Zomato Swiggy GST Impact: केंद्र सरकारने जीएसटी स्लॅब्समध्ये मोठा बदल केला आहे. लवकरच याचा परिणाम दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवर पाहायला मिळू शकतो.
स्विग्गी, झोमॅटो आणि ब्लिंकिट यांसारख्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मला 22 सप्टेंबर 2025 पासून त्यांच्या डिलिव्हरी सेवांवर 18% वस्तू आणि सेवा कर (GST) भरावा लागेल.
याआधी डिलिव्हरी शुल्कावर जीएसटी लागू नव्हता, मात्र आता बदललेल्या नियमांनुसार, ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स कंपन्यांना हा कर भरावा लागेल. त्यामुळे या कंपन्यांनी डिलिव्हरी शुल्क किंवा इतर शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे.
कंपन्या काय करू शकतात?
रिपोर्ट्सनुसार, या नवीन जीएसटीचा कंपनीच्या महसुलावर काय परिणाम होईल, याचे मूल्यांकन कंपन्या करत आहेत. कामकाजातील तोटा टाळण्यासाठी कंपन्या जीएसटी वाढीचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्याची शक्यता आहे. उद्योग तज्ज्ञ या जीएसटी दराच्या परिणामाचे विश्लेषण करत आहेत.
या निर्णयामुळे ऑनलाइन ऑर्डर करणाऱ्या ग्राहकांना डिलिव्हरी शुल्काच्या स्वरूपात जास्त पैसे मोजावे लागतील. उदाहरणार्थ: एखादा ग्राहक ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवरून 500 रुपयांचे जेवण ऑर्डर करत असेल, तर त्याला आधीच रेस्टॉरंटचा 88 रुपये जीएसटी आणि सुमारे 15 रुपयांचे प्लॅटफॉर्म शुल्क भरावे लागते. यावर आता डिलिव्हरीवरही 18% जीएसटी लागू झाल्यास, ग्राहकाचे एकूण बिल आणखी वाढेल.
जीएसटी परिषदेने ‘इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर’ (ECO) द्वारे दिल्या जाणाऱ्या ‘स्थानिक डिलिव्हरी सेवां’चा समावेश आता CGST कायद्याच्या कलम 9(5) अंतर्गत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे कंपन्यांसाठी जीएसटी भरणे बंधनकारक झाले आहे.
ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करून नवाकाळचे WhatsApp Channel फॉलो करा
हे देखील वाचा – कुणबी प्रमाणपत्र कसे काढायचे? जाणून घ्या प्रोसेस