RBI Phone Lock Rule: भारतात महागडे स्मार्टफोन, टीव्ही खरेदीचा ट्रेंड वाढला आहे. मात्र, स्मार्टफोनखरेदीसाठी EMI ची मोठ्या प्रमाणात मदत घेतली जाते, पण यामुळे थकीत कर्जांची समस्याही वाढत आहे. याच गंभीर समस्येवर उपाय म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) लवकरच एक महत्त्वाचा आणि कठोर नियम लागू करण्याच्या विचारात आहे.
या नियमानुसार, जर कर्जदाराने मोबाईल फोनच्या कर्जाचा EMI वेळेवर भरला नाही, तर बँका आणि वित्त कंपन्यांना तो स्मार्टफोन रिमोटली लॉक करण्याची परवानगी मिळू शकते.
RBI चा नवा प्रस्ताव आणि त्यामागचे कारण
रिपोर्टनुसार, वेगाने विस्तारणाऱ्या ग्राहक वित्त क्षेत्रात बुडीत कर्जे कमी करण्यासाठी RBI आपल्या फेअर प्रॅक्टिसेस कोडमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार करत आहे.
सध्या भारतात 1 लाख रुपयांखालील लहान कर्जांवर डिफॉल्ट होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. RBI च्या या नवीन फ्रेमवर्कचा उद्देश, कर्जदारांना परतफेड सुनिश्चित करण्याचे एक प्रभावी साधन देणे आहे. ज्यामुळे कर्ज देणाऱ्या संस्था, विशेषतः ज्यांचा कर्ज इतिहास कमकुवत आहे अशा कर्जदारांनाही कर्ज देण्यास प्रोत्साहित होतील.
इलेक्ट्रॉनिक्स खरेदी मध्ये एक-तृतीयांशाहून अधिक व्यवहार EMI वर होत असल्याने, हा नियम महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अंमलबजावणी आणि गोपनीयतेचे नियम
RBI सध्या या प्रस्तावाच्या कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींचा अभ्यास करत आहे. अंमलबजावणी करताना ग्राहकांच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या जातील, असे संकेत आहेत:
बँका आणि वित्त कंपन्यांना फोन लॉक करण्याचा पर्याय सक्षम करण्यापूर्वी कर्जदाराची पूर्व संमती घेणे बंधनकारक केले जाईल.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, कर्ज देणाऱ्या संस्थांना कर्जदाराच्या फोनमधील वैयक्तिक डेटा ॲक्सेस करण्याची परवानगी नसेल.
हे नियम येत्या काही महिन्यांत लागू होण्याची शक्यता असून, 2024 मध्ये आलेल्या तक्रारींमुळे RBI ने पूर्वी वापरण्यात आलेले फोन-लॉकिंग ॲप्स थांबवले होते. आता अधिक कठोर सुरक्षितता उपायांसह हे फीचर पुन्हा आणले जाऊ शकते.
नियमांचे दूरगामी परिणाम
RBI च्या या धोरणाचा परिणाम EMI वर मोबाईल खरेदी करणाऱ्या कोट्यवधी भारतीयांवर होईल. कर्जदारांसाठी हा निर्णय फायदेशीर असला तरी, अनेक ग्राहक हक्क गटांनी यावर विरोध दर्शवला आहे. टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, नोकरी, शिक्षण आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी स्मार्टफोनवर अवलंबून असलेल्या कर्जदारांना यामुळे अन्याय होईल आणि हा नियम डिजिटल दरी (Digital Divide) अधिक वाढवू शकतो.
हे देखील वाचा – रिया चक्रवर्तीला 5 वर्षांनी परत मिळाला पासपोर्ट; भावनिक पोस्ट करत म्हणाली…
