Agricultural Land Tax Rules: मुलीचे लग्न असो किंवा एखादी कौटुंबिक आणीबाणी, अनेकदा शेतकरी किंवा जमीनमालकांना आपली शेतीची जमीन विकावी लागते. अशा वेळी जमीन विकून जो पैसा हातात येतो, त्यावर आयकर विभागाला टॅक्स द्यावा लागतो का? हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो. प्राप्तिकराचे नियम थोडे तांत्रिक असले, तरी योग्य माहिती असल्यास तुम्ही लाखो रुपयांचा टॅक्स कायदेशीररित्या वाचवू शकता.
तुमच्या जमिनीवर टॅक्स लागणार की नाही?
आयकर कायद्याच्या कलम 2(14) नुसार, शेतीची जमीन ‘भांडवली मालमत्ता’ आहे की नाही, यावर टॅक्स ठरणार असतो. याचे मुख्य दोन भाग पडतात:
- ग्रामीण शेतजमीन: जर तुमची जमीन ग्रामीण भागात असेल, तर ती विकून मिळणाऱ्या नफ्यावर तुम्हाला एक रुपयाही टॅक्स द्यावा लागणार नाही. प्राप्तिकर विभाग ग्रामीण शेतजमिनीला भांडवली मालमत्ता मानत नाही.
- शहरी शेतजमीन: जर तुमची जमीन १०,००० पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिकेच्या हद्दीत किंवा शहराच्या २ ते ८ किलोमीटरच्या परिघात येत असेल, तर ती ‘शहरी जमीन’ मानली जाते. अशी जमीन विकल्यावर होणाऱ्या नफ्यावर टॅक्स भरणे बंधनकारक आहे.
शॉर्ट टर्म आणि लॉन्ग टर्म टॅक्स
- शॉर्ट टर्म: जमीन खरेदी केल्यापासून २ वर्षांच्या आत विकली, तर त्याला ‘शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन’ म्हणतात. हा नफा तुमच्या वार्षिक उत्पन्नात जोडला जातो आणि तुमच्या टॅक्स स्लॅबनुसार कर आकारला जातो.
- लॉन्ग टर्म: जर जमीन २ वर्षांनंतर विकली, तर त्यावर साधारणपणे २० टक्के टॅक्स (इंडेक्सेशनच्या फायद्यासह) लागतो.
टॅक्स वाचवण्याचे ३ कायदेशीर मार्ग
तुम्ही शहरी शेतजमीन विकली असेल, तरी खालील मार्गांनी टॅक्स वाचवू शकता:
- कलम 54B: जमीन विकून मिळालेल्या पैशातून जर तुम्ही पुढील २ वर्षांच्या आत दुसरी शेतीची जमीन खरेदी केली, तर तुम्हाला कोणताही टॅक्स भरावा लागणार नाही.
- कलम 54EC: जर तुम्हाला नवीन जमीन घ्यायची नसेल, तर तुम्ही हा नफा NHAI किंवा REC सारख्या सरकारी बॉन्ड्समध्ये ५ वर्षांसाठी गुंतवू शकता. यात ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर टॅक्स सूट मिळते.
- कलम 54F: जर तुम्ही शेतीची जमीन विकून त्या पैशातून घर खरेदी केले, तर या कलमांतर्गत तुम्ही सवलतीचा दावा करू शकता.
