Financial Rule Changes 2026 : नवीन वर्ष 2026 आपल्यासोबत केवळ शुभेच्छाच नाही, तर अनेक महत्त्वाचे आर्थिक बदलही घेऊन येत आहे. 1 जानेवारीपासून बँकिंग, सरकारी योजना आणि टॅक्सशी संबंधित नियम बदलणार असून, त्याचा थेट परिणाम तुमच्या दैनंदिन खर्चावर आणि बचतीवर होईल.
1. दर आठवड्याला बदलणार क्रेडिट स्कोअर
आतापर्यंत तुमचा क्रेडिट स्कोअर महिन्यातील ठराविक काळात अपडेट व्हायचा, पण आता हा कालावधी कमी करण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, बँका दर आठवड्याला ग्राहकांचा डेटा अपडेट करतील. यामुळे कर्जफेडीत झालेली चूक किंवा वेळेवर केलेले पेमेंट तुमच्या क्रेडिट स्कोअरवर अत्यंत जलद गतीने दिसून येईल.
2. 8 व्या वेतन आयोगाचे वेध
7 व्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 ला संपत असल्याने, 1 जानेवारी 2026 पासून 8 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीकडे सर्वांचे लक्ष असेल. यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांच्या पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
3. नवीन वर्षात इंधन दरांचा आढावा
नेहमीप्रमाणे 1 जानेवारीला घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती बदलू शकतात. यासोबतच विमान इंधनाचे दरही सुधारले जातील, ज्याचा थेट परिणाम महागाई आणि विमान प्रवासाच्या दरांवर होण्याची शक्यता आहे.
4. डिजिटल पेमेंटसाठी कडक सुरक्षा
वाढती सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी 1 जानेवारीपासून युपीआय व्यवहारांसाठी बँका अधिक कडक पडताळणी करणार आहेत. व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम सारख्या सोशल मीडिया ॲप्ससाठी सिम कार्ड व्हेरिफिकेशनचे नियम अधिक कडक होतील, जेणेकरून फसवणुकीला आळा बसेल.
5. शेतकऱ्यांसाठी ‘डिजिटल आयडी’ अनिवार्य
पीएम-किसान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नवीन शेतकऱ्यांसाठी आता एक विशेष डिजिटल ‘फार्मर आयडी’ तयार करावा लागेल. या ओळखपत्रामध्ये जमिनीचे रेकॉर्ड आणि बँक खात्याची माहिती लिंक असेल. जुन्या लाभार्थ्यांसाठी सध्या कोणतीही सक्ती नसली तरी नवीन अर्जदारांना याशिवाय पैसे मिळणार नाहीत.
6. इन्कम टॅक्स भरण्यासाठी नवीन फॉर्म
करदात्यांसाठी 2026 मध्ये नवीन आयटीआर फॉर्म सादर केले जातील. हे फॉर्म अधिक सुटसुटीत असतील आणि त्यामध्ये तुमची आर्थिक माहिती आधीच भरलेली असेल. यामुळे कर भरण्याची प्रक्रिया वेगवान होईल आणि चुका होण्याची शक्यता कमी होईल.
7. पॅन आणि आधार लिंक करणे बंधनकारक
जर तुम्ही अद्याप पॅन कार्ड आधारशी जोडले नसेल, तर तुमचे आर्थिक व्यवहार थांबवले जाऊ शकतात. 1 जानेवारीपासून लिंक नसलेले पॅन कार्ड निष्क्रीय मानले जाईल, ज्यामुळे बँकिंग व्यवहार, शेअर बाजार आणि टॅक्स रिफंड मिळवण्यात अडथळे येतील.
8. कर्जाचे नवीन ‘को-लेंडिंग’ नियम
दोन बँकांनी मिळून दिलेल्या कर्जाच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँकेने पारदर्शकता आणली आहे. 1 जानेवारीपासून प्रत्येक बँकेला एकूण कर्जाच्या किमान 10 टक्के हिस्सा स्वतःच्या खात्यावर ठेवणे अनिवार्य असेल, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील जोखीम कमी होण्यास मदत होईल.
हे देखील वाचा – MNS Candidate List: राज ठाकरेंचा ‘ठाणे प्लॅन’ तयार! मनसेच्या 28 उमेदवारांची संपूर्ण यादी जाहीर; पाहा कोणाला मिळाली संधी
