नवी दिल्ली- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गेल्या तीन-चार वर्षांपासून रखडलेल्या निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आज या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण आणि नव्या प्रभाग रचनेवरून निर्माण झालेले अडथळेही सर्वोच्च न्यायालयाने दूर केले. 27 टक्के ओबीसी आरक्षण आणि नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. त्यामुळे निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह नवीन प्रभाग रचनेनुसारच होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. आता निवडणुकांचा मार्ग पूर्ण मोकळा झाला आहे.
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत 11 मार्च 2022 च्या वॉर्ड रचनेनुसार निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. ही निवडणूकही नवीन वॉर्ड रचनेप्रमाणे घेण्यात यावी, असे निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केले होते. त्यामुळे आजच्या आदेशाप्रमाणे नवीन वॉर्ड/प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. वॉर्ड रचना कशी असावी हा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारचा आहे. प्रभाग रचना राज्य सरकार ठरवेल, त्यानुसारच निवडणुका होईल. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नाही, असाही निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिकादेखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेऊ नयेत, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, आमच्या 6 मे 2025 च्या आदेशानुसार 27 टक्के ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्यात याव्यात.
न्यायालयाच्या या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वागत केले आहे. ते म्हणाले की, या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2022 च्या प्रभाग रचनेनुसार नव्हे तर 2017 च्या प्रभाग रचनेनुसार होणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. याशिवाय राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत ओबीसी आरक्षण लागू होणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनीही या निकालाचे स्वागत करत म्हटले की, आता सगळ्या याचिका निकाली निघाल्या आहेत. पूर्णपणे आरक्षणानुसार आणि सरकारच्या अधिपत्याखाली प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होणार आहेत.
नेमका निकाल काय?
नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या.
27 टक्के ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका फेटाळली.
27 टक्के ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका होतील.
11 मार्च 2022 च्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होणार नाहीत.
6 मे रोजीच्या आदेशानुसार 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होतील.
