UPI Transaction Charges : युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर सरकारकडून शुल्क (UPI Transaction Charges) लागू केली जाणार असल्याची चर्चा गेल्याकाही दिवसांपासून सुरू होती. मात्र, सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिले आहे. यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लावण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे केंद्र सरकारने सोमवारी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. या घोषणेमुळे कोट्यवधी UPI वापरकर्त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, “पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम ऍक्ट, 2007 च्या कलम 10A नुसार, कोणताही बँक किंवा सिस्टीम प्रोव्हायडर, आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 269SU अंतर्गत नमूद केलेल्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे पैसे देणाऱ्या किंवा स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीवर कोणताही शुल्क लावू शकत नाही.”
CBDT ने UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड्सना या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धती म्हणून अधिसूचित केले आहे.
सरकारने दिले प्रोत्साहन
UPI इकोसिस्टममधील भागीदारांना सेवा अखंडित ठेवता यावी यासाठी, सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून (आर्थिक वर्ष 2021-22 ते 2024-25) प्रोत्साहन योजना राबवली आहे. या काळात सरकारने सुमारे 8,730 कोटींचे प्रोत्साहन दिले आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे UPI चा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
UPI च्या व्यवहारांमध्ये प्रचंड वाढ
2017-18 या आर्थिक वर्षात केवळ 92 कोटी असलेले UPI व्यवहार 2024-25 मध्ये 18,587 कोटींवर पोहोचले आहेत. त्याचप्रमाणे, या कालावधीत व्यवहारांचे मूल्य 1.10 लाख कोटींवरून 261 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे.
हे देखील वाचा –
अंतराळातून परतल्यानंतर शुभांशु शुक्ला यांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट, दिली ‘ही’ खास भेटवस्तू
इतिहास परतला! सरदार रघुजी भोसले यांची 18 व्या शतकातील तलवार लंडनहून महाराष्ट्रात दाखल
