PFC-REC Merger: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या पुनर्रचनेत एक मोठे पाऊल उचलण्याचे ठरवले आहे. देशाच्या वीज क्षेत्राला अर्थपुरवठा करणाऱ्या ‘पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन’ आणि ‘आरईसी लिमिटेड’ या दोन दिग्गज कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात या दोन्ही संस्थांच्या पुनर्रचनेचे संकेत दिले होते.
विलीनीकरणाची गरज का भासली?
सुरुवातीला या दोन्ही कंपन्यांची कार्यक्षेत्रे वेगळी होती. पीएफसी प्रामुख्याने वीज निर्मिती आणि पारेषण क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत असे, तर आरईसी ग्रामीण विद्युतीकरण आणि वितरणावर भर देत असे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत या दोन्ही कंपन्यांच्या कामकाजातील फरक कमी झाला असून त्या एकाच प्रकल्पासाठी एकमेकांशी स्पर्धा करू लागल्या आहेत.
यामुळे एकाच कामासाठी दोनदा तपासणी आणि समांतर वित्तीय उत्पादने तयार होत असल्याने सरकारी भांडवलाचा कार्यक्षम वापर होत नसल्याची चिंता व्यक्त केली जात होती.
विलीनीकरणानंतरची ताकद
१. अवाढव्य भांडवल: या दोन्ही कंपन्यांचे एकत्रित कर्ज पुस्तक सुमारे १२ लाख कोटी रुपयांचे आहे.
२. निव्वळ मूल्य: या दोन्ही संस्थांचे एकत्रित निव्वळ मूल्य १.८ लाख कोटी रुपये इतके आहे.
३. मोठी व्याप्ती: विलीनीकरणामुळे तयार होणारी नवीन संस्था केवळ वीजच नाही, तर डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिक आणि सागरी क्षेत्रासारख्या नवीन पायाभूत सुविधांनाही मोठ्या प्रमाणावर वित्तपुरवठा करू शकेल.
तज्ज्ञांच्या मते, या विलीनीकरणामुळे कंपनीची पत वाढेल आणि जागतिक बाजारपेठेतून कमी व्याजाने कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
