RBI Gold Loan: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) एक महत्त्वपूर्ण अधिसूचना जारी करत बँका आणि कर्जदारांना सोने किंवा चांदीच्या खरेदीसाठी कर्ज देण्यावर बंदी घातली आहे. आरबीआयने याबाबत नियमावली जारी केली आहे.
देशातील आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी आणि सोन्या-चांदीच्या बाजारात वाढलेली सट्टेबाजीला (Speculation) रोखण्यासाठी आरबीआयने हे कठोर पाऊल उचलले आहे. हे नवीन नियम 1 ऑक्टोबर 2025 पासून लागू झाले आहेत.
नवीन नियमांमुळे कशावर परिणाम होणार?
नवीन नियमांनुसार, बँकांना आणि वित्तीय संस्थांना आता कोणत्याही स्वरूपातील सोने किंवा चांदीच्या खरेदीसाठी कर्ज देता येणार नाही. यात खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
- सोने/चांदीची खरेदी: नाणी, दागिने, बिस्किटे (Bars) यांसारख्या कोणत्याही स्वरूपातील सोने-चांदीची थेट खरेदी.
- आर्थिक उत्पादने: गोल्ड ईटीएफ (ETFs) आणि म्युच्युअल फंड्स सारख्या सोन्यावर आधारित आर्थिक उत्पादनांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठीही कर्ज मिळणार नाही.
आरबीआयने बँकिंग नियमन कायदा 1949, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा 1934, आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक कायदा 1987 (National Housing Bank Act) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा वापर करून ही सुधारणा केली आहे. सट्टेबाजीचे कर्ज थांबवून जबाबदार पतपुरवठा पद्धतींना प्रोत्साहन देणे हे यामागचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
आरबीआयची सूट कोणाला?
आरबीआयने या नियमात एक विशिष्ट सूट दिली आहे. वास्तविक व्यवसायांना त्यांच्या उत्पादनासाठी किंवा प्रक्रियेसाठी कच्चा माल म्हणून सोने किंवा चांदीचा वापर करावा लागतो. अशा व्यवसायांना अनुसूचित व्यावसायिक बँका आणि टियर 3 किंवा टियर 4 शहरी सहकारी बँका (UCBs) गरजेनुसार खेळते भांडवल कर्ज देऊ शकतात.
अशा प्रकरणांमध्ये, सोने किंवा चांदी तारणाच्या स्वरूपात स्वीकारले जाऊ शकते. मात्र, कर्जदार सोने/चांदी केवळ गुंतवणूक किंवा सट्टेबाजीच्या उद्देशाने खरेदी करत नाही, याची खात्री बँकांना करावी लागेल.
हे देखील वाचा – बरेलीमध्ये 48 तास इंटरनेट बंद, 4 जिल्ह्यांत हाय अलर्ट; कारण काय?
