Small Saving Schemes : जर तुम्ही पोस्ट ऑफिसच्या अल्प बचत योजनांमध्ये जसे की पीपीएफ, एनएससी किंवा सुकन्या समृद्धी योजनेत गुंतवणूक करत असाल, तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या नवीन तिमाहीसाठी या योजनांच्या व्याजदरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत गुंतवणूकदारांना जुन्या दरानेच परतावा मिळणार आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सरकार व्याजदरात कपात करेल, अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, सरकारने सर्व अंदाज खोटे ठरवत सलग आठव्यांदा व्याजदर स्थिर ठेवले आहेत. यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, 30 जून 2026 पर्यंत खालीलप्रमाणे व्याजदर लागू राहतील.
विविध योजनांचे नवीन व्याजदर:
- सुकन्या समृद्धी योजना आणि ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) या दोन्हीवर सर्वाधिक 8.2% दराने व्याज मिळेल.
- सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच पीपीएफ (PPF) वर 7.1% व्याजदर कायम ठेवण्यात आला आहे.
- नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना 7.7% दराने परतावा मिळेल.
- किसान विकास पत्र (KVP) मध्ये 7.5% व्याज मिळेल आणि ही गुंतवणूक 115 महिन्यांत मॅच्युअर होईल.
- पोस्ट ऑफिसच्या मासिक उत्पन्न योजनेवर (MIS) 7.4% व्याजदर निश्चित करण्यात आला आहे.
- 3 वर्षांच्या मुदत ठेवींवर (Term Deposit) 7.1% तर बचत खात्यावर 4% व्याज मिळेल.
सरकार दर तीन महिन्यांनी या योजनांच्या व्याजदराची समीक्षा करते. यासाठी श्यामला गोपीनाथ समितीच्या शिफारशींचा आधार घेतला जातो. सरकारी बाँडच्या उत्पन्नापेक्षा या योजनांचे दर 25 ते 100 बेसिस पॉईंट जास्त असावेत, असे ही समिती सुचवते. मात्र, अनेकदा सर्वसामान्यांचे हित आणि बाजारपेठेतील परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकार स्वतःच्या स्तरावर अंतिम निर्णय घेते. एप्रिल ते जून या कालावधीत जुनेच दर कायम राहिल्याने बचतीवर मिळणारा परतावा सुरक्षित राहिला आहे.
