Income Tax Act 2025: भारतीय कर प्रणालीमध्ये १ एप्रिल २०२६ पासून एक मोठी क्रांती होणार आहे. तब्बल सहा दशकांपासून सुरू असलेला ‘आयकर कायदा १९६१’ आता संपुष्टात येणार असून त्याची जागा ‘आयकर कायदा २०२५’ घेणार आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात मांडलेल्या तरतुदींनुसार, कर रचनेचे सुलभीकरण करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. या बदलांचा तुमच्या पगारावर, गुंतवणुकीवर आणि दैनंदिन आर्थिक नियोजनावर थेट परिणाम होणार आहे.
१ एप्रिल २०२६ पासून होणारे १९ महत्त्वाचे बदल:
१. नवीन कायदा: १९६१ चा कायदा बदलून आता २०२५ चा नवीन कायदा लागू होईल. कर दर आणि स्लॅबमध्ये बदल नसला तरी, कर मोजणी आणि तक्रार निवारणाची पद्धत आधुनिक केली जाईल.
२. टॅक्स इयर: आता ‘फायनान्शिअल इयर’ (FY) आणि ‘असेसमेंट इयर’ (AY) ही गोंधळात टाकणारी पद्धत बंद होऊन फक्त ‘टॅक्स इयर’ ही एकच संज्ञा वापरली जाईल.
३. HRA नियमांत कडकपणा: घरभाडे भत्ता (HRA) दाव्यासाठी घरमालकाचा पॅन आणि भाडे भरल्याचा पुरावा देणे आता अधिक अनिवार्य आणि कडक करण्यात आले आहे.
४. मेट्रो शहरांची व्याप्ती: ५० टक्के HRA सवलतीसाठी आता मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नईसोबतच पुणे, बंगळुरू, हैदराबाद आणि अहमदाबाद या शहरांचाही समावेश ‘मेट्रो’ यादीत झाला आहे.
५. जेवण कूपन सवलत: कॉर्पोरेट मील कार्ड्सची करमुक्त मर्यादा प्रति जेवण ५० रुपयांवरून वाढवून २०० रुपये करण्यात आली आहे.
६. भेटवस्तू वाऊचर्स: कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या गिफ्ट कार्ड्स किंवा फेस्टिव्हल वाऊचर्सची करमुक्त मर्यादा वार्षिक ५,००० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली आहे.
७. मुलांचा शैक्षणिक भत्ता: मुलांच्या शिक्षणासाठी मिळणारा भत्ता प्रति महिना १०० रुपयांवरून ३,००० रुपये, तर हॉस्टेल भत्ता ३०० रुपयांवरून ९,००० रुपये (जुनी कर रचना) करण्यात आला आहे.
८. कंपनी कार सवलत: कंपनीने दिलेल्या कारसाठी टॅक्सेबल व्हॅल्यू सुधारण्यात आली आहे. १.६ लिटरपर्यंतच्या इंजिनसाठी ८,००० रुपये आणि त्यावरील इंजिनसाठी १०,००० रुपये प्रति महिना आकारले जातील. ड्रायव्हर असल्यास ३,००० रुपये अतिरिक्त जोडले जातील.
९. पॅन कार्ड नवीन नियम: आता केवळ आधारच्या जोरावर पॅन कार्ड मिळणार नाही. १० वीचे प्रमाणपत्र किंवा पासपोर्ट यांसारखे कागदपत्रे अनिवार्य असतील. तसेच १० लाखांहून अधिक रोख जमा किंवा २० लाखांहून अधिकच्या मालमत्ता खरेदीसाठी पॅन अनिवार्य आहे.
१०. शेअर बायबॅक: शेअर्सच्या बायबॅकमधून मिळणारा नफा आता ‘कॅपिटल गेन्स’ म्हणून गणला जाईल, ज्यावर कर भरावा लागेल.
११. STT मध्ये वाढ: फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) मधील व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला आहे.
१२. सोन्यावरील रोखे (SGB): गोल्ड बाँड्सचा परतावा आता केवळ पहिल्यांदा खरेदी करणाऱ्यांसाठी करमुक्त असेल. दुय्यम बाजारातून खरेदी केल्यास त्यावर कर लागेल.
१३. म्युच्युअल फंड: लाभांश आणि म्युच्युअल फंड उत्पन्नातून व्याजाच्या खर्चाची वजावट आता मिळणार नाही.
१४. एकच घोषणापत्र: सर्व म्युच्युअल फंड युनिट्स आणि बाँड्ससाठी आता टॅक्स न कापण्यासाठी (Non-deduction) एकच घोषणापत्र देता येईल.
१५. मालमत्ता खरेदी (NRI): अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करताना खरेदीदार स्वतःच्या पॅनचा वापर करून टीडीएस (TDS) कापू शकेल, ज्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होईल.
१६. TCS मध्ये बदल: परदेशी सहलींसाठी टीसीएस (TCS) दर २ टक्के करण्यात आला आहे. शिक्षण आणि वैद्यकीय खर्चासाठीही तो ५ टक्क्यांवरून २ टक्क्यांवर आला आहे.
१७. अपघात भरपाई: अपघात विमा दाव्यांमधून मिळणारे व्याज आता पूर्णपणे करमुक्त असेल.
१८. ITR डेडलाईन: ज्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करण्याची गरज नाही, अशा ट्रस्ट आणि व्यवसायांसाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पगारदारांसाठी ही मुदत ३१ जुलैच राहील.
१९. क्रेडिट कार्ड व्यवहार: १ एप्रिल २०२६ पासून १० लाखांहून अधिकचे डिजिटल पेमेंट किंवा १ लाखांहून अधिकचे रोख क्रेडिट कार्ड पेमेंट आयकर विभागाच्या रडारवर असेल. नवीन क्रेडिट कार्डसाठी पॅन अनिवार्य असेल.
