नवी दिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या पदवीची माहिती सार्वजनिक करण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज रद्दबातल ठरवले. ही माहिती जाहीर करण्यास दिल्ली विद्यापीठाने नकार दिला होता. त्यानंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने पदवी सार्वजनिक करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र आता न्यायालयाने तो रद्द केल्याने पंतप्रधान मोदी यांचे शिक्षण नेमके किती झाले आहे, त्यांनी कोणत्या विद्यापीठातून कुठल्या विषयाची पदवी घेतली आहे ही माहिती कधीच बाहेर येणार नाही. ती गोपनीयच राहणार आहे. माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री स्मृती इराणी यांच्या शिक्षणाबाबतही गूढ याच निर्णयाने कायम राहणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात आपण 1978 मध्ये दिल्ली विद्यापीठातून बॅचलर ऑफ आर्ट्स (बीए)ची राज्यशास्त्र विषयाची पदवी प्राप्त केली आहे, असे नमूद केले होते. मोदींच्या विरोधकांनी त्यांच्या पदवीबाबत संशय व्यक्त करून ती सार्वजनिक करण्याची अनेकदा मागणी केली आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वप्रथम मोदी यांच्या शैक्षणिक पदव्यांची माहिती सार्वजनिक करा, अशी मागणी केल्यावर हा मुद्दा चर्चेत आला होता. याच सुमारास नीरज शर्मा या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने, 1978 मध्ये दिल्ली विद्यापीठाने दिलेल्या सर्व बीए पदव्यांची माहिती मागण्यासाठी अर्ज केला होता. याच वर्षी आपण बीए उत्तीर्ण झाल्याचा दावा मोदी यांनी केला आहे. त्यावेळी विद्यापीठाने एखाद्याच्या खासगी पदवीशी संबंधित माहिती उघड करण्यास नकार देत म्हटले होते की, ही माहिती खासगी असून, तिचा सार्वजनिक हिताशी काहीही संबंध नाही. त्यानंतर डिसेंबर 2016 मध्ये, शर्मा यांनी विद्यापीठाच्या निर्णयाविरुद्ध केंद्रीय माहिती आयोगाकडे धाव घेतली होती. माहिती आयुक्त प्रा. एम. आचार्यूलु यांनी दिल्ली विद्यापीठाला 1978 मध्ये कला शाखेत पदवी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी असलेले रजिस्टर सार्वजनिक करण्याचा आदेश पारित केला होता. मात्र, दिल्ली विद्यापीठाने 23 जानेवारी 2017 रोजी केंद्रीय माहिती अधिकाराच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी दिल्ली विद्यापीठाने युक्तिवाद केला की, आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या पदवीची माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्यास तयार आहे. मात्र माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अनोळखी व्यक्तीला ती माहिती देऊ शकत नाही. आम्ही नैतिक बंधनानुसार विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे संरक्षण करत आहोत. केवळ कुतूहल म्हणून माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत वैयक्तिक माहिती मागितली जात आहे, त्याचे आम्ही समर्थन करत नाही.
या प्रकरणाच्या सुनावणीला दिल्ली विद्यापीठाच्या वतीने उपस्थित असलेले महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी म्हटले की, माहिती अधिकाराचा आदेश रद्द करावा. कारण गोपनीयतेचा अधिकार
पान 1 वरून- हा माहितीच्या अधिकारापेक्षा जास्त महत्त्वाचा आहे. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत वैयक्तिक माहिती मागता येत नाही. नेमका उद्देश काय आहे, हे ठरवूनच माहिती द्यावी लागेल. सार्वजनिक हितासाठी ही माहिती दिली पाहिजे, असे म्हटले जाते आहे. परंतु कोणीतरी 1978 मध्ये उत्तीर्ण झाले आहे, ही बाब सार्वजनिक कर्तव्याशी निगडीत नाही. ही माहिती सार्वजनिक केल्यास एक धोकादायक पायंडा पडेल. ज्यामुळे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कामकाजात अडथळा निर्माण होईल. काही लोक राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन नोंदी उघड करण्याचा आग्रह धरतील. अर्जदारातर्फे वकील संजय हेगडे यांनी दिल्ली विद्यापीठाच्या या दाव्याला आव्हान देत युक्तिवाद केला की, पदवीशी संबंधित माहिती सार्वजनिक आहे. सामान्य माणूस असो किंवा सेलिब्रिटी कुणालाही ती दिली पाहिजे. न्यायमूर्ती सचिन दत्ता यांनी हा युक्तिवाद फेटाळत निकाल दिला की, मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्यास विद्यापीठ बांधिल नाही. त्यामुळे ही माहिती सार्वजनिक करण्याचा केंद्रीय माहिती आयोगाचा आदेश रद्द करण्यात येत आहे.
स्मृती इराणींची माहितीही गोपनीय
नीरज शर्मा यांनी पंतप्रधान मोदी यांच्याव्यतिरिक्त भाजपाच्या माजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री स्मृती इराणी यांची शैक्षणिक माहितीही सार्वजनिक करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. केंद्रीय माहिती आयोगाने सीबीएसई बोर्डाला इराणी यांनी 1991 आणि 1993 मध्ये दहावी आणि बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती की नाही, हे उघड करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. न्यायालयाने ही मागणीदेखील अमान्य करत म्हटले की, ही माहिती उघड करण्यात कुठलेही सार्वजनिक हित नाही. कोणत्याही व्यक्तीचे गुणपत्रक, निकाल, पदवी प्रमाणपत्रे, शैक्षणिक नोंदी या ती व्यक्ती सार्वजनिक पदावर असली तरीही, वैयक्तिक माहितीच्या स्वरूपाची असतात. ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे ती देता येणार नाही.
