Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढवणे, उद्योगांना चालना देणे आणि सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्यात आला आहे. अर्थमंत्र्यांनी अनेक वस्तूंवरील सीमा शुल्क आणि करांमध्ये कपात केल्यामुळे अनेक गोष्टी स्वस्त झाल्या आहेत, तर काही बाबतीत नियमावली कडक केल्याने आर्थिक बोजा वाढणार आहे.
काय स्वस्त झाले?
ग्राहकांना आणि विविध क्षेत्रांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने अनेक शुल्कात कपात केली आहे:
- परदेशी पर्यटन: परदेश प्रवासाच्या पॅकेजवर आकारला जाणारा स्रोत कर ५ ते २० टक्क्यांवरून थेट २ टक्क्यांवर आणला आहे.
- परदेशी शिक्षण: शिक्षणासाठी परदेशात पैसे पाठवताना आकारल्या जाणाऱ्या करात सवलत देण्यात आली आहे.
- आरोग्य सेवा: कर्करोग आणि दुर्मिळ आजारांवरील औषधांना सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे.
- इलेक्ट्रॉनिक्स: मायक्रोवेव्ह ओव्हन आता स्वस्त होणार आहेत. तसेच वैयक्तिक वापरासाठी परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क २० टक्क्यांवरून १० टक्के करण्यात आले आहे.
- ऊर्जा क्षेत्र: सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणारे साहित्य आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी लागणाऱ्या उपकरणांवरील शुल्क हटवण्यात आले आहे.
- इतर सवलती: अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या वस्तू, नागरी विमानांचे सुटे भाग आणि विशिष्ट खनिजांवरील शुल्कात कपात करण्यात आली आहे.
काय महागले?
काही आर्थिक व्यवहारांवर सरकारने कर किंवा दंड वाढवला आहे:
- शेअर बाजार: वायदा बाजार किंवा पर्यायी व्यापारावरील ‘रोखे व्यवहार कर’ ०.०२ टक्क्यांवरून वाढवून आता ०.०५ टक्के करण्यात आला आहे.
- उत्पन्न लपवणे: जर प्राप्तिकराची चुकीची माहिती दिली, तर कराच्या रकमेच्या १०० टक्के दंड आकारला जाईल.
- मालमत्ता उघड न करणे: जंगम मालमत्तेची माहिती लपवल्यास आता मोठा दंड भरावा लागणार आहे.
आर्थिक स्थितीचा अंदाज
हा अर्थसंकल्प अशा वेळी सादर झाला आहे जेव्हा आर्थिक वाढीच्या गतीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी भारताचा विकास दर ६.८ ते ७.२ टक्क्यांच्या दरम्यान राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
