वॉशिंग्टन- राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना अमेरिकेच्या फेडरल कोर्टाने मोठाच दिलासा दिला. ट्रम्प यांच्या जगभरातील देशांवर जशास तसे आयात शुल्क आकारण्याच्या (रेसिप्रोकल टॅरिफ) निर्णयाला काल आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने दिलेली स्थगिती फेडरल कोर्टाने अवघ्या काही तासांत उठवली. त्यामुळे वाढीव आयात शुल्क वसुली सुरू ठेवण्याची संधी ट्रम्प प्रशासनाला मिळाली आहे. तर दुसरीकडे जगभरातील देशांनी सोडलेला सुटकेचा नि:श्वास अल्पकालिक ठरला आहे.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सुत्रे दुसऱ्यांदा हाती घेतल्यानंतर ट्रम्प यांनी देशाला पुन्हा एकदा महान बनवण्याच्या संकल्पानुसार (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) कठोर निर्णयांचा धडाका लावला. अमेरिकेत बेकायदा वास्तव्य करून असलेल्या परदेशी स्थलांतरितांना हाकलणे, परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसाविषयक नियम कडक करणे आणि भारतासह जगातील सर्व देशांवर रेसिप्रोकल टॅरिफ आकारणे हे ट्रम्प यांचे निर्णय जगात मोठी उलथापालथ घडवणारे ठरले. त्यातील रेसिप्रोकल टॅरिफमुळे संपूर्ण जग हादरले. ट्रम्प यांच्या रेसिप्रोकल टॅरिफ धोरणामुळे भारतासह सर्व देशांवरील आयात शुल्कामध्ये भरमसाठ वाढ झाली. चीनसारख्या बलाढ्य देशावर तर ट्रम्प यांनी अडीचशे टक्क्यांच्या आसपास शुल्कवाढ लादली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून चीननेही अमेरिकेतून आपल्या देशात आयात होणाऱ्या सर्व वस्तुंवर शुल्कवाढ लादली. परिणामी जगात मोठे व्यापारयुध्द छेडले गेले.
ट्रम्प यांनी उगारलेल्या या शुल्कवाढीच्या बडग्यामुळे धास्तावलेल्या देशांनी शुल्कवाढ कमी करण्यासाठी ट्रम्प यांची विनवणी करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर थोडी नरमाईची भूमिका घेत शुल्कवाढीला तीन महिन्यांची स्थगिती दिली. मात्र ही मुदत संपल्यानंतर सर्व देशांना शुल्कवाढीचा फटका सहन करावाच लागणार आहे. या परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी ट्रम्प यांनी शुल्कवाढ कमी करण्यासाठी देशांवर काही अटी लादण्यास सुरुवात केली. भारतावर ट्रम्प प्रशासनाने 26 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. ते कमी करण्यासाठी भारताच्या अत्यंत संवेदनशील अशा कृषीक्षेत्रात अमेरिकन कंपन्यांना मुक्त वाव मिळावा यासाठी ट्रम्प दबाव आणत आहेत. त्यांच्या दबावाखाली दबून भारताने अमेरिकेशी कृषीक्षेत्र खुले करण्याबाबतचा करार करण्याची तयारीही चालविली आहे. हा करार अद्याप पूर्णत्वास गेलेला नाही. अशावेळी अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने (युएस कोर्ट ऑफ इंटरनॅशनल ट्रेड) ट्रम्प यांना मोठा दणका दिला होता. आयातीवर निर्बंध आणण्याचे कसलेली अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना नाहीत, असे ठणकावत व्यापार न्यायालयाने आयात शुल्कवाढीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. ही ट्रम्प यांच्यासाठी मोठी चपराक तर भारतासह जगभरातील सर्व देशांसाठी दिलासादायक बाब ठरली होती. भारताला अमेरिकेबरोबर कृषीक्षेत्र खुले करण्याबाबतचा करार करण्याची गरजही त्यामुळे उरणार नव्हती. परंतु हा दिलासा दुदैवाने काही तासही टिकू शकला नाही. ट्रम्प प्रशासनाने फेडरल कोर्टात केलेल्या अपिलावर सुनावणीदरम्यान आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने शुल्कवाढीवर दिलेली स्थगिती तात्पुरत्या स्वरुपात उठवली. अवघ्या काही तासांत आलेला फेडरल कोर्टाचा हा निर्णय ट्रम्प यांच्यासाठी आनंदाचा तर जगासाठी निराशाजनक आहे.
