Income Tax Rules 2026: 1 एप्रिलपासून नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू! जुने नियम बदलले; पाहा तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?

Income Tax Rules 2026: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 20 मार्च रोजी प्राप्तिकर नियम 2026 जाहीर केले आहेत. यामुळे 1961 चा जुना कायदा इतिहासजमा होऊन 1 एप्रिल 2026 पासून ‘प्राप्तिकर कायदा 2025’ अंमलात येईल.

नवीन नियमांनुसार करप्रणाली अधिक सोपी करण्यात आली असून अनेक जुन्या नियमांना कात्री लावली आहे. करदात्यांना दिलासा देणारे आणि त्यांच्या खिशावर परिणाम करणारे नेमके कोणते बदल झाले आहेत, ते आपण सविस्तर जाणून घेऊया.

संरचनात्मक बदल आणि डेडलाईन

सरकारने करप्रणाली सुटसुटीत करण्यासाठी नियमांची संख्या 399 वरून थेट 190 वर आणली आहे. तसेच अर्जांची संख्या 511 वरून 333 केली आहे.

• आयटीआर डेडलाईन: पगारदार आणि ऑडिट न लागणाऱ्या करदात्यांसाठी (ITR-3 आणि ITR-4) रिटर्न भरण्याची मुदत आता 31 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र, ITR-1 आणि ITR-2 साठी 31 जुलै हीच तारीख कायम असेल.
• टॅक्स स्लॅब: आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी प्राप्तिकराच्या टप्प्यांमध्ये (Slabs) कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

करदात्यांना मिळणारे मुख्य फायदे (जुनी करप्रणाली)

1. मुलांचे शिक्षण: मुलांच्या शिक्षण भत्त्याची मर्यादा महिन्याला 100 रुपयांवरून थेट 3,000 रुपये प्रति मुल करण्यात आली आहे. तसेच हॉस्टेल भत्त्याची मर्यादा 300 रुपयांवरून 9,000 रुपये प्रति मुल करण्यात आली आहे.
2. जेवण आणि भेटवस्तू: कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या जेवणाच्या कार्डवर आता प्रति जेवण 200 रुपयांपर्यंत कर लागणार नाही (पूर्वी ही मर्यादा 50 रुपये होती). तसेच वर्षाला 15,000 रुपयांपर्यंतची गिफ्ट कार्ड्स करमुक्त असतील.
3. घरभाडे भत्ता (HRA): आता मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नईसोबतच पुणे, अहमदाबाद, बेंगळुरू आणि हैदराबाद या शहरांचा समावेश ‘मेट्रो’ शहरात करण्यात आला आहे. यामुळे येथील करदाते 50 टक्के एचआरए सवलतीचा दावा करू शकतील.

गुंतवणूक आणि इतर बदल

• शेअर बाजार: वायदा बाजार म्हणजेच फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) वर लागणारा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवण्यात आला आहे. फ्युचर्सवर तो 0.05 टक्के आणि ऑप्शन्सवर 0.15 टक्के करण्यात आला आहे.
• शेअर बायबॅक: 1 एप्रिलपासून शेअर्सच्या बायबॅक मधून मिळणारी रक्कम ‘कॅपिटल गेन्स’ म्हणून मोजली जाईल आणि त्यावर कर आकारला जाईल.
• कंपनीची गाडी: ऑफिस आणि वैयक्तिक वापरासाठी कंपनीने गाडी दिली असल्यास, 1.6 लिटरपर्यंतच्या इंजिनसाठी दरमहा 8,000 रुपये आणि मोठ्या गाड्यांसाठी 10,000 रुपये टॅक्स लागेल.
• टीसीएस (TCS): परदेशात शिक्षणासाठी किंवा वैद्यकीय उपचारांसाठी पैसे पाठवल्यास त्यावर लागणारा टीसीएस 5 टक्क्यांवरून कमी करून 2 टक्के करण्यात आला आहे. मात्र, मद्यपानावरील टीसीएस 1 टक्क्यावरून 2 टक्के झाला आहे.

हे सर्व बदल करप्रणाली अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी करण्यात आले आहेत. विशेषतः मध्यमवर्गीय करदात्यांना मुलांच्या शिक्षणावरील वाढीव सवलतीमुळे मोठा फायदा होणार आहे.

हे देखील वाचा – Commercial LPG Update: व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा तुटवडा संपणार! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; हॉटेल आणि उद्योगांसाठी 20 टक्के अतिरिक्त कोटा जाहीर