाला १८६० मध्ये सुरुवात झाली होती.
करप्रणालीची सुरुवात: १८५७ च्या क्रांतीचा ‘दंड’
भारतात पहिला अर्थसंकल्प ७ एप्रिल १८६० रोजी ब्रिटिश अधिकारी जेम्स विल्सन यांनी मांडला होता. १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यामुळे ब्रिटिश तिजोरीवर मोठा ताण आला होता. हा तोटा भरून काढण्यासाठी विल्सन यांनी ‘इन्कम टॅक्स’ची संकल्पना मांडली. त्यावेळी ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २०० रुपयांपेक्षा जास्त होते, त्यांच्यावर २ ते ४ टक्के कर लादण्यात आला होता.
स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पहिले अर्थमंत्री आर. के. शनमुखम चेट्टी यांनी बजेट सादर केले. फाळणीच्या संकटकाळात सादर झालेला हा अर्थसंकल्प केवळ साडेसात महिन्यांसाठी होता.
- एकूण उत्पन्न: १७१.१५ कोटी रुपये.
- एकूण खर्च: १९७.२९ कोटी रुपये.
- विशेष: त्यावेळी एकूण खर्चाच्या तब्बल ४६ ते ५० टक्के हिस्सा केवळ संरक्षणावर खर्च करण्यात आला होता.
१९९१: जेव्हा भारताची नशीब बदलले
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी १९९१ मध्ये मांडलेला अर्थसंकल्प हा ‘गेम चेंजर’ ठरला. त्यांनी उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण (LPG) या त्रिसूत्रीचा अवलंब केला. परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यासाठी त्यांनी कडक नियम शिथिल केले आणि आयात शुल्कात मोठी कपात केली. यामुळेच भारतीय अर्थव्यवस्था जगासाठी खुली झाली.
१९९७-९८ चा ‘ड्रीम बजेट’
तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मांडलेल्या या बजेटला ‘ड्रीम बजेट’ म्हटले जाते. त्यांनी वैयक्तिक प्राप्तिकर आणि कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये मोठी कपात केली होती. कररचना सुटसुटीत करून जास्तीत जास्त लोकांना करप्रणालीत आणण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून झाला होता.
२०२५ च्या अर्थसंकल्पातील मोठी घोषणा
गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारमण यांनी करदात्यांना मोठा दिलासा दिला होता. नवीन करप्रणालीनुसार १२ लाखांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त करण्यात आले आहे. तसेच, नोकरदारांसाठी ७५ हजार रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन कायम ठेवल्याने प्रभावीपणे १२ लाख ७५ हजार रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही.
आता १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात सरकार मध्यमवर्गीयांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या नवीन घोषणा करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
